‘लव्ह जिहाद’ म्हणजे काय?

समाजमाध्यमांचा एक खूप मोठा फायदा म्हणजे वाचक तुमच्याशी थेट संवाद साधू शकतात. मला बर्‍याच वेळेला ‘इनबॉक्स’मधून अगदी खासगी स्वरूपाचे मेसेजेस येतात. काल तसाच एक मेसेज आला. पाठवणारी मुलगी युपीची आहे, कॉलेजमध्ये शिकते. तिचा प्रश्न ’लव्ह जिहाद’ बद्दल होता. तिचं म्हणणं होतं की घटनेने कुठल्याही सज्ञान भारतीय नागरिकाला स्वतःला हव्या त्या व्यक्तीशी विवाह करायचे अधिकार दिलेले आहेत, त्यामुळे प्रत्येक हिंदू-मुसलमान विवाह हा ’लव्ह जिहाद’ समजायचा का? मी तिला सांगितलं की, प्रत्येक आंतरधर्मीय विवाह हा अर्थातच ’लव्ह जिहाद’ असू शकत नाही, पण बिगरमुस्लीम मुलींना पद्धतशीरपणे प्रेमाच्या जाळ्यात अडकवून त्यांचे धर्मांतर करणे म्हणजे ’लव्ह जिहाद’. खुद्द सर्वोच्च न्यायालयाने देखील केरळमध्ये ’लव्ह जिहाद’ अस्तित्वात आहे, हा ‘राष्ट्रीय तपास यंत्रणे’चा (एनआयए) युक्तिवाद ग्राह्य धरूनच ‘एनआयए’ला चौकशीचा आदेश दिला आहे.

हा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने ज्या प्रकरणात दिला ते प्रकरण म्हणजे शफीन जहाँ या मुसलमान तरुणाने अथिया या हिंदू मुलीशी केलेला तथाकथित विवाह आणि त्या विवाहानंतर त्या मुलीने केलेलं धर्मांतर. मुलीचे वडील अशोकन यांनी हे ‘लव्ह जिहाद’चं प्रकरण असल्याचा आरोप केला होता आणि त्या विवाहाविरुद्ध ते न्यायालयात गेले होते. सर्व साक्षी पुरावे पडताळून बघितल्यानंतर केरळ उच्च न्यायालयाने त्यांचे म्हणणे मान्य करून शफिन जहाँ व अथिया यांचं लग्न रद्द करून अथियाचा ताबा तिच्या आई-वडिलांकडे दिला. शफिन जहाँ यांनी आपलं लग्न रद्द करण्याच्या उच्च न्यायालयाचा निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिलं होतं. या प्रकरणात ‘राष्ट्रीय तपास यंत्रणे’ची बाजू मांडताना ही केवळ आंतरधर्मीय विवाहाची केस नसून हिंदू तरुणींना फूस लावून त्यांचे धर्मांतर घडवून आणण्याचा पद्धतशीर प्रयत्न केरळमध्ये होतोय आणि या धर्मांतराची पाळेमुळे थेट इस्लामी दहशतवादापर्यंत पोहोचतात,” असे प्रतिपादन ‘एनआयए’तर्फे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल मनिंदर सिंग यांनी सर्वोच्च न्यायालयात केले होते. या आरोपाची गंभीर दखल घेत सर्वोच्च न्यायालयाने हा चौकशीचा आदेश दिला आहे.

खरेतर हे ’लव्ह जिहाद’ प्रकरण नवे नाहीच. 2010 मध्ये केरळचे तत्कालीन मुख्यमंत्री आणि कम्युनिस्ट नेते अच्युतानंदन यांनीही कडव्या इस्लामी संघटना ’मॅरेज अ‍ॅण्ड मनी’ म्हणजे ’लग्न आणि पैसा’ ही दोन शस्त्रे वापरून केरळचे इस्लामीकरण करत आहेत, असा गंभीर आरोप केला होता. केरळची चर्च आणि हिंदू संघटना यांनीही या आरोपाला पुष्टी दिली होती. काही दिवसांपूर्वी एका राष्ट्रीय न्यूज चॅनेलवरतीदेखील ’लव्ह जिहाद’ होतो आहे आणि त्यासाठी काही कडव्या मुस्लीम संघटनांनी रेट कार्डही काढले आहेत, असा खळबळजनक आरोप करण्यात आला होता. तथाकथित ’प्रागतिक’ विचारसरणीच्या लोकांचा यावरच युक्तिवाद म्हणजे, प्रेम हे धर्मातीत असतं, त्यामुळे कुठल्याही हिंदू मुलीला मुसलमान मुलावर प्रेम करायचा आणि त्याचा धर्म स्वीकारायचा हक्क आहे. कायदेशीरदृष्ट्या हे बरोबरच आहे, पण असे विवाह करणार्‍या मुली कुठल्या कुटुंबातून येतात, विवाह करताना त्यांची मानसिक स्थिती काय असते, त्या मुसलमान होणार म्हणजे नक्की काय करणार, त्या एका निर्णयामुळे त्यांच्या कायदेशीर हक्कांमध्ये काय फरक पडू शकतो याची पूर्ण जाणीव त्यांना असते का हे सगळं विचारात घेणं महत्त्वाचं आहे. मुद्दा दोन भिन्नधर्मीय लोकांनी प्रेमात पडण्याचा नाही किंवा लग्न करण्याचाही नाही. मुद्दा आहे तो लग्नाआधी धर्मांतर करण्याचा!

