महाराष्ट्र : कृषी पणन धोरण सुधारणांची गरज

    30-Apr-2022
Total Views | 96

महाराष्ट्र : कृषी पणन धोरण सुधारणांची गरज
 
 
 
वर्षानुवर्षे राज्यातीलच नव्हे, तर अगदी केंद्रात देखील प्रत्येकसरकार शेतकर्‍याचे नाव घेऊनच सत्तेवर येते. सत्तेतील पाच वर्षे शेतीपूरक योजनांवर पाण्यासारखा पैसा खर्च करते. तरी शेतकर्‍यांना पुरेशा पाण्याची सोयदेखील उपलब्ध होत नाही आणि त्यामुळे शेतकरी आणि शेतीची अधोगती आजही थांबलेली नाही. मग असे का, हा प्रश्न पडणे स्वाभाविक आहे. उत्तर शोधायचे तर थोडेसे मागे जावे लागेल आणि एकंदर देशातील आणि त्या प्रमाणात राज्यामधील कृषी क्षेत्रामध्ये झालेले बदल, त्या बदलांशी जुळवून घेताना धोरणकर्त्यांनी दाखवलेली अक्षम्य दिरंगाई, कृषीधोरणांवरील राजकीय प्रभाव आणि पर्यायाने देशाचे, शेतकर्‍यांचे झालेले नुकसान याचा लेखाजोखा मांडावा लागेल.
 
 
 
महाराष्ट्र हे देशातील महत्त्वाचे आर्थिक केंद्र आणि त्याची राजधानी मुंबई ही देशाची आर्थिक राजधानी. संपूर्ण जगात अशीच ओळख असलेल्या महाराष्ट्राला निसर्गाचे मोठे वरदान लाभल्यामुळे आर्थिक केंद्राबरोबरच कृषी क्षेत्रातील एक अग्रणी अशीही आपल्या राज्याची ओळख. कोकणातील आंबा, काजू, नारळ, सुपारी, मसाले आणि रातांबा सारखी पारंपरिक बागायती शेती, उत्तर महाराष्ट्रातील भाजीपाला आणि फळफळावळ तसेच, कांदा व मका अशी नगदी पिके असो किंवा मराठवाडा, विदर्भ या प्रमुख प्रांतांमधील कापूस, सोयाबीन, चणा, तूर, मूग, ज्वारी, बाजरी, उडीद, मका, ऊस अशी नानाविध पिके, तर संपन्न अशा पश्चिम महाराष्ट्रातील गूळ साखरेचे उत्पादन असो, महाराष्ट्रात कसलीच वानवा दिसून येत नाही. वर वर दिसणारे हे चित्र महाराष्ट्राच्या संपन्नतेचे आभासी चित्र रंगवत असले तरी येथील शेतकरी सुखी, संपन्न झाला का, हा चर्चेचा विषय झाला आहे. खरंतर संपूर्ण देशातच शेतकरी काही अपवाद वगळता फारशा चांगल्या स्थितीत नाही. फक्त शेतीवरच अवलंबून असलेला शेतकरी तर बहुधा दारिद्य्र रेषेखालीच असल्याचे पाहायला मिळते आणि मग यातून कर्जबाजारीपणा, त्यातून आत्महत्त्या असे दुष्टचक्र निर्माण झालेले आपण पाहतो.
 
 
 
बरं, वर्षानुवर्षे राज्यातीलच नव्हे, तर अगदी केंद्रात देखील प्रत्येक सरकार शेतकर्‍याचे नाव घेऊनच सत्तेवर येते. सत्तेतील पाच वर्षे शेतीपूरक योजनांवर पाण्यासारखा पैसा खर्च करते. तरी शेतकर्‍यांना पुरेशा पाण्याची सोयदेखील उपलब्ध होत नाही आणि त्यामुळे शेतकरी आणि शेतीची अधोगती आजही थांबलेली नाही. मग असे का, हा प्रश्न पडणे स्वाभाविक आहे. उत्तर शोधायचे तर थोडेसे मागे जावे लागेल आणि एकंदर देशातील आणि त्या प्रमाणात राज्यामधील कृषी क्षेत्रामध्ये झालेले बदल, त्या बदलांशी जुळवून घेताना धोरणकर्त्यांनी दाखवलेली अक्षम्य दिरंगाई, कृषी धोरणांवरील राजकीय प्रभाव आणि पर्यायाने देशाचे, शेतकर्‍यांचे झालेले नुकसान याचा लेखाजोखा मांडावा लागेल. कृषी क्षेत्रामध्ये सर्वात महत्त्वाचा बदल झाला तो म्हणजे १९७०-८०च्या दशकापर्यंत ‘अन्नधान्याच्या टंचाईचा देश’ अशी ओळख असलेला भारत या शतकाच्या सुरुवातीच्या काही वर्षांतच एक खाद्यतेल आणि अपवादात्मक वर्षांमध्ये कडधान्य वगळता स्वयंपूर्ण झाला. एवढेच नव्हे, तर अनेक कृषी पदार्थांमध्ये जगात पहिल्या किंवा दुसर्‍या क्रमांकावर उडी घेऊन अतिरिक्त अन्न पिकवू लागला. गहू, तांदूळ, साखर, कांदा, मसाले, कापूस आणि बागायती पिके या क्षेत्रात आंतरराष्ट्रीय बाजारात भारताचा ठसा उमटू लागला आहे. देश आज दूध उत्पादनात देखील जगात महाराष्ट्र अग्रेसर राहिला आहे. जे देशात, तेच थोड्याफार प्रमाणात महाराष्ट्रामध्येदेखील झाले आहे.
 
