जिहादी मदरसे मुक्तीच्या दिशेने...

 

 

 

 

 

स्वातंत्र्योत्तर काळापासून भौगोलिकदृष्ट्या भारतापासून काहीसा लांब असलेला ईशान्य भारत सर्वच अंगाने दुर्लक्षित राहिला. विकासाची गंगा या पूर्वोत्तरच्या डोंगरांआड म्हणावी तशी प्रवाहित झालीच नाही. परिणामी, याच दुर्लक्षित पूर्वोत्तर भारतात फुटीरतावाद, धर्मांतर, गुन्हेगारी, नशेखोरीची गहिरी बीजे रोवली गेली. याच ‘अष्टलक्ष्मी’ म्हणविल्या जाणार्‍या राज्यांपैकी एक प्रमुख राज्य म्हणजे आसाम. आसामची बांगलादेशशी २६२ किमी सीमा लागून असल्याने हे राज्य कायमच बांगलादेशी, रोहिंग्या मुसलमानांच्या घुसखोरीच्या भक्ष्यस्थानी सापडले. या घुसखोरीने आसामला इतके खोेलवर पोखरले की, पुढील काही वर्षांत बांगलादेश घुसखोरच आसामचा मुख्यमंत्री होईल, असे भीषण चित्र निर्माण झाले. परंतु, आसामच्या आणि एकंदरच देशाच्या सुदैवाने म्हणा, आसाममध्ये २०१६ साली ‘कमळ’ उमलले. तेव्हा सर्बानंद सोनोवाल यांच्या नेतृत्वाखाली आणि नंतर २०२१ मध्ये हिमंता बिस्व सरमा यांच्या धडाडीच्या कामगिरीने आसामचा चेहरामोहरा बदलण्यास प्रारंभ झाला.

 

आसामची प्रगती, सर्वांगीण विकास करायचा असेल, तर राज्यात उद्योगधंद्यांसाठी, रोजगारासाठी सुरक्षित, पोषक वातावरणनिर्मिती करणे हे क्रमप्राप्तच. सरमा यांनीही मुख्यमंत्रिपदाची सूत्रे हाती घेताच, त्यादृष्टीने ‘सुरक्षित आसाम’ मोहीम हाती घेऊन दहशतवाद, फुटीरतावाद, राज्यांचा सीमावाद यांसारख्या गेली कित्येक वर्षे अस्पर्शित मुद्द्यांना थेट हात घातला. आसामच्या या परिवर्तनाच्या प्रक्रियेत मदरसे आणि जिहादी कट्टरतावादाचा मुद्दाही सरमांच्या अजेंड्यावर होताच. म्हणून मुख्यमंत्रिपदी विराजमान झाल्यापासूनच त्यांनी दहशतवादाचे अड्डे सिद्ध होत असलेल्या मदरशांकडे मोर्चा वळवला. एवढेच नाही,तर विधानसभेत विधेयक पारीत करून आसाममधील सर्व सरकारी मदरसे बंद करून त्यांचे सामान्य विद्यालयांत रुपांतर केले, जिथे या मुस्लीम तरुणांना इतर विद्यार्थ्यांप्रमाणेच सर्व विषयांचे रीतसर वैज्ञानिक शिक्षण उपलब्ध होईल. पण, सरकारी मदरशांना टाळे लागले तरी खासगी मदरशांचा कारभार बिनबोभाट सुरू होताच. इस्लामिक शिक्षणाच्या पलीकडे जाऊन हे मदरसे जिहादी विचारांचे केंद्र आणि दहशतवाद्यांची आश्रयस्थळे ठरू लागली. परिणामी, सरमा आणि आसाम पोलिसांनी या मदरशांवर कारवाईचा बडगा उगारत आजवर असे तीन मदरसे जमीनदोस्त केले. पण, आता सरमा सरकारच्या या जिहादी मदरशांविरोधी मोहिमेला तेथील स्थानिक मुसलमान बांधवांचा मिळणारा पाठिंबाही सर्वस्वी स्वागतार्ह म्हणावा लागेल.

 

आसामच्या लोकसंख्येचा विचार करता, राज्यातील 35 टक्के लोकसंख्या ही इस्लामधर्मीय. म्हणूनच मुख्यमंत्री सरमा म्हणतात की, आसाममध्ये मुस्लीम समुदाय हा अल्पसंख्याक म्हणून गणला जाऊ नये. या मुस्लीम समुदायापैकी बहुतांशी पालकांचा ओढा हा साहजिकच शाळांपेक्षा मदरशांकडे झुकलेला. आपल्या पाल्याला सामान्य शिक्षणापेक्षा इस्लामिक शिकवणीचीच सर्वोच्च गरज, हा त्यामागील एककल्ली धार्मिक भाव. त्यामुळे आसाममध्येही अलीकडच्या काळात मदरशांचे जाळे तळागाळात विस्तारत गेले. इतके की, खुद्द आसाम सरकारकडेही खासगी मदरशांची आकडेवारीच उपलब्ध नाही. पण, एका अंदाजानुसार आसाममध्ये तब्बल एक हजार मदरसे असून या मदरशांमधून एक लाख विद्यार्थी सध्या इस्लामिक शिक्षण घेत असल्याचा प्राथमिक अंदाज आहे. अशाच काही मदरशांमधील शिक्षकांचे अलीकडच्या काळात दहशतवादी संघटनांशी संबंध उघडकीस आले.

