वीज वितरणाच्या सुधारणेसाठी

 

 

  

 

स्वार्थ साधला जाणार असेल, तर कट्टर शत्रूही एकमेकांचे मित्र होतात. २०१९ साली शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरेंनी भाजपला सोडून काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसबरोबर जात महाराष्ट्रात सरकार स्थापन करण्यातून आणि आता जदयुच्या नितीश कुमारांनी बिहारात राजदबरोबर मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेण्यातून ते दिसून आले. त्याचेच आणखी एक उदाहरण म्हणजे, एरवी परस्परांच्या विरोधात उभे ठाकणारे काँग्रेस, आम आदमी पक्ष, तृणमूल काँग्रेस, डावे पक्ष, द्रमुक आदी पक्ष आता भाजपविरोधात एकत्र आले आहेत.


त्याची धुरा दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवालांनी स्वतःच्या खांद्यावर घेतली असून त्यांच्या एकत्रीकरणाला निमित्त ठरले ते याच आठवड्यात केंद्रातील मोदी सरकारने आणलेले वीज सुधारणा विधेयक २०२२. भारतात वर उल्लेख केलेले सर्वच पक्ष निवडणुका जिंकण्यासाठी खैरातीचे राजकारण करण्यात सदैव व्यस्त असतात. याचमुळे राजकीय नेत्यांसह सर्वसामान्य जनतादेखील वीज आणि पाण्याच्या गरजेव्यतिरिक्त दुसर्‍या कुठल्याही मुद्द्याकडे पाहत नाही. परिणामी विकासाच्या शेकडो, हजारो संकल्पना थिजून जातात.

 

 

खैरातीचे राजकारण करणारे पक्ष केवळ आपण दिलेली वीज आणि पाण्याची आश्वासने पूर्ण करण्यासाठी काम करतात आणि विकास स्वप्नात राहतो. म्हणूनच खैरातीच्या राजकारणाचा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयातही गेला आणि न्यायालयानेही केंद्र सरकारला राजकीय पक्षांकडून निवडणूक प्रचार काळात दिल्या जाणार्‍या मोफत वीज, मोफत पाण्याच्या आश्वासनांवर लगाम कसता येईल, असा निर्णय घेण्यास सांगितले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी खैरातीच्या राजकारणाला सातत्याने विरोध केला व म्हणूनच त्यांनी न्यायालयाच्या निर्देशानंतर संसदेत वीज सुधारणा विधेयक सादर केले.


कंपन्यांच्या वीज वितरणाच्या आणि जनतेच्या वीज वापराच्या पद्धतीत बदल करणे, हा या विधेयकाचा एक प्रमुख उद्देश आहे. पण, या विधेयकाला संसदेत विरोध झाला आणि ते व्यापक विचारविमर्शासाठी संसदेच्या ऊर्जाविषयक स्थायी समितीकडे पाठवले गेले. विरोधकांच्या विरोधामागे वीज कंपन्यांतली नोकरशाही व त्यांचे संरक्षक झालेल्या नेत्यांचे आरामाचे दिवस संपणार, हेही एक कारण आहे. कारण, नव्या विधेयकानुसार वीज ग्राहकांपुढे आपला वीज वितरक निवडण्याचे अनेक पर्याय उपलब्ध असतील. त्यामुळे वीज वितरण कंपन्यांची मनमर्जी चालणार नाही, ना राजकीय नेत्यांचे खैरातीचे धंदे!

‘वीज सुधारणा विधेयक, २०२२’ संसदेत सादर करण्यामागे वेगवेगळ्या राज्यांवरील वीज वितरण कंपन्यांच्या हजारो कोटींच्या कर्जाचा मुद्दादेखील आहे. ऊर्जा मंत्रालयाने यासंबंधीचा एक अहवाल सादर केला असून, त्यानुसार राज्यांवरील वीज वितरण कंपन्यांच्या कर्जाचा बोजा तब्बल एक लाख कोटींहूनही अधिकचा आहे. त्यात महाराष्ट्रावरील कर्ज २१ हजार, ६५६ कोटी, तामिळनाडूवरील कर्ज २० हजार, ९९० कोटी, आंध्र प्रदेशावरील कर्ज १० हजार, १०९ कोटी, तेलंगणवरील कर्ज ७ हजार, ३८८ कोटी आणि राजस्थानवरील कर्ज ७ हजार, ३८८ कोटी इतके आहे. वरील सर्वच राज्य सरकारांनी खैरातीचे राजकारण करत वीज देयकांत वारेमाप सवलती वा मोफत वीज देण्याचे उद्योग केले. आपल्या मतदारांना मोफत विजेचा वापर कौशल्याने करायला सांगितले नाही. त्यातूनच ही राज्ये वीज कंपन्यांचे कर्जदार झाले. पण, मोदी सरकारने आणलेले नवे विधेयक राज्यांची परिस्थिती बदलेल व त्यामुळेच सारे विरोधक एकत्र आले आहेत.

