"मराठा समाजासाला आरक्षण देण्यासाठी आम्ही कटीबद्ध, टोकाचं पाऊल उचलू नका!"

 

 

 

मुंबई : शिंदे समितीने मराठा आरक्षणसंदर्भात प्राथमिक अहवाल सादर केला. १ कोटी ७२ लाख कागदपत्रांची तपासणी करण्यात आली आहे. यात ११ हजार ५३० कुणबी नोंदी सापडल्या आहेत. आणखी कुणबी नोंदी शोधण्यासाठी समितीने मुदतवाढ मागितली आहे. मूळ मराठा आरक्षणावर सरकार काम करत आहे. इम्पेरिकल डेटा गोळा करण्यासाठीही काम सुरू होणार असून लवकरात लवकर अहवाल सादर करण्याचं आवाहन समितीला करण्यात आलं आहे. अशी माहिती मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंनी पत्रकार परिषदेदरम्यान दिली आहे.

 

कुणबी नोंदी सापडलेल्या मराठ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र देण्यात येणार असल्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. शिंदे समितीच्या अहवालावरून हे प्रमाणपत्र देण्याचा निर्णय घेतला आहे. मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या बैठकीत हा मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे. उद्यापासून कुणबी प्रमाणपत्र वाटपाला सुरूवात होणार आहे. यासंपूर्ण प्रकरणावर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले, "सुप्रीम कोर्टात रद्द झालेल्या आरक्षणावरही काम सुरू आहे. कागदपत्रांच्या पडताळणीनंतर पुढची कार्यवाही सुरू होईल. क्युरेटिव्ह पिटीशनसाठी शिंदे, गायकवाड, भोसले या निवृत्त न्यायमूर्तींची समिती सरकारला मदत करणार आहे."

 

"मराठा आरक्षणाचा मुद्दा १९८० पासूनचा आहे. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आरक्षणाच्या मुद्याला चालना दिली. फडणवीसांनी दिलेलं मराठा आरक्षण हायकोर्टात टिकलं. मात्र, मविआ सरकारला सुप्रीम कोर्टात आरक्षण टिकवता आलं नाही. मराठा समाजाने सजग व्हावं. जाळपोळ करू नये. आत्महत्येसारखं टोकाचं पाऊल उचलू नये. सरकारकडून प्रामाणिकपणे काम सुरू आहे. कोणालाही फसवणार नाही." असं आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिलं.