कर्मयोग आणि अंत्योदयाची आठ वर्षे
25-Jan-2023
Total Views |
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या राजकीय शैलीवर पं. दीनदयाळ उपाध्याय यांच्या ‘अंत्योदया’च्या तत्वज्ञानाचा सर्वाधिक प्रभाव आहे. ‘अंत्योदया’मध्ये कोठेही आक्रमकता नाही, जबरदस्ती नाही आणि हिंसाही नाही. त्यामुळेच गरीब कल्याणाचा दावा करणार्‍या कम्युनिस्ट तत्त्वज्ञानापेक्षाही मोठे सामर्थ्य ‘एकात्म मानवतावाद’ आणि ‘अंत्योदया’त आहे. ‘अंत्योदया’चे प्रतिबिंब गेल्या आठ वर्षांत सरकारी धोरणांमध्ये आणण्याचे श्रेय निश्चितच पंतप्रधान मोदी यांनाच द्यावे लागेल.
पंतप्रधानपदाचा पदभार स्वीकारल्यापासून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी प्रत्येक कृती आणि धोरणामध्ये ’राष्ट्र प्रथम’ नीतीलाच सर्वोच्चप्राधान्य दिले. भारताच्या सीमांचे रक्षण, अंतर्गत सुरक्षेस बळकटी, परदेशात आपल्या हितसंबंधांना मजबूत करणे, ‘डिजिटल’ क्रांतीपासून ते उघड्यावर शौचास जाण्यापासून मुक्त, स्वदेशी लसींद्वारे लसीकरण ते संरक्षण निर्यातीमध्ये लक्षणीय वाढ करण्यापर्यंत, गेल्या आठ वर्षांत भारताने अनेक लक्ष्ये यशस्वीरित्या साध्य केली आहेत, जी पूर्वीच्या सरकारांच्या काळात अशक्यप्राय मानले जात होते. सार्वजनिक सेवा वितरण प्रणाली अतिशय कार्यक्षम झाली. सरकारी योजना आणि पायाभूत सुविधांच्या प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीमध्ये एक आदर्श बदल दिसून आला. अनेक दशकांपासून प्रलंबित पायाभूत सुविधा प्रकल्पांच्या पूर्ततेपासून ते मूलभूत सुविधा पुरविण्यापर्यंत ज्यात पूर्वीची सरकारे अपयशी ठरली होती, त्यांची पूर्तता मोदी सरकारच्या काळात होताना दिसते. भारताच्या प्रशासनात सकारात्मक बदल होऊन ते अधिक लोकाभिमुख झाले. सरकारने विविध उपेक्षित गटांसाठी सक्षमीकरणाचे लक्ष्य साध्य करण्यास प्रारंभ केला आहे.
समाजातील शेवटच्या घटकापर्यंत मूलभूत सुविधा पोहोचविण्यावर पंतप्रधान मोदी यांनी नेहमीच प्राधान्य दिले. गेल्या आठ वर्षांत कल्याणकारी योजनांच्या मोठ्या प्रमाणावर झालेल्या विस्तारामुळे त्यांची १०० टक्के अंमलबजावणी करण्याच्या आकांक्षेला चालना मिळाली आहे. पूर्वी अशक्य मानले जाणारे कठीण लक्ष्य स्वीकारणे आणि ते वेळेवर पूर्ण करणे, ही बाब पंतप्रधान मोदींच्या नेतृत्वाखाली एक सर्वसामान्य गोष्ट बनली. त्यामुळे भारत विविध क्षेत्रांमध्ये बघ्याच्या भूमिकेतून जागतिक नेतृत्वामध्ये परावर्तित झाला आहे. नव्या भारतात विकास आणि पर्यावरण यांचा समन्वय साधला जात आहे. गेल्या आठ वर्षांत, सरकारने भारतीय संस्कृती आणि मूल्यांना योग्य मान-सन्मान दिला. जगभरात भारताच्या समृद्ध सांस्कृतिक वारशाचा प्रचारही केला आहे.