 
 
राज्यापुरते बोलायचे तर कृषी क्षेत्रात मागील शतकात फोफावलेली सहकार चळवळ भांडवलदारी व्यवस्थेच्या आणि खासगीकरणाच्या प्रभावाखाली मागील काही वर्षांत मोडून निघताना दिसत आहे. परंतु, या सहकारी चळवळीने मागील शतकात ग्रामीण विकासात बजावलेली मोलाची कामगिरी दुर्लक्षित करता येणार नाही. परंतु, त्यातून निर्माण झालेली संस्थाने, विशेषतः पश्चिम महाराष्ट्रामध्ये ज्याचा प्रभाव साखर कारखानदारी आणि दुग्धसंकलनाच्या माध्यमातून आजही वरच्यावर दिसून येतो, यामुळे अखेर या चळवळीला घरघर लागली हेही तितकेच खरे. या सर्वांतून तावून-सुलाखून निघत आणि ढासळत्या हवामानविषयक परिस्थितीसकट दरवर्षी येणार्‍या अगणित संकटांचा सामना करून देखील राज्यातील शेतकर्‍यांनी अन्नाचे डोंगर उभे केलेले आपण पाहिले आहेत. मग तरीही राज्यामध्ये कायम शेतकर्‍याला रस्त्यावर का यावे लागते, हा प्रश्न उरतोच! याला अनेक कारणे देता येतील. शेतीचे वेगाने झालेले व्यापारीकरण, त्यातून निर्माण झालेल्या स्पर्धेमध्ये टिकण्यासाठी अधिकाधिक उत्पादन आणि उत्पादकता वाढ साध्य करण्यासाठी सातत्याने वाढत असलेला रासायनिक खतांचा आणि कीटकनाशकांचा वापर, पाण्याचा अतिवापर आणि या सर्वांमुळे जमिनीची नष्ट होत चाललेली सुपीकता, एवढे कमी म्हणून की काय, पण बिघडत चाललेले हवामान यातून जे प्रश्न निर्माण झाले आहेत, त्यातून बाहेर पडण्यासाठी शाश्वत असा उपाय सापडत नाही. या सर्व गोष्टींच्या अनुषंगाने एक लक्षात येईल की, ज्या प्रमाणात उत्पादन खर्च वाढले आहेत, त्या प्रमाणात उत्पादन, निदान गुणात्मकतेच्या आणि दर्जात्मकतेच्या पातळीवर तरी झालेले नाही.
 
 
 
वर म्हटल्याप्रमाणे एकीकडे कृषी क्षेत्रात वेगाने बदल होत असताना धोरणे मात्र परंपरागतच राहिली. यामध्ये शेतकर्‍यांना वीज देताना उत्पादकता किंवा शेतीच्या उत्पन्नाशी सांगड घालणे गरजेचे होते. त्याऐवजी संपन्न शेतकर्‍यांना मोफत वीज, वीजबिल माफी,तर एकूण शेतकर्‍यांपैकी ८५ टक्के असलेल्या लहान शेतकर्‍यांना मात्र त्यापासून वंचित राहावे लागते. या सरधोपट धोरणामुळे आज वीजबिल थकबाकी ४५ हजार कोटींपर्यंत पोहोचली आहे. यामध्ये सात-आठ मोठी धरणे बांधून झाली असती. कृषी कर्ज माफीने तर या देशात मागील २० वर्षांत धुमाकूळ घातला आहे. धुमाकूळ अशासाठी की आजपर्यंत सुमारे २ लाख, ५० हजार कोटी रुपयांची कर्जमाफी केंद्र आणि राज्यांनी दिली आहे. त्यातील गरजवंत शेतकर्‍यांपर्यंत ती किती पोहोचली याबद्दल रकानेच्या रकाने लिहिले गेले. ‘नाबार्ड’नेतर नुकताच यावर एक अहवालदेखील प्रसिद्ध केला आहे. मागील दहा वर्षांतील १३ राज्यांच्या कर्जमाफीमुळे शेतकर्‍यांच्या समस्या न सुटता उलट तो कर्जाचा विळखा नंतर ‘कर्जमाफी’ या दुष्टचक्रात अडकत कसा चालला आहे, यावर या अहवालामध्ये टिप्पणी केली आहे. असे होण्याचे कारणही वर म्हटल्याप्रमाणे कर्जबाजारीपणामागील मूळ कारण जाणून घेण्यातली धोरणकर्त्यांची असमर्थता आणि त्यामुळे निर्माण झालेला धोरणलकवा हेच आहे. याला जोड म्हणून हमीभाव खरेदी देखील शेतकर्‍यांना फायदेशीर ठरण्याऐवजी मूठभर संपन्न शेतकरी, सरकारी संस्था, नोकरशाही इत्यादींसाठी कुरण ठरले आहे. यातून दरवर्षी लाखो-कोटी रुपयांचा करदात्यांचा पैसा या व्यक्ती किंवा संस्थांच्या घशात जातो.
 
