"अमेरिका जोपर्यंत अस्तित्वात आहे, तोपर्यंत इस्रायलची मदत करतच राहणार,” असे विधान अमेरिकेचे परराष्ट्र सचिव अॅन्थोनी ब्लिंकन यांनी आपल्या इस्रायल दौर्यात केले होते. अमेरिका दिलेल्या शब्दाला जागत नाही, असा एक जागतिक राजकारणातील समज. परंतु, इस्रायलच्या बाबतीत अमेरिका जेवढं बोलतो त्यापेक्षा अधिक मदत करतो, हा आजवरचा इतिहास. इस्रायलच्या अस्तित्वावर संकट आल्यास कोणत्याही परिस्थितीत अमेरिका मध्य-पूर्वेतील या छोट्याशा देशाच्या मदतीला धावून आला आहे, हे वेगळे सांगायला नको.
अमेरिकेचा कोणीही कायमचा मित्र किंवा शत्रू नाही, कारण अमेरिका जोपासते ते केवळ हितसंबंध. या हेन्री किसिंजर यांच्या धोरणानुसार चालणार्या अमेरिकेचे इस्रायलमध्ये मग कोणते असे राजनैतिक आणि आर्थिक हितसंबंध आहेत, ज्यामुळे अमेरिका इस्रायलला आपल्या परराष्ट्र धोरणात इतकं महत्त्व देतो, हे जाणून घेणे म्हणूनच महत्त्वाचे ठरावे.
इस्रायल-हमास युद्ध सुरू होताच अमेरिकेच्या संसदेने इस्रायलसाठी तब्बल १४.५ अब्ज डॉलरच्या लष्करी मदत जाहीर केली. त्यासोबतच अमेरिकेने आपल्या नौदलाची एक फ्लिटसुद्धा मध्य-पूर्वेमध्ये तैनात केली. हा इस्रायलच्या शत्रूराष्ट्रांना एक इशारा होता की, इस्रायलवर हल्ला केल्यास अमेरिका त्याचे जोरदार प्रत्युत्तर देईल. अमेरिका आणखी थेट युद्धात उतरली नसली, तरी इराण किंवा इराण समर्थक दहशतवादी संघटनांनी इस्रायलवर हल्ला केल्यास अमेरिका या युद्धात सहभागी होऊ शकते, असा अंदाज वर्तवला जात आहे.
शत्रूंनी घेरलेल्या इस्रायलला स्थापनेपासूनच आपलं अस्तित्व टिकवण्यासाठी संघर्ष करावा लागला. इस्रायलच्या याच संघर्षात अमेरिकेच्या जनतेने आणि सरकारने इस्रायलला कायम पाठिंबा दिला. आधुनिक इस्रायलच्या स्थापनेचा दस्तावेज म्हणून ज्या ‘बाल्फोर घोषणे’कडे पाहिले जाते, त्या ‘बाल्फोर घोषणे’ला अमेरिकेने इस्रायलच्या स्थापनेच्या २६ वर्षं आधीच १९२२ मध्ये समर्थन दिले होते. १९४८ मध्ये इस्रायलच्या स्थापनेनंतर अमेरिकेने अवघ्या ११ मिनिटांमध्ये एक राष्ट्र म्हणून इस्रायला मान्यता दिली होती. तेव्हापासून अमेरिका इस्रायलला आपलं समर्थन देत आली आहे, ते आजतागायत!
अमेरिका इस्रायलला दरवर्षी अब्जावधी डॉलर्सची सैन्य आणि आर्थिक मदत करतो. दुसर्या महायुद्धापासून, इस्रायलला १५८ अब्ज डॉलर्सची अमेरिकन मदत मिळाली आहे. इस्रायलने अमेरिकेच्या मदतीने मोठा संरक्षण उद्योग उभारला. अमेरिका जगभरात इस्रायलसोबतचे आपले मैत्रीपूर्ण आणि भावनिक नात्याचा प्रचार करते. पण, इस्रायलच्या मदतीने अमेरिकेने इस्रायलमध्ये आपला प्रभाव कायम ठेवला आहे, हेसुद्धा एक सत्य आहे.
इस्रायलची स्थापना झाली, त्यावेळी अमेरिका आणि सोव्हिएत युनियन यांच्यात शीतयुद्ध सुरू झाले होते. शीतयुद्धाच्या काळात तेलाचे साठे असलेल्या मध्य-पूर्वेमध्ये आपला प्रभाव वाढवण्यासाठी दोन्ही देश प्रयत्नशील होते. पणष आता अमेरिकेची तेलाची गरज संपली आहे. त्यामुळे मागच्या काही काळात अमेरिकेने मध्य-पूर्वेतून काढता पाय घ्यायला सुरुवात केली. पण, तरीही अमेरिकेचा इस्रायलला असलेला पाठिंबा कायम आहे.
अमेरिकेमध्ये रिपब्लिकन आणि डेमोक्रॅटिक हे दोन्ही पक्ष इस्रायलचे कट्टर समर्थक. एका सर्वेक्षणानुसार, अमेरिकेतील ७५ टक्के जनता इस्रायलला पाठिंबा देते. पण, मागच्या काही काळात अमेरिकेत मुस्लीम निर्वासितांच्या वाढलेल्या लोकसंख्येमुळे पॅलेस्टाईन समर्थक अमेरिकेत तयार होत आहेत. इस्रायल-हमास युद्ध सुरू झाल्यानंतर अमेरिकेत इस्रायलच्या विरोधात निदर्शने पण झाली. त्यासोबत जो बायडन यांच्या डेमोक्रॅटिक पक्षातील बर्नी सँडर्स, अरब वंशाच्या इल्हान ओमर, अयाना प्रेस्ली आणि रशिदा तालेब यांच्यासारखे नेते इस्रायलला देण्यात येणार्या आर्थिक मदतीला विरोध करत आहेत. त्यामुळे काहीअंशी अमेरिकेतसुद्धा आता इस्रायलविरोधी भावना प्रबळ होत आहे.
असा हा इस्रायल आज एक अघोषित आण्विक शक्ती आहे. एक मजबूत अर्थव्यवस्था, आधुनिक तंत्रज्ञानात केलेली प्रगती या इस्रायलच्या जमेच्या बाजू आहेत. त्यामुळे आजच्या घडीला इस्रायलला अमेरिकेच्या पाठिंब्याची तेवढी गरज नाही. याउलट अमेरिकेलाच इस्रायलची गरज आहे, असं म्हंटले तरी वावगे ठरु नये.