प्रथम २००१ सालापासून गुजरातचे मुख्यमंत्री म्हणून आणि त्यानंतर २०१४ पासून पंतप्रधान म्हणून नरेंद्र मोदी यांनी शासन आणि सुधारणांमध्ये एक नवा मापदंड प्रस्थापित केला, जो केवळ भारतातच नव्हे, तर जगासाठी एक आदर्श ठरावा. मोदींनी भारतीयांना केवळ स्वप्न पाहण्यास प्रोत्साहन दिले नाही, तर त्यांच्या आकांक्षापूर्तीसाठी पुरेसा सरकारी पाठिंबाही दिला. सशक्त, समृद्ध आणि सर्वसमावेशक भारताच्या निर्मितीसाठी पुढील २५ वर्षांचा ’अमृत काल’ म्हणून विचार करण्यास प्रोत्साहित करून त्यांनी राष्ट्राला प्रेरणा दिली.
प्रथम २००१ सालापासून गुजरातचे मुख्यमंत्री म्हणून आणि त्यानंतर २०१४ पासून पंतप्रधान म्हणून नरेंद्र मोदी यांनी शासन आणि सुधारणांमध्ये एक नवा मापदंड प्रस्थापित केला, जो केवळ भारतातच नव्हे, तर जगासाठी एक आदर्श ठरावा. मोदींनी भारतीयांना केवळ स्वप्न पाहण्यास प्रोत्साहन दिले नाही, तर त्यांच्या आकांक्षापूर्तीसाठी पुरेसा सरकारी पाठिंबाही दिला. सशक्त, समृद्ध आणि सर्वसमावेशक भारताच्या निर्मितीसाठी पुढील २५ वर्षांचा ’अमृत काल’ म्हणून विचार करण्यास प्रोत्साहित करून त्यांनी राष्ट्राला प्रेरणा दिली.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या राजकीय शैलीवर पं. दीनदयाळ उपाध्याय यांच्या ‘अंत्योदया’चा सर्वाधिक प्रभाव आहे. पं. दीनदयाळ उपाध्याय यांनी ‘एकात्म मानवतावाद’ आणि ‘अंत्योदया’ची संकल्पना मांडून समाजाच्या शेवटच्या घटकास मुख्य प्रवाहामध्ये आणण्याचा अभिनव मार्ग दाखविला आहे. विशेष म्हणजे, त्यामध्ये कोठेही आक्रमकता नाही, जबरदस्ती नाही आणि हिंसाही नाही. त्यामुळेच गरीब कल्याणाचा दावा करणार्‍या कम्युनिस्ट तत्त्वज्ञानापेक्षाही मोठे सामर्थ्य ‘एकात्म मानवतावाद’ आणि ‘अंत्योदया’त आहे. ‘अंत्योदया’चे प्रतिबिंब सरकारी धोरणांमध्ये आणण्याचे श्रेय निश्चितच पंतप्रधान मोदी यांनाच द्यावे लागेल. केंद्र सरकारच्या विविध योजना बघितल्यास त्यांचे ध्येय हे शेवटच्या घटकापर्यंत पोहोचणे आणि त्याच्या अडचणी दूर करणे हेच आहे.
कल्याणकारी योजनांचे नवे पर्व
केंद्र सरकारतर्फे आज प्रामुख्याने अल्पभूधारक शेतकर्‍यांसाठी ‘शेतकरी सन्मान निधी’ योजना राबविण्यात येत आहे. या योजनेंतर्गत शेतकर्‍यांच्या कुटुंबीयांना दरवर्षी सहा हजार रुपये दिले जातात. चार महिन्यांच्या अंतराने हे रुपये दोन ते दोन हजार रुपयांच्या हप्त्याच्या स्वरूपात शेतकर्‍यांच्या खात्यावर पाठवले जात आहेत. या योजनेचा लाभ लाखो गरीब शेतकर्‍यांना मिळत आहेत. सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे, ही रक्कम शेतकर्‍यांना थेट त्यांच्या बँक खात्यामध्ये प्राप्त होते. त्यामुळे सरकारी मदत घेण्यासाठी डझनभर कागदपत्रे घेऊन तासन्तास रांगेत उभे राहून आणि दलाली देऊन अनुदान प्राप्त करणे आता भारतात इतिहासजमा झाले आहे.
