श्रृंगारगौरी – ज्ञानवापी प्रकरणाची सुनावणी पूर्ण, १२ सप्टेंबर रोजी निकाल

 

 

 

नवी दिल्ली, विशेष प्रतिनिधी : वाराणसी जिल्हा न्यायालयात बुधवारी ज्ञानवापी मशीद प्रकरणाची सुनावणी पूर्ण झाली. हिंदू आणि मुस्लीम दोन्ही पक्षांचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर न्यायालयाने निर्णय राखून ठेवला आहे. न्यायालय आता या प्रकरणी १२ सप्टेंबरला निकाल देणार असून त्यावेळी या खटल्याच्या सुनावणीविषयी (मेंटेनिबिलीटी) फैसला होणार आहे. त्यामुळे संपूर्ण हिंदू समाजाचे लक्ष या निकालाकडे लागले आहे.

 

सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार श्रृंगारगौरी – ज्ञानवापी प्रकरणाच्या मेंटेनिबिलीटीविषयी सुनावणी करण्यात आली. नियमित सुनावणीच्या सलग तिसऱ्या दिवशी जिल्हा न्यायाधीश डॉ. अजय कृष्ण विश्वेश यांच्यासमोर सुमारे साडेतीन तास सुनावणी झाली. यावेळी मुस्लिम पक्षाने म्हणजेच अंजुमन इंतेजामिया मशिद समितीने याचिकाकर्त्या महिलांच्या युक्तीवादावर आपला प्रतिवाद पूर्ण केला. त्यामुळे आता हिंदूव व मुस्लिम पक्षाचा युक्तीवाद पूर्ण झाला असून न्यायालयाने आपला निकाल राखून ठेवला आहे. न्यायालयात आपला निकाल १२ सप्टेंबर रोजी देणार आहे.

 

 

 प्रकरणातील हिंदू पक्षकार आणि वकील

 

ज्ञानवापी मशीद ही वक्फची मालमत्ता आहे. त्यामुळे ज्ञानवापी मशिदीशी संबंधित प्रकरणाच्या सुनावणीचा अधिकार दिवाणी न्यायालयाकडे नसून वक्फ बोर्डाकडे आहे. देशाच्या स्वातंत्र्यापासून असलेले ज्ञानवापी मशिदीचे धार्मिक स्वरूप आता बदलता येणार नाही. त्यामुळे शृंगारगौरी प्रकरण हे सुनावणीयोग्य नसल्याचा दावा केला आहे. त्यासाठी त्यांनी १९९१ सालच्या प्रार्थनास्थळे विशेष कायद्याचा हवाला दिला आहे. त्यावर हिंदू पक्षाने ज्ञानवापी मशिद ही वक्फ बोर्डाची संपत्ती असल्याचा दावा हा फसवणूक करणारा असल्याचा युक्तीवाद केला. देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यापासून ते १९९३ पर्यंत शृंगारगौरीची पूजा केली जात होती. तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव यांच्या सरकारने अचानक शृंगारगौरीच्या पूजेवर बंदी घातली होती. त्यामुळे शृंगारगौरीचे प्रकरण हे सुनावणीयोग्य असल्याचा युक्तीवाद हिंदू पक्षातर्फे करण्यात आला आहे.

 

 

 

 

• शृंगारगौरीच्या नित्यपूजेसाठी प्रकरण न्यायालयात दाखल करण्यात आले आहे. दर्शन - पूजा हा नागरी हक्क असून तो थांबवू नये

 

• वादग्रस्त ज्ञानवापी संकुलाच्या मागे शृंगारगौरी मंदिर आहे. तेथे बेकायदेशीरपणे मशीद बांधण्यात आली आहे.

 

• महादेवाची पूजा कुठे करायची याचा निर्णय वक्फ बोर्ड घेऊ शकत नाही. तसेच देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यापासून ते १९९३ पर्यंत शृंगारगौरीची नित्य पूजा होत होती. मात्र, १९९३ साली अचानक दर्शन आणि नित्यपूजेस बंदी घालण्यात आली.

 

 

• दावा ज्ञानवापीच्या जमिनीवर नसून शृंगारगौरीचे नियमित दर्शन आणि पूजेच्या हक्काचा आहे. देवतेची संपत्ती नष्ट होत नाही. मंदिराच्या विध्वंसाने देवतेचे त्याचे अस्तित्व संपत नाही.

 

• मुस्लिम पक्षातर्फे १९३७ सालच्या दीन मोहम्मद खटल्याच्या निकालाचा हवाला देण्यात येतो. मात्र, या खटल्यात हिंदू पक्षकार नसल्याने तो निकाल सर्वांना बंधनकारक नाही.

 

 

• अप्रत्यक्ष देवता देखील हिंदू कायद्यात वैध आहेत. देवता काढून टाकल्यानंतरही त्याचे स्थान तसेच राहते. याउलट मुस्लिम कायद्यात हे स्पष्ट आहे की वक्फला दिलेली मालमत्ता फक्त मालक देऊ शकतो. मात्र, ज्ञानवापीच्या संदर्भात असा कोणताही वक्फ करार नाही.

 

• धार्मिक अधिकार हे मूलभूत अधिकारांच्या पलीकडे आहेत. धार्मिक अधिकार दिवाणी खटल्याच्या कक्षेत येतात, असे सर्वोच्च न्यायालयाने उपेंद्र सिंह प्रकरणात स्पष्ट केले आहे.

 

 

 

• ज्ञानवापी संकुलातील भूखंड क्रमांक ९१३० वर मशीद ६०० वर्षांहून अधिक काळापासून अस्तित्वात आहे. तेथे वाराणसी आणि आसपासचे मुस्लिम पाच वेळा नमाजपठण करतात.

 

 

• संसदेने १९९१ साली प्रार्थनास्थळे (विशेष तरतुदी) कायदा लागू केला आहे. त्यानुसार १५ ऑगस्ट १९४७ रोजी ज्या धार्मिक स्थळांची स्थिती जशी होती, ती पुढेही तशीच राहिल असे स्पष्ट करण्यात आले होते.

 

• ज्ञानवापी मशीद ही वक्फची मालमत्ता आहे. यासंबंधीचे अधिकार उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल बोर्ड ऑफ वक्फ लखनौकडे आहेत. त्यामुळे या न्यायालयाला सुनावणीचे अधिकार नाहीत.