फडणवीस मैदानात! ठाकरे-पवार क्लिन बोल्ड

कंत्राटी भरतीला छुपे आशीर्वाद कुणाचे सर्वांचीच पोलखोल

    20-Oct-2023
Total Views | 792
 
Devendra Fadnavis
 
 
मुंबई : कंत्राटी भरतीच्या मुद्द्यावर विरोधकांकडून सरकारवर सतत ताशेरे ओढण्याचे काम सुरू होते. यावर राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सर्वांचीच पोलखोल केली आहे. उद्धव ठाकरे यांच्या काळात कंत्राटी शिक्षक भरतीला मान्यता देण्यात आली. हे संपूर्ण पाप काँग्रेस, राष्ट्रवादी आणि उबाठा सरकारचं आहे. कंत्राटी शिक्षक भरतीवर बोलताना यांना लाजा कशा वाटत नाहीत. असा हल्लाबोल फडणवीसांनी केला आहे.
 
देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, "कंत्राटी भरतीचा पहिला निर्णय सुशीलकुमार शिंदे यांनी मुख्यमंत्री असताना घेतला. शिक्षण विभागात कंत्राटी भरती करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानंतर अशोक चव्हाण मुख्यमंत्री असताना ३ जीआर निघाले. त्यात शिक्षकपदापासून विविध पदांवर कंत्राटावर लोकांना घ्यायची तरतूद करण्यात आली. पृथ्वीराज चव्हाण मुख्यमंत्री असताना कंत्राटी भरतीचे जीआर निघाले होते. राज्यात उद्धव ठाकरे यांचं सरकार असताना त्या सरकारने फॅसिलिटी मॅनेजरचा टेंडर काढण्याचा निर्णय घेतला. यास मान्यता उद्धव ठाकरे यांनी दिली. त्यावर त्यांची सही आहे."
 
"जेव्हा आमचं सरकार आलं, आमच्या कॅबिनेटसमोर हा प्रस्ताव आला तेव्हा मीच सांगितलं याचे रेट कमी करा. २५ ते ३० टक्के रेट जास्त आहेत, त्यामुळे हे रेट कमी केले पाहिजे, असं मी म्हटलं. त्यानंतर २५ ते ३० टक्के रेट कमी केला. मी विधानसभेतही सांगितलं आहे, हे कंत्राटी भरतीचं पाप आमचं नाही. हे पाप त्यांचं आहे. आणि मी आमच्या मुख्यमंत्र्यांशी आणि उपमुख्यमंत्र्यांशी चर्चा केली. मागच्या सरकारचं धोरण आम्ही धोरण म्हणून का स्वीकारावं? त्यामुळे हा जीआर रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे." असं फडणवीसांनी स्पष्ट केले.
 
महाराष्ट्रात १८ हजार पोलिसांची भरती कधीच झाली नव्हती. ती आम्ही केली आहे. आज यांचा चेहरा उघडा पाडला आहे. अनेक विषय आहेत. ही अंतिम पत्रकार परिषद नाही. अनेक विषयात यांना मी उघडं पाडणार आहे. यांच्या भ्रष्टाचारामुळे महाराष्ट्राचं नुकसान झालं आहे. असा इशारा फडणवीसांनी दिला आहे.
 
 
 
 
 
अग्रलेख
जरुर वाचा
क्रीडा विद्यापीठ: क्रीडा क्षेत्रातील एक महत्वपूर्ण पायरी

क्रीडा विद्यापीठ: क्रीडा क्षेत्रातील एक महत्वपूर्ण पायरी

भारतात केंद्रीय पातळीवर नवीन विद्यापीठ स्थापन करण्याची प्रक्रिया मुख्यत्वे शिक्षण मंत्रालय आणि त्याखालील उच्च शिक्षण विभाग यांच्या मार्गदर्शनाखाली केली जाते. यासंदर्भात विद्यापीठाच्या मान्यता आणि गुणवत्ता सुनिश्चित करण्यासाठी ‘विद्यापीठ अनुदान मंडळ’ (णॠउ)देखील महत्त्वाची भूमिका बजावते. तसेच, जर एखादे विद्यापीठ राज्यस्तरीय किंवा खासगी स्वरूपाचे असले, तर संबंधित राज्याचा उच्च शिक्षण विभाग किंवा राज्य सरकारचा इतर संबंधित विभाग अथवा संस्था त्यांच्यासोबत समन्वयाच्या भूमिकेत आवश्यक मंजुरी व नियमनासाठी कार्य ..

ब्रिटिश पारतंत्र्याच्या काळातील भारतीय शिक्षणव्यवस्था

ब्रिटिश पारतंत्र्याच्या काळातील भारतीय शिक्षणव्यवस्था

प्राचीन भारतीय शिक्षणव्यवस्था कशा प्रकारची होती आणि सांस्कृतिक पुनरुज्जीवनासाठी त्या व्यवस्थेच्या विविध आयामांचे आकलन का महत्त्वाचे आहे, हे आपण पाहिले. अब्राहमिक विचाराधारांशी संघर्ष झाल्यावर या व्यवस्थेला उतरती कळा कशी लागली, याही विषयाचा थोडयात आढावा आपण घेतला. वसाहतवादाचा शिक्षणावरील परिणाम हा एक समग्र ८०० ते एक हजार वर्षांच्या कालखंडाचा इतिहास आहे. परंतु, ब्रिटिश वसाहतवाद हा एक प्रकारचा सैद्धांतिक वर्चस्ववादही असल्याने या कालखंडातील शैक्षणिक अधोगतीला अनेक पैलू जोडले जातात. ब्रिटिशांचे पारतंत्र्य व ..

मेट्रो व मोनोच्या ३१ स्थानकांलगत ई स्वॅप बॅटरी स्टेशन्स

मेट्रो व मोनोच्या ३१ स्थानकांलगत ई स्वॅप बॅटरी स्टेशन्स

जागतिक पर्यावरण दिनासाठी सगळे जग सज्ज होत असताना मुंबईभर विस्तारलेल्या मेट्रो व मोनोरेलच्या स्थानकांवर ई-स्वॅप बॅटरी स्वॅपिंग स्टेशन्स सुरू करण्यासाठी महामुंबई मेट्रो ऑपरेशन्स कॉर्पोरेशन लि.ने (एमएमएमओसीएल) जपानच्या होंडा मोटर कंपनी लिमिटेडची उप कंपनी असलेल्या होंडा पॉवर पॅक एनर्जी इंडिया प्रा. लि.शी भागीदारी केली आहे. या हरित उपक्रमांतर्गत २५ मेट्रो स्थानके व ६ मोनो रेल स्थानकांच्या ठिकाणी होंडाचे हे ॲडव्हान्स्ड बॅटरी स्वॅपिंग तंत्रज्ञान बसविण्यात येईल. यातून एमएमएमओसीएलला तिकीटाव्यतिरिक्त सुमारे ₹३० ..

Email

admin@mahamtb.com

Phone

+91 22 2416 3121