केंद्र सरकारतर्फे आज प्रामुख्याने अल्पभूधारक शेतकर्‍यांसाठी ‘शेतकरी सन्मान निधी’ योजना राबविण्यात येत आहे. या योजनेंतर्गत शेतकर्‍यांच्या कुटुंबीयांना दरवर्षी सहा हजार रुपये दिले जातात. चार महिन्यांच्या अंतराने हे रुपये दोन ते दोन हजार रुपयांच्या हप्त्याच्या स्वरूपात शेतकर्‍यांच्या खात्यावर पाठवले जात आहेत. या योजनेचा लाभ लाखो गरीब शेतकर्‍यांना मिळत आहेत. सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे, ही रक्कम शेतकर्‍यांना थेट त्यांच्या बँक खात्यामध्ये प्राप्त होते. त्यामुळे सरकारी मदत घेण्यासाठी डझनभर कागदपत्रे घेऊन तासन्तास रांगेत उभे राहून आणि दलाली देऊन अनुदान प्राप्त करणे आता भारतात इतिहासजमा झाले आहे.
स्वतःचा व्यवसाय सुरू करायचा असेल, तर तुम्ही ’प्रधानमंत्री मुद्रा योजने’चा लाभ घेऊ शकता. ही योजना सुरू होऊन आता सात वर्षे झाली आहेत. ‘प्रधानमंत्री मुद्रा योजने’च्या संकेतस्थळावर मिळालेल्या माहितीनुसार, २०२१-२२ या आर्थिक वर्षात ‘मुद्रा योजने’अंतर्गत ३,१०,५६३.८४ कोटी रुपयांची ४,८९,२५,१३१ कर्जे मंजूर झाली आहेत. यापैकी ३,०२,९४८.४९ कोटी रुपयांची रक्कम लोकांना देण्यात आली आहे. ‘आयुष्मान भारत योजना’ गरिबांसाठी जीवनदायी ठरत आहे. याअंतर्गत दहा कोटी गरीब कुटुंबांना प्रतिवर्षी पाच लाख रुपयांच्या मोफत विम्याची सुविधा दिली जात आहे. ही सरकारी आरोग्य ‘विमा योजना’ मानली जाऊ शकते. ही योजना २०१८ मध्ये सुरू करण्यात आली होती. या योजनेमुळे करोडो लोकांना चांगल्या आरोग्य सुविधा मिळत आहेत. सर्वांना घरे देण्याचे केंद्र सरकारचे उद्दिष्ट आहे. याअंतर्गत ‘प्रधानमंत्री आवास योजना’ सुरू करण्यात आली. या योजनेंतर्गत गृहकर्जामध्ये ‘सबसिडी’ दिली जात आहे. या ‘सबसिडी’अंतर्गत गृहकर्ज घेणार्‍याला सुमारे २ लाख, ६० हजार रुपयांचा लाभ मिळतो. ‘उज्ज्वला योजने’मुळे गरीब महिलांचे जीवन सुखकर झाले आहे. या योजनेंतर्गत गरीब महिलांना मोठ्या ‘एलपीजी’ गॅस सिलिंडरचे वाटप करण्यात आले.
मोदी सरकारकडून दोन ‘विमा योजना’ राबवल्या जात आहेत, ज्याचा लाखो लोक लाभ घेत आहेत. यापैकी एक म्हणजे ‘प्रधानमंत्री सुरक्षा विमा योजना’ आणि दुसरी ‘जीवन ज्योती विमा योजना.’ ‘प्रधानमंत्री सुरक्षा विमा योजनें’तर्गत, तुम्ही वर्षाला फक्त १२ रुपये प्रीमियम भरून दोन लाख रुपयांपर्यंतचे सुरक्षा कवच मिळवू शकता, तर ‘जीवन ज्योती विमा योजनें’तर्गत, वार्षिक ३०० रुपये भरून दोन लाख रुपयांचे कव्हर उपलब्ध आहे. १८ ते ५० वर्षे वयोगटातील लोक या योजनेचा लाभ घेऊ शकतात.
‘पंतप्रधान गरीब कल्याण अन्न योजने’ने कोरोना महामारीच्या काळात लावाव्या लागलेल्या टाळेबंदीमध्ये लाखो लोकांचे पोट भरले. या योजनेंतर्गत दर महिन्याला प्रति व्यक्ती पाच किलो अन्नधान्य मोफत दिले जात आहे. या योजनेचा थेट लाभ ८० कोटींहून अधिक लोकांपर्यंत पोहोचत आहे. याची सुरुवात केंद्र सरकारने ‘अन्न सुरक्षा कायद्यां’तर्गत कोरोनाच्या काळात केली होती. जर ही योजना सुरू झाली नसती, तर कदाचित कोरोना महामारीच्या काळात व्यवसाय बंद असताना लोकांवर उपासमारीची वेळ आली असती.
