‘कार्ल’सापेक्ष कोलमडते केरळ...

केरळसारखे देशातील सर्वांत साक्षर राज्य मोठ्या आर्थिक संकटाचा सामना करत असल्याची माहिती खुद्द तेथील सत्ताधारी सरकारनेच नुकतीच उच्च न्यायालयात दिली. आर्थिक संकटाच्या काळात सरकार अवाजवी खर्च करत असल्याच्या विरोधकांच्या आरोपात तथ्य असल्याचे, न्यायालयात केरळ सरकारने दिलेल्या माहितीवरून प्रथमदर्शनी स्पष्ट व्हावे. केरळ राज्यातील सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था ही सरकारचा उपक्रम असली, तरी तिला दैनंदिन कामकाजासाठी आर्थिक मदत देण्यास सरकार कायदेशीरदृष्ट्या बांधील नाही, अशी अजब भूमिका विजयन सरकारने घेतली. या उपक्रमासाठी ठेवीदाराची परतफेड करण्याचे प्रकरण न्यायालयात पोहोचले, तेव्हा सरकारने मालमत्तांची विक्री करून हे कर्ज महामंडळ परतफेड करू शकते, असे स्पष्टीकरण दिले.

एकंदरच काय तर केरळवरील कर्जाचा बोजा वाढत असून, त्याप्रमाणात महसूल संकलन कमी. शिक्षण, आरोग्यसेवा तसेच पायाभूत सुविधांच्या विकासासारख्या अत्यावश्यक सेवांसाठी सरकारला निधीची कमतरता भासत आहे. केरळच्या कर्जाचा बोजा त्याच्या जीडीपीच्या जवळपास ३८ टक्के इतका आहे, जो भारतातील सर्वाधिक म्हणावा लागेल. महसूल संकलनात दरवर्षी दहा हजार कोटी रुपये खर्च होत असून, अत्यावश्यक सेवांसाठी निधीची कमतरता केरळला सध्या भेडसावताना दिसते. दरवर्षी पाच हजार कोटींची कमतरता केरळ सरकारला भासत आहे. आर्थिक वाढ मंदावणे, कर महसुलात झालेली घट, करोत्तर महसुली खर्चातील वाढ यांसह अनेक कारणांमुळे महसूल संकलनात घट होऊन केरळचे अर्थकारण कोलमडण्याच्या मार्गावर आहे. वित्तीय व्यवस्थापनात केरळ सरकार कमी पडत असून, खर्च भागवण्यासाठी कर्ज घेण्याचाच मार्ग केरळने अवलंबला. म्हणूनच कर्जाचा बोजा सातत्याने वाढल्यामुळे कम्युनिस्टशासित या राज्यावर अशी दुर्दैवी परिस्थिती ओढावलेली दिसते.

आर्थिक संकटाचा केरळच्या अर्थव्यवस्थेवर तसेच समाजावर लक्षणीय परिणाम होत असून निधीच्या कमतरतेमुळे शिक्षण, आरोग्य, पायाभूत सुविधा यांच्या गुणवत्तेत घसरण दिसून येते. रोजगारही कमी होत असून, राहणीमान खालावत चालले आहे. सरकार आपली देयके वेळेवर भरू शकत नसल्याने, पुरवठादार केरळसोबत व्यवसाय करण्यास इच्छुक नाहीत. आर्थिक शिस्त सुधारणे आणि खर्च कमी करणे ही केरळ सरकारची सर्वोच्च प्राथमिकता असली पाहिजे. कामकाजात सुसूत्रता आणून कर महसूल संकलन कसे वाढेल, याची काळजी सरकारने घेतली पाहिजे. कर्जाची पुनर्रचना करून ते अधिक व्यवस्थापित कसे होईल, याचीही काळजी घेणे आवश्यक. परतफेडीचा कालावधी वाढवून तसेच कमी व्याजदराने ते पुनर्वित्त करणे केले जाऊ शकते. केंद्र सरकार तसेच आंतरराष्ट्रीय संस्थांकडून आर्थिक मदत केरळ सरकार घेऊ शकते. ही मदत अर्थसंकल्पीय तूट भरून काढण्यासाठी तसेच अत्यावश्यक सेवांसाठी निधी पुरवण्यासाठीच वापरली गेली पाहिजे. पण, यासाठी हवी ती तीव्र राजकीय इच्छाशक्ती, जी विजयन सरकारकडे नाही, हे खेदाने नमूद करावेच लागेल.

