राज्यपाल नियुक्त आमदारांचा तिढा सुटणार!

 

मुंबई : ठाकरे सरकारच्या काळात सरकार आणि राज्यपाल यांच्या संघर्षातील कळीचा मुद्दा होता तो राज्यपाल नियुक्त आमदारांचा. राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी आणि ठाकरे सरकारमध्ये या विषयावरून सातत्याने संघर्ष होत राहिला. राज्यपाल ठाकरे सरकारकडून दिल्या गेलेल्या यादीला मंजुरी देताच नव्हते त्यामुळे प्रकरण न्यायालयात गेले होते. पण आता या आमदारांच्या नियुक्तीचा मार्ग मोकळा झाला आहे कारण फडणवीस - शिंदे सरकारकडून या आमदारांची नवी यादी पाठवण्याचा प्रस्ताव मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजूर करण्यात आला आहे.

 

 

ठाकरे सरकारकडून या विरोधात न्यायालयात दाद मागण्यात आली असली तरी राज्यपालांनी या यादीला मंजुरी दिली नव्हती. फडणवीस - शिंदे सरकारकडून ठाकरे सरकारकडून सादर केली गेलेली यादी रद्द केली गेली आहे आणि आता नवीन यादी सादर केली जाईल. ठाकरे सरकारकडून सादर केल्या गेलेल्या यादीत तिन्ही घटक पक्षांचे प्रत्येकी ४ -४ आमदार होते. फडणवीस - शिंदे सरकारच्या यादीत कोणाची नावे असणार आहेत याकडे आता सर्वांचे लक्ष आहे.

 

 

देशाच्या राष्ट्रपतींना संसदेच्या वरिष्ठ सभागृहात म्हणजेच राज्यसभेत १२ खासदारांच्या नियुक्तीचा अधिकार असतो.शिक्षण, क्रीडा, कला यांसारख्या क्षेत्रांत महत्वपूर्ण कामगिरी बजावलेल्या व्यक्तींच्या अनुभवाचा फायदा संबंध देशाला व्हावा यासाठी या क्षेत्रातील व्यक्तींची खासदारपदी नियुक्ती केली जाते. राज्य पातळीवरही राज्यपालांना राज्य विधिमंडळाच्या वरिष्ठ सभागृहात म्हणजेच विधानपरिषदेत १२ आमदारांच्या नियुक्तीचा अधिकार असतो. राज्यसभा खासदारांसारखेच विविध क्षेत्रातील महनीय व्यक्तींना प्रतिनिधित्व मिळावे अशी अपेक्षा असते, पण राज्यपातळीवर केल्या जाणाऱ्या नियुक्त्या या साधारणपणे राजकीय हेतूनेच केल्या जातात.