या सर्व योजनांचे यश पाहता स्वतंत्र भारताच्या इतिहासामध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ‘लोककल्याणकारी योजना’ राबविण्याचा एक आदर्श निर्माण केला आहे. सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे, या योजना राबविण्यासाठी देशातील प्रशासनाच्या मनोवृत्तीमध्ये बदल करण्याचे कामही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केले आहे.
जुनाट कायद्यांपासून मुक्ती
देशात अनेक दशके पारतंत्र्यात असलेले कायदे प्रचलित होते, असे कायदे त्या काळासाठी अतिशय आदर्श अथवा आवश्यक असतीलही. मात्र, अनेक कायद्यांचे स्वातंत्र्यनंतर कोणतेही औचित्य उरलेले नव्हते. मात्र, तरीदेखील असे कायदे रद्द करण्याची इच्छाशक्ती कोणत्याही सरकारने दाखविली नव्हती. मात्र, मोदी सरकारने त्यासाठी पुढाकार घेतला आणि आज असे जवळपास दीड हजार कायदे रद्द करण्यात आले आहेत.
देशात अनेक दशके पारतंत्र्यात असलेले कायदे प्रचलित होते, असे कायदे त्या काळासाठी अतिशय आदर्श अथवा आवश्यक असतीलही. मात्र, अनेक कायद्यांचे स्वातंत्र्यनंतर कोणतेही औचित्य उरलेले नव्हते. मात्र, तरीदेखील असे कायदे रद्द करण्याची इच्छाशक्ती कोणत्याही सरकारने दाखविली नव्हती. मात्र, मोदी सरकारने त्यासाठी पुढाकार घेतला आणि आज असे जवळपास दीड हजार कायदे रद्द करण्यात आले आहेत.
मोदी सरकारने आता भारतीय दंडसंहिता (आयपीसी), फौजदारी दंडसंहिता (सीआरपीसी) आणि भारतीय पुरावा कायदा (एव्हिडन्स अ‍ॅक्ट) यामध्ये बदल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. स्वतंत्र भारताच्या इतिहातील ही एक महत्त्वाची घटना ठरणार आहे. कारण, १८ व्या शतकात तयार झालेले अनेक कायदे आजही भारतात कार्यान्वित आहेत. त्यासाठी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी पुढाकार घेतला. राष्ट्रीय विधी विद्यापीठाच्या कुलपतींच्या अध्यक्षतेखाली समिती २०२० साली स्थापन करण्यात आली आहे. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी सर्व राज्ये-केंद्रशासित प्रदेशांच्या मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहून सूचना मागविल्या आहेत.
मोदी सरकारने निवडणूक सुधारणांवरही भर दिला आहे. त्यामध्ये राजकीय पक्षांच्या देणग्यांसाठी ‘इलेक्टोरल बॉण्ड’ व्यवस्था अतिशय महत्त्वाची ठरली आहे. त्याचप्रमाणे मतदान ओळखपत्र आणि मतदार यादी एकमेकांना जोडून बोगस मतदान रोखण्याच्या दृष्टीने मदत होणार आहे. त्याचप्रमाणे देशात एकाचवेळी लोकसभा आणि राज्य विधानसभांच्या निवडणुका घेण्यासाठीदेखील मोदी सरकार प्रयत्नशील आहे.
प्रशासकीय सेवेद्वारे साधला जाणार कर्मयोग
भारतीय प्रशासकीय सेवेची चौकट म्हणजेच ‘स्टील फ्रेम’ आता गंजली आहे. गंजलेली कोणतीही वस्तू ही मोठी इजा करीत असते. त्यामुळे या ब्रिटिशकालीन ‘स्टील फ्रेम’चा गंज काढून त्यास नवे रुप देण्याची गरज होती आणि त्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ‘मिशन कर्मयोगी’द्वारे एक चांगली सुरुवात केली आहे. त्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या कल्पनेतून ‘मिशन कर्मयोगी’ची मुहूर्तमेढ रोवण्यात आली आहे.