 
 
अशा अनेक असमतोलांमध्ये कृषी क्षेत्रातील समस्यांचे मूळ असले तरी त्याहूनही एक महत्त्वाचे कारण आहे, ज्याकडे वर्षानुवर्षे अक्षम्य दुर्लक्ष झाले आहे आणि निदान येत्या काळात तरी त्यामध्ये पूर्ण ताकदीने लक्ष देण्याची गरज आहे. ते म्हणजे कृषी पणन आणि संबंधित सेवा क्षेत्राचे सबलीकरण, विस्तार आणि त्यासाठी आधुनिक बाजारपेठा आणि ‘कमोडिटी एक्सचेंज’द्वारे जोखीम व्यवस्थापन करण्याच्या धोरणाचा स्वीकार आणि या सर्व गोष्टी कार्यक्षमतेने होण्यासाठी मुक्त बाजारव्यवस्थेचा अंगीकारदेखील तितकाच गरजेचा आहे. या सर्व गोष्टींचा फायदा एकंदर कृषी क्षेत्रातील प्रत्येक घटकाला कसा होईल, याचा थोडक्यात आढावा घेऊ. सर्वप्रथम ‘कमोडिटी एक्सचेंज’ वर चालणारे वायदे व्यवहार हे शेतकर्‍यांचे, व्यापार्‍यांचे आणि ग्राहकांचेच मित्र नव्हे, तर सरकारी खरेदी आणि विक्री यासाठी देखील या वायदे बाजाराचा चांगला उपयोग होतो. शेतकरी पेरणी केल्या केल्या आपल्या येऊ घातलेल्या पिकाची आगाऊ विक्री ‘कमोडिटी एक्सचेंज’वर करून आपला भाव निश्चित करू शकतो. मग काढणीच्या वेळी नेहमीप्रमाणे भाव कोसळले तरी त्याला आगाऊ बांधून ठेवलेला भाव खात्रीने मिळतो. ‘पुट ऑप्शन’सारखे साधन वापरून तर दुहेरी जोखीम व्यवस्थापन शक्य होते. म्हणजे काढणीच्या वेळी भाव कोसळले, तर आगाऊ ठरवलेला भाव मिळतोच. परंतु, काढणीच्या वेळेला जर बाजारभाव खूप तेजीमध्ये गेला, तर तो भाव मिळण्याची हमी देखील ‘ऑप्शन’ या साधनामध्ये मिळते.
 
 
 