 
  

मोदी सरकारने आणलेल्या वीज सुधारणा विधेयकाचा आणखी एक उद्देश म्हणजे वीज क्षेत्रात खासगी कंपन्यांनाही प्रवेश देणे. सदरचे विधेयक दोन्ही सभागृहात मंजूर झाल्यास वीज ग्राहकांकडे वीज वितरक निवडण्याचा पर्याय असेल. सध्याच्या घडीला ग्राहक, मोबाईल, दुरध्वनी किंवा इंटरनेट सेवांसाठी ज्या कंपनीकडून आपल्याला अधिकाधिक फायदा होईल त्या कंपनीची निवड करतो, त्याचप्रमाणे ग्राहक वीज वितरकही निवडू शकेल. यासाठी मोदी सरकार ‘विद्युत अधिनियम, २००३’च्या ‘कलम ४२’ मध्ये सुधारणा करणार आहे. वीज वितरण कंपन्यांतील स्पर्धा वाढावी, हादेखील यामागचा उद्देश आहे. त्यातून ग्राहकांना अधिकाधिक उत्तम सेवा मिळू शकेल. अर्थात, बाजारात एकापेक्षा अधिक वीज वितरक कंपन्यांची उपस्थिती असेल. त्या परिस्थितीत प्रत्येक ‘वीजवितरण’ कंपनी आपल्याकडे अधिकाधिक ग्राहक यावेत म्हणून प्रयत्न करेल आणि संबंधित कंपन्यांनी अन्य वीज वितरकापेक्षा उत्तम सेवा दिली, इतरांपेक्षा निराळी संकल्पना राबवली, तरच त्यांच्याकडे ग्राहक येतील. त्यातून वीज वितरण कंपन्यांत स्पर्धा होईल व ग्राहकांचा फायदा होईल.

नव्या विधेयकात मोदी सरकार ‘कलम ६० ए’चा अंतर्भाव करून वीज क्षेत्रातील खरेदी व अनुदानाचे सुसूत्रीकरण करण्याचा प्रयत्न करत आहे. आजच्या घडीला विविध लोकानुनयी सरकारांनी ‘क्रॉस सबसिडी’ची समस्या तयार करून ठेवलेली आहे. त्यानुसार ग्राहकांच्या एका विशिष्ट गटाला मोफत वीज देण्यासाठी ग्राहकांच्या दुसर्‍या गटाकडून सामान्यापेक्षा अधिक मूल्य वसूल केले जाते. त्याचा फटका संख्येने जास्त असलेल्या मध्यमवर्गीयांना बसतो. विधेयक पारित झाल्यानंतर ही समस्याही निकाली निघेल. कारण, सदरच्या विधेयकामुळे वीज क्षेत्रात खासगी कंपन्यांचा प्रवेश सुलभतेने होईल. खासगी कंपन्या या क्षेत्रात आल्याने मोफत विजेच्या नावावर मते मागणार्‍या राजकारण्यांची दुकाने आपोआप बंद होतील.


त्याचमुळे काँग्रेस, आम आदमी पक्ष, तृणमूल काँग्रेस, डावे पक्ष, द्रमुक आदी पक्ष या विधेयकाचा जोरदार विरोध करत असल्याचे दिसते. तथापि, शेतीसारख्या क्षेत्राला कमी दराने किंवा मोफत वीज वितरण करणे आवश्यक आहेच. पण, संपूर्ण शहर वा राज्यात खैरातीचे राजकारण करणे परवडणारे नाही, त्याने राज्याच्या तिजोरीचीच हानी होईल. अरविंद केजरीवाल आता दिल्लीमध्ये तेच करत आहेत, सवलतीत वा मोफत वीज देऊन राज्यावर कर्जाचा डोंगर उभा करत आहेत. त्यातून त्यांना मतदारांना आपल्या मागे उभे करायचे आहे, विकासाऐवजी मतदारांना वीज अन् पाण्यातच गुरफटवून टाकायचे आहे. त्यातूनच ते व इतरांकडून नव्या विधेयकाचा विरोध सुरू झाला आहे.