भारतीय प्रशासकीय सेवेची चौकट म्हणजेच ‘स्टील फ्रेम’ आता गंजली आहे. गंजलेली कोणतीही वस्तू ही मोठी इजा करीत असते. त्यामुळे या ब्रिटिशकालीन ‘स्टील फ्रेम’चा गंज काढून त्यास नवे रुप देण्याची गरज होती आणि त्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ‘मिशन कर्मयोगी’द्वारे एक चांगली सुरुवात केली आहे. त्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या कल्पनेतून ‘मिशन कर्मयोगी’ची मुहूर्तमेढ रोवण्यात आली आहे.
या योजनेद्वारे अधिकार्‍यांना आणि कर्मचार्‍यांना प्रशिक्षण दिले जाणार आहे. त्यामध्ये भर देण्यात येणार आहे तो प्रशासनाचा चेहरा लोकाभिमुख करण्यावर. सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे हे प्रशिक्षण नोकरीच्या मध्यकाळात दिले जाणार आहे. याचे कारण म्हणजे नोकरीच्या मध्यकाळात अधिकार्‍याला प्रशासनाच्या खाचाखोचा व्यवस्थित समजलेल्या असतात. त्यामुळे प्रशासन कसे वाकवावे हेदेखील त्याला लक्षात आलेले असते. त्यामुळे त्याच्या मनात एक प्रकारचा अहंकार तयार होण्यास सुरुवात होते. अनेकदा सुरुवातीला अगदी चांगले काम करणारा अधिकारीदेखील अहंकाराच्या या प्रवाहात सामील होतो. अर्थात, याला काही सन्माननीय अपवादही असतात.
मात्र, आता ‘मिशन कर्मयोगी’च्या माध्यमातून अधिकारी-कर्मचार्‍यांना बदलत्या जागतिक प्रवाहांचा परिचय करून दिला जाणार आहे. त्यासाठी पंतप्रधानांच्या अध्यक्षतेखालील ‘मानव संसाधन विकास परिषद’ अत्यंत महत्त्वाची भूमिका बजाविणार आहे. या परिषदेत पंतप्रधानांच्या अध्यक्षतेखाली विविध राज्यांचे मुख्यमंत्री, निवडक केंद्रीय मंत्री, उद्योग जगतातील धुरिण आणि विविध विषयांचे भारतीय आणि परदेशी तज्ज्ञांचा समावेश असणार आहे. संपूर्ण योजनेस रणनीतिक दिशा देण्याचे काम ही परिषद करणार आहे. यामुळे आता प्रशासकीय अधिकार्‍यांची संस्कृती बदलण्यास फार मोठा लाभ होणार आहे. त्याचप्रमाणे सनदी अधिकार्‍यांवर एक प्रकारचा वचकही निर्माण होणार आहे. कारण, आता प्रशासकीय अधिकार्‍यांना आपल्या नोकरीच्या महत्त्वाच्या टप्प्यावर उत्तरदायी असावे लागणार आहे. त्यामुळे आता प्रशासनात येणारी पिढी ही ब्रिटिशकालीन जुनाट आणि गंजलेल्या ‘स्टील फ्रेम’चा भाग बनून बाबूशाहीत मश्गूल होण्याऐवजी खास भारतीय संस्कृतीप्रमाणे ‘कर्मयोगी’ होणार आहे.