केवळ शेतकर्‍यालाच नाही, तर प्रक्रियाधारकाही आपल्या कच्च्या मालाचा पुढील काळातील भाव ‘कमोडिटी वायदे’ बाजारात बांधून आपला पुरवठा आगाऊ निश्चित करून ठेवू शकतो. यामुळे त्याच्या उत्पादन खर्चावर नियंत्रण राहते. त्याचप्रमाणे तयार माल वायदे बाजारात आगाऊ विक्री करून आपला पूर्ण उद्योग किंमत जोखमीपासून मुक्त करू शकतो. तेच व्यापारी, निर्यातदार यांना देखील शक्य होते. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, सरकारने हमीभावात खरेदी केलेल्या सर्व धान्याचे वायदे बाजारात किंमत जोखीम व्यवस्थापन करून ठेवल्यास दरवर्षी येणार हजारो कोटींच्या तोट्यापासून मुक्ती मिळेल. हे सर्व कळूनही धोरणकर्त्यांना वळत नाही, हे दुर्दैव. खरंतर हमीभाव खरेदीचे वित्तीय फायदे वायदे बाजारामार्फत शेतकर्‍यांना देऊन प्रत्यक्ष बाजारामधून खरेदी करून तो माल वर्षभर गोडाऊनमध्ये बाळगणे या गोष्टींवर होणार प्रचंड प्रशासकीय खर्च आणि किमतीतील फरकामुळे होणारा तोटा हे वाचवणेदेखील वायदे बाजारातून शक्य आहे. दुसरे म्हणजे, बाजार समित्यांना अनेक पर्याय निर्माण करून स्पर्धा निर्माण केली, तर त्याचा शेतकरी, ग्राहक, व्यापारी या सर्वांनाच फायदा होईल. याचे उदाहरण म्हणजे मोबाईल फोन उद्योग. सुरुवातीला ३५ रुपये प्रति मिनिट असलेल्या मोबाईलवर आज फोन आता अगदी मोफत करता येतात. त्याप्रमाणे बाजार समित्यांना ऑनलाईन, ‘इलेक्ट्रॉनिक’ हजर बाजार (उदाहरणार्थ, एनईएमएल, अ‍ॅग्री बाजार) अधिकाधिक कसे उभे राहतील यासाठी प्रोत्साहन देणे. यातून देशाच्या एका कोपर्‍यातील शेतकरी आपले उत्पादन योग्य भाव देणार्‍या देशभरातील व्यापार्‍याला विकू शकतो. म्हणजे बाजार समितीतील व्यापार्‍यांच्या गटबाजीमधून होणारे शोषण बंद होईल.
 
 
 
तिसरी महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे, शेतकर्‍यांना सशक्त आणि कमी व्याजदर असलेली कर्जव्यवस्था उभी करण्याची गरज आहे. यासाठी बाजाराधिष्टित आणि तारण-आधारित कर्ज साधने उपलब्ध करण्यासाठी प्रोत्साहन देणारे धोरण स्वीकारावे लागेल. यामध्ये आधुनिक आणि कार्यक्षम गोदामीकरण देखील सामील आहे. याकरिता सर्व बँकांना सामावून घेणारी ‘इलेक्ट्रॉनिक निगोशिएबल वेअरहाऊस रिसीट’ प्रणाली स्वीकारावी लागेल. ‘एनईआरएल’सारखी कंपनी अशी सेवा देत आहे. परंतु, त्याची व्याप्ती वाढवण्यासाठी रिझर्व्ह बँक, राज्य आणि केंद्र सरकार यांना एकत्रितपणे काम करण्याची गरज आहे. प्रश्न हा आहे की, आधुनिक बाजारपेठा, आणि त्यावर आधारित पायाभूत सुविधा संस्थांबाबतच्या कार्यप्रणालीचा परिचय, क्षमता उभारणी आणि आवश्यक ते कुशल मनुष्यबळ उपलब्ध नसल्यामुळे देखील सरकारी स्तरावर याबाबत अनभिज्ञता आहे. तसे पाहता, महाराष्ट्र सरकार जागतिक बँकेच्या मदतीने ‘स्मार्ट’, ‘पोकरा’सारखे अनेक प्रकल्प राबवत आहे. त्यातून निधी आणि कुशल मनुष्यबळ उपलब्धतेचे आव्हान स्वीकारणे शक्य आहे. विशेष म्हणजे, आधुनिक बाजार प्रणालीमधील सर्व सेवा पुरवठादार हे प्रामुख्याने या राज्यातच उपलब्ध असल्यामुळे महाराष्ट्राला कौशल्य, क्षमता उभारणी आणि प्रशिक्षण यासाठी अधिक फायदा होऊ शकतो. गरज आहे ती इच्छाशक्ती आणि काही वेगळे करून दाखवण्याची जिद्द असलेल्या धोरणकर्त्यांची. त्याअभावी काय होते, हे आपण अलीकडेच जेव्हा वरील सर्व सुधारणा दृष्टिक्षेपात आणणार्‍या तीन कृषी कायद्यांचे काय झाले, त्यावरून लक्षात आले आहे. सद्य:स्थितीमध्ये आधी कोविड, मग हवामान बदलामुळे संकटांची चालू असलेली मालिका आणि नंतर युक्रेन युद्ध यामुळे जागतिक कृषी क्षेत्र मोठ्या बदलांमधून जात आहे. कृषी माल आणि अन्नपुरवठ्यामध्ये मोठी आव्हाने निर्माण झाली आहेत, अशा परिस्थितीमध्ये वरील सुधारणांचा सकारात्मक विचार करण्याची संधी दवडणे राज्य किंवा केंद्राला परवडणारे नाही. परंतु, हे कळेपर्यंत वेळ गेलेली नसो एवढीच प्रार्थना आपण करू शकतो.
 
 
 - श्रीकांत कुवळेकर 
 
 
अग्रलेख
जरुर वाचा

Email

admin@mahamtb.com

Phone

+91 22 2416 3121