कांदळवने धोक्यात आहेत. असा अंदाज आहे की, जगातील तीन चतुर्थांश कांदळवन आता धोक्यात आले आहेत आणि या परिसंस्थेवर अवलंबून असलेले सर्व सूक्ष्म संतुलन धोक्यात आले आहे. उद्या होणार्या आंतरराष्ट्रीय कांदळवन दिनाच्या निमित्ताने याच कांदळवनांचा आढावा घेणारा हा लेख...
कांदळवने ही किनारा आणि समुद्र यांच्या सीमेवर दुर्मीळ, नेत्रदीपक आणि विपुल अशी परिसंस्था आहे. ही असामान्य परिसंस्था जगभरातील किनारी समुदायांचे स्वास्थ्य, अन्नसुरक्षा आणि समुद्रापासून संरक्षण यासाठी योगदान देते. कांदळवनाचे जंगल समृद्ध जैवविविधतता दर्शवते. यामध्ये मासे आणि ‘क्रस्टेशियनस’ (म्हणजेच खेकडे कुळातील प्राणी) यांच्यासाठी मौल्यवान निवासस्थान म्हणून काम करते. कांदळवन हे वादळ, त्सुनामी, समुद्राची वाढती पातळी आणि जमिनीची धूप यापासून नैसर्गिक तटीय संरक्षणाचे काम करते. हे खारफुटीचे जंगल अत्यंत प्रभावी कार्बन सिंक म्हणून काम करते. अर्थात, निसर्गातून कार्बनडायॉक्साईडचे प्रमाण कमी करणे महत्त्वाचे काम करते.
तरीही गंभीर पर्यावरणीय आणि सामाजिक व आर्थिक परिणामांसह कांदळवन चे जंगल संपूर्ण जागतिक जंगलाच्या नाशाच्या तीन ते पाच पट वेगाने नाहीशी होत आहे. सध्याचे अंदाज असे दर्शवतात की, गेल्या ४० वर्षांमध्ये कांदळवनाचे जंगलाचा आवक तब्बल अर्ध्याहून अधिक कमी झाला आहे.
कांदळवने धोक्यात आहेत. असा अंदाज आहे की, जगातील तीन चतुर्थांश कांदळवन आता धोक्यात आले आहेत आणि या परिसंस्थेवर अवलंबून असलेले सर्व सूक्ष्म संतुलन धोक्यात आले आहे. म्हणूनच ‘संयुक्त राष्ट्रसंघाची शैक्षणिक, वैज्ञानिक आणि सांस्कृतिक परिषद’ (युनेस्को)त्यांच्या ‘जिओपार्क’, जागतिक वारसास्थळे तसेच ‘बायोस्फीअर रिझर्व्ह’ व इतर मौल्यवान ‘ब्ल्यू कार्बन इकोसिस्टीम’च्या नावाने कांदळवनांचे संरक्षण करण्यासाठी कार्य करत आहे. या कार्यात झालेली एक महत्त्वाची घटना म्हणजे जागतिक कांदळवन दिनाची सुरुवात.
पहिला ‘आंतरराष्ट्रीय कांदळवन पर्यावरणसंवर्धन दिवस’ अधिकृतपणे २६ जुलै, २०१६ रोजी आयोजित करण्यात आला होता. ६ नोव्हेंबर, २०१५ रोजी पॅरिसमधील सर्वसाधारण परिषदेच्या ३८व्या सत्रात, संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, वैज्ञानिक आणि सांस्कृतिक संघटना (युनेस्को)ने अधिकृतपणे ‘इक्वाडोर’ या देशाच्या विनंतीला प्रतिसाद म्हणून दरवर्षी दि. २६ जुलै हा ‘आंतरराष्ट्रीय कांदळवन संरक्षण दिन’ म्हणून घोषित केला. त्या दिवशी ‘३८सी/६६’ कराराद्वारे हा दिवस संपूर्ण जगात ‘जागतिक कांदळवन दिन’ म्हणूनही ओळखला जाऊ लागला. ‘ग्रीनपीस’ या ‘जागतिक पर्यावरणसंवर्धन संस्थे’च्या कार्यकर्त्या हे हाव डॅनियल नॅनोटोयांच्या स्मरणार्थ ही तारीख निवडण्यात आली होती. यांना २६ जुलै, १९९८रोजी ‘इक्वेडोर’मधील मुईस्ने येथील कांदळवन च्या पाणथळ जागेची पुनर्स्थापना करण्याच्या उद्देशाने झालेल्या मोठ्या निदर्शनादरम्यान हृदयविकाराच्या झटक्याने त्यांचा मृत्यू झाला होता.