भारतीय घटनेनुसार, दोन भिन्नधर्मीय व्यक्तींना आपापले धर्म न बदलता ‘स्पेशल मॅरेज अ‍ॅक्ट’खाली विवाह करता येतो. असा विवाह करणार्‍या स्त्रीचा कुठलाही कायदेशीर हक्क हिरावून घेतला जात नाही. प्रसंगी पतीबरोबर न पटल्यास तिला न्यायालयात जाऊन घटस्फोट घेण्याचा, पोटगी मागण्याचा आणि नवर्‍याच्या मालमत्तेवर पत्नी म्हणून अधिकार सांगण्याचा हक्क आहे. पण, ज्या स्त्रिया लग्नापूर्वी धर्मांतर करून ‘शरिया’ कायद्याखाली निकाह करतात, त्यांना मात्र या सगळ्या अधिकारांवर पाणी सोडावं लागतं. मुसलमान पुरुषाला ‘शरिया’ कायद्यानुसार चार वेळेला विवाह करायचा अधिकार आहे. त्याला पत्नीला आवाजी घटस्फोट घ्यायचाही अधिकार आहे, जो अधिकार स्त्रीला नाही. मुसलमान पुरुष स्त्रीला तीनवेळा ‘तलाक’ म्हणून घटस्फोट देऊ शकतो. पण, स्त्रीला तो हक्क नाही.

शेवटचा टप्पा म्हणजे पद्धतशीर धर्मांतर करवून निकाहनामा करणे. बहुसंख्य मुली आपल्या कायदेशीर हक्कांविषयी अगदीच अनभिज्ञ असतात. त्यामुळे त्यांना धर्मांतर केल्यामुळे आपण कुठल्या हक्कांवर पाणी सोडतोय ते मुळात कळतच नाही. त्यातही एखाद्या शिकलेल्या, जागरूक मुलीने ‘स्पेशल मॅरेज अ‍ॅक्ट’खाली विवाह करायची गोष्ट काढलीच तर ’मला धर्माचे काही नाही, पण माझ्या आई-वडिलांच्या खुशीसाठी तू एवढेही करू शकत नाहीस का? हेच का तुझे माझ्यावरचे प्रेम?’ वगैरे भावनिक ‘ब्लॅकमेल’ करून मुलीला निकाहनामा करण्यासाठी राजी केले जाते. एव्हाना मुलगी मुलामध्ये मानसिक आणि शारीरिकदृष्ट्या इतकी गुंतलेली असते की, ती सारासार विचार करण्याच्या पलीकडे गेलेली असते. मुलीच्या आई-वडिलांना कळलेच तर बर्‍याचदा ते ही ’आता ती आम्हाला मेली’ असे म्हणून तिच्याकडे पाठ फिरवतात, त्यामुळे तिच्यापुढे दुसरा काही पर्यायही राहिलेला नसतो. आपल्या मुलीच्या भल्यासाठी उच्च न्यायालयापर्यंत धाव घेणारे अथियाच्या वडिलांसारखे पिता विरळाच.

जरी एखाद्या केसमध्ये मुलीने धर्मांतर केले नाही तरी या विवाहातून होणारी मुले मात्र इस्लाम धर्मीयच असतील, असा अलिखित करार असतो. एव्हाना ‘ब्रेनवॉश’ झालेल्या मुली हे सगळं मान्यही करतात. या सगळ्यासाठी आखाती देशांमधून प्रचंड प्रमाणात पैसा येतो, असे ‘एनआयए’चे म्हणणे आहे. अशा धर्मांतर झालेल्या कित्येक युवती केरळमधून‘इसिस’च्या ’धर्मयुद्धात’ सामील होण्यासाठी सीरियाला गेल्याच्या केसेस केरळ पोलिसांकडे आहेत. भिन्नधर्मीय विवाह होऊच नयेत, असे कोणीच म्हणणार नाही. 21व्या शतकात आपला जोडीदार स्वतः निवडायचा हक्क सगळ्यांनाच आहे, पण आपण धर्मांतर करतोय म्हणजे काय करतोय, याची पूर्ण कल्पना धर्मांतर करणार्‍या मुलींना आहे का? अशा विवाहांमध्ये पैशाची मोठ्या प्रमाणात देवाणघेवाण होते आहे का? असे विवाह करणार्‍या मुलींच पुढे काय होतं? नवर्‍याने ‘तलाक’ देऊन हाकलून दिले, तर तिच्यापुढे नक्की कुठला मार्ग असतो? असे विवाह करणार्‍या लोकांशी कडव्या इस्लामी संघटनांचा नक्की काय संबंध असतो? या सगळ्या गोष्टींची चौकशी करणं देशाच्या सुरक्षिततेसाठी महत्त्वाचं आहे. म्हणूनच ’लव्ह जिहाद’ हे प्रकरण केवळ दोन भिन्नधर्मीय व्यक्तींपुरतेच मर्यादित राहात नाही!