 

२०२०-२२ या दरम्यान अमिनूल इस्लाम आणि जहांगीर अलोम हे ‘बांगलादेशी अल कायदा इंडियन सबकॉन्टिनेंट’ (एक्यूआयएस) आणि ‘अन्सरुल्लाह बांगला टीम’ (एबीटी) हे दहशतवादी चक्क गोलपारा जिल्ह्यातील मदरशामध्ये शिक्षक म्हणून कार्यरत असल्याचे तपासाअंती स्पष्ट झाले. हे दोघेही सध्या फरार असून पोलीस त्यांचा शोध घेत आहेत. म्हणजे हे दोन बांगलादेशी दहशतवादी आसाममध्ये दाखल झाले. तेथील मदरशांमध्ये त्यांचे बराच काळ वास्तव्यही होते. यादरम्यान मदरशांमधील मुस्लीम युवकांना किती विखारी आणि भारतविरोधी द्वेषमूलक शिकवण दिली गेली असेल, याची केवळ कल्पनाच केलेली बरी. ही माहिती तेथील स्थानिकांसमोर येताच गुवाहाटीपासून १२४ किमी लांब या गावातील मुस्लीम बांधवांचाही संताप अनावर झाला. त्यांनी मग ताडपत्री लावलेला तो मदरशाचा ढाँचा स्वत:च उखडून फेकला. एवढेच नाही, तर त्या मदरशाला लागून असलेले आणि या दहशतवाद्यांचे वास्तव्य असलेले घरही या जमावाने उद्ध्वस्त केले.

 

महत्त्वाचे म्हणजे, ही कारवाई सरकार पुरस्कृत नव्हती की, तेथील पोलिसांनाही या घटनेची कुठलीही पूर्वकल्पना नव्हती. याचाच अर्थ, अशा जिहादी शक्तींना आता आसाममधील सर्वसामान्य मुस्लीमही कदापि थारा देणार नसल्याचेच या कृतीवरुन स्पष्ट होते. एवढेच नाही, तर काही दिवसांपूर्वी आसाम पोलिसांनीही मुस्लीम संघटना, धर्मगुरुंची बैठक घेऊन या मदरशांमध्ये दहशतवाद्यांचे ‘स्लीपर सेल’ सक्रिय असल्याचे सूचित केले होते. तसेच, मदरशांमध्ये कार्यरत शिक्षक, विद्यार्थी यांचे यापुढे सर्व तपशील संकेतस्थळावर नोंदणीकृत करणे बंधनकारक असेल, तसेच, राज्याच्या बाहेरुन कोणतीही व्यक्ती मदरशांमध्ये शिक्षक म्हणून दाखल होणार असेल, तर त्याचीही सूचना या मदरशांना स्थानिक पोलिसांना आता द्यावी लागेल. त्यामुळे सरकारबरोबरच आसामची पोलीस यंत्रणा आणि आता स्थानिकांनीही या जिहादी मदरशांना गाडण्यासाठी कंबर कसलेली दिसते.

 

एकीकडे सरकार, पोलीस यंत्रणा आणि स्थानिक मुस्लीम बांधवही मदरशारुपी या जिहादच्या कारखान्यांविषयी रोेखठोक भूमिका घेताना दिसतात, तर तिथे काँग्रेस, ‘ऑल इंडिया युनायटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट’ (एआययुडीएफ), काही सामाजिक संघटनांनी मात्र मदरशांविरोेधातील कारवाईमुळे हे मुस्लीम युवक रस्त्यावर आल्याची ओरड केली. त्यातच धक्कादायक बाब म्हणजे, आसाममधील खासगी मदरसे हे ‘ऑल आसाम तंझीम मदारिस क्वामिया’ या संस्थेअंतर्गतच चालवले जातात आणि याच संस्थेचे अध्यक्षपद ‘एआययुडीएफ’चे खासदार, धर्मगुरु बदरुद्दीन अजमल यांच्याकडे आहे. हेच महाशय आसाममधील ‘जमियत-ए-उलेमा-हिंद’चे राज्य अध्यक्षही आहेत. त्यामुळे आसाममधील मुसलमानांची व्होटबँक आणि मदरशांचे हे राजकीय धागदोरेही सद्यःस्थितीला तितकेच कारणीभूत म्हणावे लागतील.

 

 

गेल्या काही वर्षांत आसाममधील मदरशांची फोफावणारी संख्या आणि त्याबरोबरच दहाहून अधिक दहशतवाद्यांना मदरशांमधून आजवर झालेली अटक, ही आसामच्या आणि देशाच्या सुरक्षेच्या दृष्टिकोनातूनही निश्चितच चिंताजनक बाब. म्हणूनच हे मदरसे जिहादमुक्त करण्यासाठी मुस्लीम बांधवांनाच पुढाकार घ्यावा लागेल आणि अशा देशद्रोहींची माहिती पोलिसांना देऊन आपल्या पाल्यांबरोबरच देशहिताचाही विचार करण्याची हीच ती वेळ! आसाममधील मुस्लीम बांधवांनी आपल्या या कृतीतून जिहादी शक्तींच्या विरोधात एक पाऊल टाकले आहे. पण, केवळ आसामच नाही, तर देशभरातील मदरसे, मशिदी जिहाद्यांचे आश्रयस्थळ ठरणार नाहीत, यासाठीही जेव्हा समस्त मुस्लीम समुदाय असाच पुढाकार घेईल, तो खरा सुदिन!