मुंबई: मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांनी केलेल्या भ्रष्टाचाराच्या आरोपानंतर सीबीआयने 6 एप्रिल रोजी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते, महाराष्ट्राचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांना अटक करण्यात आली होती. सीबीआयने 12 जुलै रोजी या प्रकरणात आरोपपत्र दाखल केले. देशमुख यांचा जामीन अर्जावर बुधवारी मुंबई उच्च न्यायालयामध्ये निकाल राखून ठेवला होता. अनिल देशमुख यांना 2 नोव्हेंबर 2021 रोजी EDने कथित आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणी अटक केली होती.
परमबीर सिंग यांनी बारमालकांकडून केलेल्या भ्रष्टाचाराच्या आणि खंडणीच्या आरोपांव्यतिरिक्त सीबीआयने सचिन वाझे यांना पुन्हा नोकरीमध्ये घेण्या संदर्भातील दखल तपास करत आहे. सचिन वाझे १५ वर्षांपासून निलंबनात होता. देशमुख यांनी बारमालकांवर वसुलीसाठी दबाव टाकला होता. तसेच राज्यातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांसंदर्भात देखील सीबीआय तपास करत आहे.
एकीकडे EDची कारवाई सुरु असताना दुसरीकडे CBI खटला चालवण्यास मंजुरी मिळाली आहे. देशमुखांच्या विरोधात खटला चालवण्यास फडणवीस-शिंदे सरकारने CBIला परवानगी दिली आहे. सीबीआयने विशेष न्यायालयात ही माहिती दिली आहे. केंद्रीय अन्वेषण विभागाने या प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान विशेष सीबीआय न्यायालयासमोर मंजुरी आदेश सादर केला. न्यायालयाने सीबीआयला राज्य सरकारकडून प्राप्त झालेले मंजूरी आदेशाची प्रत देशमुख यांच्या वकिलाला देण्यास सांगितले. त्यावर जबाब देखील देण्यास सांगितले आहे.
हे पण वाचा...
ED ने देखील सीबीआयच्या एप्रिल 2021 च्या एफआयआरच्या आधारे देशमुख त्यांचा मुलगा हृषिकेश आणि इतरांविरुद्ध आर्थिक गैरव्यवहारचा गुन्हा दाखल केला होता. ईडीच्या चौकशीत आधीच असे आढळून आले आहे की, देशमुख यांच्या सूचनेनुसार वाझे यांनी बार मालकांची बैठक बोलावली होती. डिसेंबर 2020 ते फेब्रुवारी 2021 दरम्यान मुंबईतील ऑर्केस्ट्रा बारच्या मालकांकडून 4.7 कोटी रुपये गोळा केले होते. ईडीला दिलेल्या जबाबा मध्ये वाझे यांनी असा दावा केला होता की, त्यांनी देशमुख यांचे स्वीय सहाय्यक कुंदन शिंदे यांना दोन हप्त्यांमध्ये बारमालकांकडून जमा केलेले रक्कम दिली होती.