भविष्यातील भारताचा वेध घेणारा, बलशाली राष्ट्राचा आत्मनिर्भर अर्थसंकल्प! : देवेंद्र फडणवीस

 

 

 

पणजी : भारताला आत्मनिर्भरतेकडे आणि अधिक बलशाली करणारा अर्थसंकल्प मंगळवारी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण यांनी सादर केला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्त्वातून हा अर्थसंकल्प मांडण्यात आला. हा भविष्यातील भारताचा वेध घेणारा हा अर्थसंकल्प असून आर्थिक मापदंडांवर अधिक संतुलित, समावेशी आणि विकासाकडे नेणारा हा अर्थसंकल्प असल्याचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.

 

 

 

 

"शेतकरी आणि कष्टकरी केंद्रीत या अर्थसंकल्पात शेतकर्‍यांच्या कल्याणासाठी अनेक तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. शेतकर्‍यांना समर्पित असा हा अर्थसंकल्प आहे. १ लाख मेट्रीक टन भातखरेदीसह २.३७ लाख कोटी रूपये हे एमएसपीवर खर्च होणार आहेत. शेती क्षेत्रात ड्रोन तंत्रज्ञानाचा मोठ्या प्रमाणात वापर करण्यात येणार आहे. शेती क्षेत्राशी संबंधित स्टार्टअपसाठी विशेष सवलती देण्यात आल्या आहेत. सहकाराच्या क्षेत्रासाठी क्रांतिकारी विचार करताना सुद्धा प्राप्तीकर १८.५ टक्क्यांहून १५ टक्के करण्यात आला. सरचार्ज १२ वरून ७ टक्के करण्यात आला. यामुळे सहकार क्षेत्राला सुद्धा आता खाजगी क्षेत्राशी स्पर्धा करता येणार आहे. ‘हर घर नल से जल’ या योजनेसाठी ६० हजार कोटी रूपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. प्रधानमंत्री आवास योजनेसाठी ४८ हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. यातून सर्वसामान्यांच्या जीवनात मोठे परिवर्तन होणार आहे."

 

 

 

"पायाभूत सुविधा क्षेत्रात ७.५० लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक ही ऐतिहासिक स्वरूपाची आहे. रस्ते, रेल्वे, वॉटरवे, रोप-वे सह प्रधानमंत्री गतिशक्ती योजनेतून मोठी गुंतवणूक होणार आहे. कोरोना कालखंडातून बाहेर येणार्‍या उद्योगांना अतिरिक्त भांडवल उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय तसेच योजनेला मार्च २०२३ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. यात ५ लाख कोटींची गुंतवणूक होणार आहे. सूक्ष्म-लघु आणि मध्यम उद्योगांना २ लाख कोटी रूपयांचे बुस्टर देण्यात आले आहेत. सुमारे १५ क्षेत्रात प्रॉडक्शन लिंक सबसिडीमुळे ६० लाख इतकी रोजगारनिर्मिती होणार आहे. संरक्षण उद्योगात देशांतर्गत उत्पादनावर भर ही आत्मनिर्भरची सर्वांत मोठी पावती आहे. महिला आणि बालविकास अंतर्गत महिला आणि शिशूंचे पोषण तथा २ लाख अंगणवाड्यांना आधुनिक स्वरूप देण्यात येणार आहे."

 

 

 

"डिजिटल इकोसिस्टीमला मोठी चालना देण्याचा मनोदय हा अर्थसंकल्प व्यक्त करतो. डिजिटल विद्यापीठं, डिजिटल चलन, पोस्ट ऑफिसचा डिजिटल बँकेत समावेश, ७५ जिल्ह्यांत डिजिटल बँकिंग या सार्‍या बाबी पथदर्शी आहेत. लँड रेकॉर्डस, ‘वन नेशन-वन रजिस्ट्रेशन’, ५ जी मोबाईल सेवा, प्रत्येक गावांत शहरांसारखी कनेक्टिव्हीटी, एव्हीजीसी टास्क फोर्समुळे मोठ्या प्रमाणात रोजगारनिर्मिती होणार आहे. पर्यावरणाच्या क्षेत्राचा विचार करताना इलेक्ट्रीक मोबिलिटीला सर्वोच्च प्राधान्य देण्यात आले आहे. १९,५०० सौर प्रकल्पांचे नियोजन करण्यात आले आहे."

 

 

 

"राज्यांना १ लाख कोटींचे व्याजमुक्त कर्ज ५० वर्षांसाठी देण्याचा निर्णय हा कोरोना काळानंतर विविध राज्यांच्या अर्थकारणाला गती देणारा निर्णय आहे. राज्य सरकारांच्या कर्मचार्‍यांना सुद्धा आता केंद्रीय कर्मचार्‍यांप्रमाणे इंसेन्टिव्ह प्राप्तीकरात मिळणार आहेत. भ्रष्टाचार आणि गैरव्यवहार संपविण्यासाठी मोठे पाऊल उचलण्यात आले आहे. प्राप्तीकरात चुकीसाठी २ वर्ष सुधारणेला वाव देण्यात येईल. पण, धाडीत सापडलेले पैसे हे मात्र जप्त होणार आहेत."