‘जागतिक कांदळवन दिन’ हा एक अनन्यसाधारण महत्त्व असलेला दिवस आहे. मोठ्या प्रमाणावर कांदळवनाचे संवर्धन, जीर्णोद्धार आणि शाश्वत वापराला चालना देण्यासाठी, अनेक संस्थांनी एकत्र येऊन ‘ग्लोबल मँग्रोव्ह अलायन्स‘ची स्थापना केली आहे. ही आघाडी केवळ कांदळवनांचा र्हास थांबवण्यासाठीच नव्हे, तर २०३० पर्यंत कांदळवनाचे आच्छादन २० टक्क्यांनी वाढवण्यासाठी स्वयंसेवी संस्था, सरकार, उद्योग आणि स्थानिक समुदायांना एकत्र आणते आहे.
‘जागतिक कांदळवन दिन’ हा पर्यावरणाच्या संरक्षणात कांदळवनाच्या महत्त्वाच्या भूमिकेची आठवण करून देतो. २०१५ पासून, विविध पक्ष, गैर-सरकारी संस्था आणि स्वारस्य असलेल्या भागधारकांनी दरवर्षी दि. २६ जुलै रोजी जगभरात सामान्य जनतेपर्यंत पोहोचणारे कार्यक्रमांद्वारे हा दिवस साजरा केला आहे. ज्यामुळे कांदळवनाच्या परिसंस्थेचे संवर्धन करण्यासाठी आणि त्यांच्यासाठी नावीन्यपूर्ण उपायांना प्रोत्साहन देण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय सहकार्याच्या गरजेबद्दल जागरुकता वाढवली जाते व या सत्कार्याचा प्रसार केला होतो. या कार्यक्रमांमध्ये शाश्वत व्यवस्थापन, संवर्धन आणि सदुपयोग या मुद्द्यांवर भर दिली जाते. पण इतर आंतरराष्ट्रीय दिवसांप्रमाणे, कांदळवनाच्या पर्यावरणाच्या संवर्धनाच्या प्रत्येक आंतरराष्ट्रीय दिवसासाठी कोणतीही वार्षिक ‘थीम’ नाही.
आपल्या भारत देश कांदळवनाच्या जंगलासाठीदेखील प्रसिद्ध आहे. भारत सरकारच्या पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालयाने २०१९च्या शेवटी त्यांच्या अहवालाचा ‘खंड १’ प्रसिद्ध केला. या अहवालाचे ‘प्रकरण ३’ कांदळवनाच्या संरक्षणासाठी राज्ये काय करत आहेत, याविषयी आकडेवारी आणि तपशीलांसह ‘मँग्रोव्ह कव्हर’ला समर्पित आहे. देशातील कांदळवनाच्या आच्छादनाची काही व्यापक आकडेवारी सांगते की,जगातील कांदळवनाचे सुमारे ४० टक्के आच्छादन दक्षिण-पूर्व आशिया आणि दक्षिण आशियामध्ये आढळते, तर दक्षिण आशियातील एकूण कांदळवनाच्या प्रदेशापैकी सुमारे तीन टक्के प्रदेश भारतामध्ये आहे. मागील मूल्यांकनाच्या तुलनेत देशातील कांदळवनाचे आच्छादन ५४ चौरस किमीने (१.१० टक्के) वाढले आहे. ही गोष्ट आपल्यासाठी खरेच कौतुकास्पद आहे.