जगातील प्रमुख अर्थशक्ती
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २०१४ साली देशाची सूत्रे हाती घेतली, त्यावेळी आर्थिक आघाडीवरील स्थिती अतिशय निराशाजनक होती. एकापाठोपाठ उघडकीस आलेले घोटाळे, धोरणलकवा, मोडकळीस आलेली आर्थिक शिस्त अशा एकूणच अनागोंदीचा वारसा मोदी सरकारला मिळाला होता. आर्थिक आघाडीवर अशी बेशिस्ती माजलेली असल्याने आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील भारताच्या प्रतिमेवरही त्याचा प्रतिकूल परिणाम झाला होता. मात्र, मोदी सरकारने अर्थव्यवस्थेस केवळ सुरळीतच केले नाही, तर कोरोनासारख्या २१ व्या शतकातील सर्वांत भयावह महामारीमध्येही एकेकाळी भारतावर राज्य करणार्‍या ब्रिटनला मागे टाकून जगातील पाचवी सर्वांत मोठी अर्थव्यवस्था होण्याचा मान पटकावला.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २०१४ साली देशाची सूत्रे हाती घेतली, त्यावेळी आर्थिक आघाडीवरील स्थिती अतिशय निराशाजनक होती. एकापाठोपाठ उघडकीस आलेले घोटाळे, धोरणलकवा, मोडकळीस आलेली आर्थिक शिस्त अशा एकूणच अनागोंदीचा वारसा मोदी सरकारला मिळाला होता. आर्थिक आघाडीवर अशी बेशिस्ती माजलेली असल्याने आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील भारताच्या प्रतिमेवरही त्याचा प्रतिकूल परिणाम झाला होता. मात्र, मोदी सरकारने अर्थव्यवस्थेस केवळ सुरळीतच केले नाही, तर कोरोनासारख्या २१ व्या शतकातील सर्वांत भयावह महामारीमध्येही एकेकाळी भारतावर राज्य करणार्‍या ब्रिटनला मागे टाकून जगातील पाचवी सर्वांत मोठी अर्थव्यवस्था होण्याचा मान पटकावला.
वर्ष २०१४ मध्ये, भारताचे सकल देशांतर्गत उत्पादन (जीडीपी) २.०४ ट्रिलियन डॉलर होते, जे २०१९ पर्यंत वाढून २.८७ ट्रिलियन डॉलर झाले. कोरोना महामारीमुळे ‘जीडीपी’मध्ये थोडीशी घट झाली असली तरी चालू आर्थिक वर्ष २०२२-२३ मध्ये भारताचा ‘जीडीपी’ तीन लाख कोटी डॉलर्सच्या पुढे जाऊ शकतो. आर्थिक विकासामुळे भारताला ‘आत्मनिर्भर’ बनवण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या आठ वर्षांच्या कार्यकाळात अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत. भारताची अर्थव्यवस्था जगातील वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था झाली आहे. ‘जीएसटी’, ‘आयबीसी’, ‘रेरा’, ‘कॉर्पोरेट टॅक्स’मध्ये कपात, ‘एमएसएमई’ची धोरण, कामगार संहिता, व्यावसायिक कोळसा खाणकाम क्षेत्रात सुधारणांमुळे हे शक्य झाले. यासोबतच व्यवसाय सुलभतेवर भर दिल्याने परिस्थिती आणखी सुधारली. गेल्या पाच वर्षांत जागतिक बँकेच्या व्यवसाय सुलभतेच्या क्रमवारीत १४२ वरून ६३व्या स्थानावर आला आहे.
रस्ते-महामार्ग बांधणीचा सुसाट वेग
मोदी सरकारच्या रस्ते आणि पायाभूत सुविधांच्या कामांमध्ये विरोधी पक्षही टीका करणार नाहीत. त्याचे कारणही आकडेवारीवरून स्पष्ट होते. २०१४ मध्ये ५४ लाख किलोमीटरचे रस्ते होते, आता देशातील एकूण रस्त्यांचे जाळे ६५ लाख किलोमीटरवर पोहोचले आहे. रस्ते बांधणीच्या सध्याच्या वेगाने २०२५ मध्ये भारतात रस्त्यांचे सर्वात मोठे जाळे असेल. सध्या भारत अमेरिकेनंतर दुसर्‍या क्रमांकावर आहे. रस्त्यांचे जाळे अर्थव्यवस्थेला गुणात्मक मदत करते. ‘पीएम गतिशक्ती’मुळे त्याचा आणखी विस्तार झाला आहे. राष्ट्रीय पायाभूत सुविधा पाईपलाईन अंतर्गत १०० लाख कोटी रुपयांचे पायाभूत प्रकल्प सुरू आहेत आणि विविध टप्प्यांवर काम सुरू आहे.
