मुंबई : मुंबई महापालिकेतर्फे सप्टेंबर महिन्यात 'ओपन स्पेस अडॉप्शन पॉलिसी'चा मसुदा प्रसारित करण्यात आला होता. या धोरणाअंतर्गत महानगरपालिकेची मालकी असलेल्या जागा, देखभाल करण्यासाठी खाजगी तत्वावर दत्तक देण्याचा प्रस्ताव मांडण्यात आला. या प्रस्तावाबाबत पुन्हा एकदा नागरिकांची मते जाणून घेण्यासाठी मुंबई उपनगर जिल्ह्याचे पालकमंत्री मंगल प्रभात लोढा यांच्याद्वारे शुक्रवार दिनांक १ डिसेंबर २०२३ रोजी सायंकाळी ४ वाजता मुंबई महानगरपालिकेच्या मुख्यालयात बैठकीचे आयोजन केले. धोरणात्मक चर्चेसाठी नागरिक, प्रशासन आणि सरकार यांना एकत्र आणून एकमताने जनहिताचा योग्य निर्णय घेता यावा हा या बैठकीचा उद्देश होता.
या बैठकीच्या माध्यमातून आज खालीलप्रमाणे निर्देश पालकमंत्र्यांनी पालिकेच्या अधिकाऱ्यांना दिले आहेत.
१. महानगरपालिकेच्या अखत्यारीतील उद्यानांची देखभाल महानगरपालिकेने करावी आणि ती व्यवस्थित सुरु आहे किंवा नाही याचे निरीक्षण करण्यासाठी एक समिती नेमावी. या समितीमध्ये नागरिक आणि स्वयंसेवी संस्थांचा समावेश असावा.
२. महानगरपालिकेच्या अखत्यारीतील मैदानाच्या विकासासाठी आणि देखभालीसाठी 'PPP' मॉडेलचा वापर व्हावा. यामध्ये सरकार, PSU तसेच क्रीडा प्राधिकरण अथवा संस्थांचे सहकार्य घ्यावे. जेणेकरून उत्तम दर्जाच्या क्रीडा सुविधा नागरिकांना उपलब्ध करून देता येतील.
३. या आधी महानगरपालिकेतर्फे देखभाल करण्यासाठी खाजगी तत्वावर दत्तक दिल्या गेलेल्या २६ उद्यानांसाठी वेगळा निर्णय घेण्यात यावा.
मुंबई शहरात आणि उपनगरात क्रीडा सुविधा, उद्याने आणि मैदाने यांची कमतरता असल्याने ती लवकरात लवकर उपलब्ध करून देणे ही महानगरपालिकेची जबादारी आहे, त्यामुळे पुढील ३० दिवसांमध्ये ओपन स्पेस अडॉप्शन पॉलिसीबाबत निर्णय घ्यावा, असे निर्देश पालकमंत्री लोढा यांनी बैठकी दरम्यान दिले आहेत. महानगरपालिकेत जनप्रतिनिधी नसल्याने या धोरणासंदर्भात निर्णय घेताना नोंदणीकृत राजकीय पक्षांच्या प्रतिनिधींसह चर्च करावी असेही पालकमंत्री लोढा यांनी सांगितले आहे.
ओपन स्पेस पॉलिसीबाबत पालकमंत्री मंगलप्रभात लोढा यांनी घेतले महत्वाचे निर्णय
१. पुढील ३० दिवसांमध्ये ओपन स्पेस अडॉप्शन पॉलिसीबाबत निर्णय घ्यावा.
२. मुंबई महानगरपालिकेच्या अखत्यारीतील उद्यानांची देखभाल महानगरपालिकेने करावी.
३. महानगरपालिकेच्या अखत्यारीतील मैदानाच्या विकासासाठी आणि देखभालीसाठी 'PPP' मॉडेलचा वापर व्हावा.
४. खाजगी तत्वावर दत्तक दिल्या गेलेल्या २६ उद्यानांसाठी वेगळा निर्णय घेण्यात यावा.