सध्याचे मूल्यांकन असे दर्शविते की, देशातील कांदळवनाचे आच्छादन ४,९७५ वर्ग किमी (१.२ दशलक्ष एकर) इतके आहे, जे देशाच्या एकूण भौगोलिक क्षेत्राच्या फक्त ०.१५ टक्के असला, तरीही देशाच्या किनारपट्टीचे सर्वात मोठे संरक्षक हीच कांदळवनाची झाडे आहेत. ही वस्तुस्थिती आपण २०१८ च्या ‘तितली’ चक्रीवादळ व ‘गाजा’ चक्रीवादळात तसेच २०१९ च्या ‘फयान’ आणि २०२० च्या ‘निसर्ग’ आणि ‘आम्फन’ या चक्रीवादळांच्या अनुभव वरून शिकलो आहोत. पश्चिम बंगालमध्ये भारतातील कांदळवनांचे ४२.४५ टक्के ‘कव्हर’ आहे. हयात समावेश होतो, तो ‘सुंदरबन नॅशनल पार्क’चा. हे जगातील सर्वात मोठ्या कांदळवनांच्या जंगलांपैकी एक आहे. त्यानंतर गुजरात २३.६६ टक्के आणि अंदमान व निकोबार बेटांवर १२.३९ टक्के इतका कांदळवनांचा प्रदेश आढळतो. गुजरातच्या कांदळवनाच्या आच्छादनात तब्बल ३७ चौरस किमींची कमाल वाढ दर्शवली आहे. ही देशातली सर्वात मोठी कांदळवन प्रदेशाची वाढ आहे.
आपले महाराष्ट्र राज्यदेखील कांदळवन संवर्धनासाठी काही ठोस पावले उचलत आहे. २०२१ च्या शेवटी राज्याच्या एकूण कांदळवनाच्या निम्म्याहून अधिक प्रदेश कायदेशीर ’जंगल’ म्हणून संरक्षित करण्यात आले होते, जे वर्षाच्या सुरुवातीला ३० टक्के होते. याचा अर्थ असा की, कोणत्याही गैरवनीकरण हेतूसाठी वळवायचे असल्यास, प्रकल्पाच्या समर्थकांनी मुंबई उच्च न्यायालयाची परवानगी आणि उठून मंजुरीव्यतिरिक्त वन विभागाकडून अनिवार्य वनमंजुरी घेणे आवश्यक आहे. शिवाय, जमिनीच्या वापराचे कोणतेही उल्लंघन झाल्यास (जसे की, बेकायदेशीर डम्पिंग, अनधिकृत बांधकाम किंवा कांदळवनाचे लॅण्डफिलिंग किंवा भरतीच्या पाण्याच्या प्रवाहात अडथळा निर्माण करणे) वन विभागाला गुन्हेगारांवर कारवाई करण्याचे आणि क्षेत्र सुधारण्याचे अधिकार असतील. प्रत्यक्षात, कोणत्याही प्रकारचा विकास राज्य आणि केंद्र सरकारच्या अधीन झाल्याशिवाय व्यावहारिकदृष्ट्या अशक्य होईल.
राज्य सरकारने २०२१ मध्ये ‘भारतीय वन कायदा (१९२७)’ च्या ‘कलम 4’च्या अंतर्गत २,४२७ हेक्टर कांदळवन आणली, आणि ९,७८५ हेक्टर कायद्याच्या ‘कलम २०’च्या अंतर्गत संरक्षित केली आहे. ही पावले संवर्धनासाठी आणि कांदळवन प्रदेशाच्या संरक्षणासाठी अत्यंत महत्त्वाचे आहेत. महाराष्ट्राचे एकूण कांदळवना चे आच्छादन अंदाजे ३२ हजार हेक्टर आहे. त्यापैकी १६,९८४ हेक्टर ही आता कायदेशीर जंगले आहेत आणि कोणत्याही गैर-वनीकरण उद्देशासाठी वळवण्यासाठी ‘फॉरेस्ट क्लिअरन्स अॅक्ट (१९८०)’ अंतर्गत या प्रदेशांसाठी मंजुरी आवश्यक झालेली आहे.
‘कांदळवन संवर्धन दिना’साठी विविध कार्यक्रम अनेक संस्थांनी आखले असतीलच, पण या राज्य आणि राष्ट्रस्तरीय घडामोडी संवर्धनासाठी सर्वात मोठ्या गोष्टी आहेत. पण संवर्धन हे वैयक्तिक पातळीवरदेखील केले गेले पाहिजेच, यात वाद नाही. पुढच्या वेळी जेव्हा तुम्ही कांदळवनाचे जंगल पाहालतेव्हा त्यांना तुमचे संरक्षक म्हणून पाहा, हजारो वर्षांपासून लढणार्या जणू सैनिकांची एक मूक तुकडी आहे, जिच्यामुळे किनारपट्टीवर राहणारी लोकसंख्या शांतपणे झोपू शकते. ‘आंतरराष्ट्रीय कांदळवन पर्यावरण संवर्धन दिवसा’च्या तुम्हा सर्वांना जागरूक शुभेच्छा...!
- डॉ. मयुरेश जोशी