मोदी सरकारच्या रस्ते आणि पायाभूत सुविधांच्या कामांमध्ये विरोधी पक्षही टीका करणार नाहीत. त्याचे कारणही आकडेवारीवरून स्पष्ट होते. २०१४ मध्ये ५४ लाख किलोमीटरचे रस्ते होते, आता देशातील एकूण रस्त्यांचे जाळे ६५ लाख किलोमीटरवर पोहोचले आहे. रस्ते बांधणीच्या सध्याच्या वेगाने २०२५ मध्ये भारतात रस्त्यांचे सर्वात मोठे जाळे असेल. सध्या भारत अमेरिकेनंतर दुसर्‍या क्रमांकावर आहे. रस्त्यांचे जाळे अर्थव्यवस्थेला गुणात्मक मदत करते. ‘पीएम गतिशक्ती’मुळे त्याचा आणखी विस्तार झाला आहे. राष्ट्रीय पायाभूत सुविधा पाईपलाईन अंतर्गत १०० लाख कोटी रुपयांचे पायाभूत प्रकल्प सुरू आहेत आणि विविध टप्प्यांवर काम सुरू आहे.
नव्या भारताचा नवा ‘सेंट्रल व्हिस्टा’
संसदेतून बाहेर निघून रायसिना हिल मार्गावर सर्वप्रथम रेल भवन लागते. येथूनच रेल्वे मंत्रालयाचा कारभार चालतो. संसदेच्या एनेक्सी बिल्डींसमोर आहे परिवहन भवन. तिथून पुढे गेल्यावर उजव्या हाताला रफी मार्गावर श्रमशक्ती भवन, रायसिना मार्गावरचे गोल चक्कर ओलांडले की शास्त्री भवन, कृषी भवन. पुढे गेल्यावर उद्योग भवन, निर्माण भवन, त्याच्या पुढे परराष्ट्र भवन. तर सध्या अशा विविध इमारतींमधून विविध मंत्रालये चालविली जातात. ती एकमेकांपासून अगदी हाकेच्या अंतरावर असली तरीही एकाच जागी नसल्यामुळे बर्‍याचदा अडचणी येत असतात. या सर्व मंत्रालयांचे हजारो कर्मचारी आहेत. त्यामुळे या सर्व मंत्रालयांना सामावून घेणारे केंद्रीय सचिवालय निर्माण करण्याची सरकारची योजना आहे. यासाठी सध्या असलेल्या इमारती हटवूनच नव्या भव्य इमारतीसाठी जागा घ्यावी लागणार आहे.
संसदेतून बाहेर निघून रायसिना हिल मार्गावर सर्वप्रथम रेल भवन लागते. येथूनच रेल्वे मंत्रालयाचा कारभार चालतो. संसदेच्या एनेक्सी बिल्डींसमोर आहे परिवहन भवन. तिथून पुढे गेल्यावर उजव्या हाताला रफी मार्गावर श्रमशक्ती भवन, रायसिना मार्गावरचे गोल चक्कर ओलांडले की शास्त्री भवन, कृषी भवन. पुढे गेल्यावर उद्योग भवन, निर्माण भवन, त्याच्या पुढे परराष्ट्र भवन. तर सध्या अशा विविध इमारतींमधून विविध मंत्रालये चालविली जातात. ती एकमेकांपासून अगदी हाकेच्या अंतरावर असली तरीही एकाच जागी नसल्यामुळे बर्‍याचदा अडचणी येत असतात. या सर्व मंत्रालयांचे हजारो कर्मचारी आहेत. त्यामुळे या सर्व मंत्रालयांना सामावून घेणारे केंद्रीय सचिवालय निर्माण करण्याची सरकारची योजना आहे. यासाठी सध्या असलेल्या इमारती हटवूनच नव्या भव्य इमारतीसाठी जागा घ्यावी लागणार आहे.
अर्थात, सर्व मंत्रालये एकाच ठिकाणी आली तर प्रशासकीय सुलभतेसह खर्चातही बचत होणार आहे. कारण, आज काही मंत्रालयांचे ४७ विभागांची कार्यालये सरकारला खासगी इमारती भाड्याने घेऊन चालवावी लागत आहे. त्यामुळे संयुक्त केंद्रीय सचिवालयामुळे फार मोठा फायदा होणार आहे. विशेष म्हणजे रायसिना हिल ते इंडिया गेट या जवळपास तीन किलोमीटरच्या मार्गाच्या दोन्ही बाजूंना ही मंत्रालये आणि अन्य कार्यालये असणार आहेत. यामध्ये भूमिगत मेट्रो मार्ग, पादचार्‍यांसाठी भूमिगत मार्ग, अत्याधुनिक वाहनतळ आणि अन्य कार्यक्रमांसाठी विशेष जागा असणार आहे.