त्याचवेळी केरळ सरकारने राज्यपाल आरीफ मोहम्मद खान यांच्याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. सार्वजनिक हिताची आठ विधेयके त्यांनी रोखली असल्याचा दावा केरळने सर्वोच्च न्यायालयात केला. सार्वजनिक हिताचा समावेश असलेली, तसेच कल्याणकारी उपाययोजनांची तरतूद असलेली ही विधेयके असून, राज्यपालांच्या वर्तनाने कायद्याचे राज्य तसेच राज्यघटनेने दिलेल्या मूलभूत हक्कांवर गदा येत असल्याची भूमिका केरळने घेतली. केरळ राज्याने मंजूर केलेल्या विधेयकांना राज्यपालांनी संमती द्यावी, अशी आग्रही मागणी न्यायालयात करण्यात आली. विशेष बाब म्हणजे, यातील बहुतांश विधेयके ही कायदा दुरुस्ती यात मोडणारी आहेत. म्हणजे केरळमधील जनतेच्या हिताचे असे यात फारसे काही नाही.

डाव्या विचारसरणीच्या केरळ राज्यात आर्थिक संकट तीव्र का झाले, याचाही शोध घ्यायला हवा. राज्याची अर्थव्यवस्था ही पर्यटन व्यवसायावर मोठ्या प्रमाणात अवलंबून आहे. आखाती देशांमधून सर्वाधिक निधी केरळी बांधवच देशात पाठवतात. असे असतानाही राज्य आर्थिक गर्तेत का सापडले, याचे एकच कारण ठळकपणे समोर येते ते म्हणजे रेवडी संस्कृतीला दिलेले प्राधान्य. केरळ पाठोपाठ पंजाब, कर्नाटक ही राज्येही लवकरच वित्तीय संकटात सापडतील, असे संकेत मिळत आहेत. मोफत संस्कृतीला प्राधान्य देणारी राज्य सरकारे उत्पन्नासाठी कर्जावर जास्त अवलंबून असतील, असे एका अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. जाहीर केलेल्या आर्थिक योजनांना निधी देण्यासाठी कर्जाशिवाय अन्य पर्याय या राज्यांसमोर नाही.

इथे प्रगतीच्या दृष्टीने मागास म्हणून हिणवल्या गेलेल्या उत्तर प्रदेशबरोबर देशातील सर्वाधिक साक्षर, असा लौकिक असलेल्या केरळची तुलना करण्याचा मोह आवरत नाही. उत्तर प्रदेशात कर्जाचा बोजा जीडीपीच्या तुलनेत ३० टक्के इतकाच आहे, तर केरळमध्ये तो ३८ टक्के आहे. वित्तीय तूट केरळमध्ये दहा हजार कोटी इतकी आहे, तर उत्तर प्रदेशात सात हजार कोटी. सामाजिक कल्याण खर्चासाठी केरळ ५६ टक्के इतका खर्च करते, तर उत्तर प्रदेश यासाठी ४५ टक्के निधी खर्ची घालते. विशेष बाब म्हणजे, केरळचा दरडोई जीडीपी हा ३ लाख,९ हजार, ३११ इतका आहे, तर उत्तर प्रदेशचा तो १ लाख ,५६ हजार, ७२९ इतकाच आहे. केरळच्या डोक्यावर उत्तर प्रदेशच्या तुलनेत जास्त बोजा आहे, हे स्पष्ट होते. रेवडी संस्कृतीला प्राधान्य दिल्यामुळेच सामाजिक कल्याणावरील केरळचा खर्च, हा अधिक आहे.

उत्तर प्रदेशचा विकास खर्‍या अर्थाने गेल्या काही वर्षांतला. केरळमध्ये उच्चशिक्षित आणि कुशल मनुष्यबळ फार पूर्वीपासून उपलब्ध आहे. असे असूनही उत्तर प्रदेशचा आर्थिक विकास दर केरळपेक्षा जास्त. केरळने असा दावा केला आहे की, केंद्र सरकारने केरळच्या वाट्याचा जीएसटी संकलनातील निधी त्यांना दिलेला नाही. तथापि, केरळ हे कर्जबाजारी राज्य होण्याच्या मार्गावर आहे. रेवडी संस्कृतीचा अवलंब केला की काय होते, हे केरळकडे पाहून नेमकेपणाने लक्षात येईल.