राष्ट्रपती भवन, संसद भवन, पंतप्रधानांचे कार्यालय असलेले साऊथ ब्लॉक आणि नॉर्थ ब्लॉक, त्यानंतर अन्य मंत्रालयांच्या इमारती यातून संपूर्ण देशाचा कारभार चालतो. त्यापैकी राष्ट्रपती भवन, संसद भवन आणि साऊथ, नॉर्थ ब्लॉक यांना आता बरीच वर्षे झाली आहेत उभारून. कालानुक्रमे त्यात बदल करणे, डागडुजी करणे, सुधारणा करणे हे होतच असते. त्यामुळे भविष्याचा आढावा घेऊन मोदी सरकारने नव्या संसदेची उभारणी केली आहे. त्रिकोणी आकाराच्या या वास्तूमध्ये लोकसभा, राज्यसभा, मंत्री आणि खासदारांची दालने, सचिवालय आहे. नव्या वास्तूमधील लोकसभेचे सभागृह सध्याच्या सभागृहापेक्षा तीनपट, तर राज्यसभेचे सभागृह चारपट मोठे आहे. यामध्ये भविष्यात लोकसभेचे वाढणारे मतदारसंघ लक्षात घेऊन सदस्यांची बसण्याची सुविधा करण्यात आली आहे.
‘रग रग हिंदू मेरा परिचय...’
आठ वर्षांच्या कालावधीमध्ये हिंदू संस्कृती अतिशय जोरकसपणे मांडण्याविषयी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्र सरकारने विशेष प्राधान्य दिले आहे. त्यामुळे ‘हिंदुत्व हेच राष्ट्रीयत्व’ हा विचार देशासह परदेशातही मांडण्यात मोदी सरकारला कोणताही कमीपणा वाटत नाही.सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर अयोध्येत भव्य श्रीराम मंदिराची होणारी उभारणी, वाराणसीमध्ये भव्य काशिविश्वनाथ धामाची निर्मिती, उज्जैनमध्ये महाकाल लोक, सोमनाथ मंदिर संकुलाचा पुनर्विकास, केदारनाथमध्ये शंकराचार्यांची भव्य प्रतिमा स्थापन करणे यामुळे हिंदुत्वाविषयी जाणीवपूर्वक न्यूनगंड निर्माण करणार्‍या ‘इकोसिस्टीम’ला चोख प्रत्युत्तर मिळाले आहे.
आठ वर्षांच्या कालावधीमध्ये हिंदू संस्कृती अतिशय जोरकसपणे मांडण्याविषयी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्र सरकारने विशेष प्राधान्य दिले आहे. त्यामुळे ‘हिंदुत्व हेच राष्ट्रीयत्व’ हा विचार देशासह परदेशातही मांडण्यात मोदी सरकारला कोणताही कमीपणा वाटत नाही.सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर अयोध्येत भव्य श्रीराम मंदिराची होणारी उभारणी, वाराणसीमध्ये भव्य काशिविश्वनाथ धामाची निर्मिती, उज्जैनमध्ये महाकाल लोक, सोमनाथ मंदिर संकुलाचा पुनर्विकास, केदारनाथमध्ये शंकराचार्यांची भव्य प्रतिमा स्थापन करणे यामुळे हिंदुत्वाविषयी जाणीवपूर्वक न्यूनगंड निर्माण करणार्‍या ‘इकोसिस्टीम’ला चोख प्रत्युत्तर मिळाले आहे.
एकूणच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या आठ वर्षांच्या कार्यकाळामध्ये भारताने चौफेर विकास साधला आहे. अनेक आव्हानांचा समर्थपणे सामना केला आहे. ‘लोककल्याणकारी योजना’ राबवितानाच प्रशासकीय सुधारणांवरही भर दिला आहे. त्यामुळे मोदी सरकारच्या कार्यकाळाचे वर्णन करायचे झाल्यास कर्मयोग आणि ‘अंत्योदया’ची आठ वर्षे असेच करणे योग्य ठरेल!
आता महाMTBच्या बातम्या आणि लेख मिळवा एका क्लिकवर. Facebook, Twitter, Instagram वर आम्हाला फॉलो करा, महाMTB You tube चॅनलला सबस्क्राईब करा. डाऊनलोड करा महाMTB App.