‘कोरोना’काळात कामगारांची कौशल्य कमाल

गेल्या वर्षी कोरोनाकाळातील ‘लॉकडाऊन’च्या दरम्यान उत्तर बिहारच्या नेपाळच्या सीमावर्ती भागातील पश्चिम चंपारण्य जिल्ह्यात महानगर मुंबईसह विविध भागातून सुमारे एक लाख स्थलांतरित कामगार आले. बिहारसारख्या राज्यात एकाच जिल्ह्यात एवढ्या मोठ्या संख्येत बेरोजगारी व आरोग्यासह विविध आव्हाने घेऊन आलेल्या या मजुरांमुळे विविध प्रकारची संकटे उभी ठाकली. मात्र, या स्थलांतरित मजुरांनी गावी गेल्यावर केलेले कौशल्यपूर्ण प्रयत्न व त्यांना स्थानिक प्रशासन अधिकार्‍यांची मिळालेली भक्कम साथ यामुळे चमत्कारच घडला. याच संयुक्त प्रयत्नांतून पश्चिम चंपारण्य जिल्ह्यातील अधिकांश स्थलांतरित मजुरांचे अल्पावधित व त्यांच्या अपेक्षेनुरूप पुनर्वसन तर झालेच, त्याशिवाय त्यामुळे जिल्ह्यात उत्पादन स्टार्टअप सुरू झाले. याच उत्पादनाच्या परिणामी बिहारमध्येच नव्हे, तर देशपातळीवरही आर्थिकदृष्ट्या मागास व गरीब म्हणून गणल्या जाणार्‍या पश्चिम चंपारण्य जिल्ह्यात गेल्या दीड वषार्र्त जे आर्थिक परिवर्तन आले, त्यामुळे हे कामगारच नव्हे, तर संपूर्ण जिल्हाच गरिबीच्या गर्तेतून कसा बाहेर आला, त्याचीच ही यशोगाथा.

२०२०च्या एप्रिल महिन्यात ‘लॉकडाऊन’मुळे देशाच्या दक्षिणेपासून पश्चिमेपर्यंतची औद्योगिक शहरे व मोठ्या उद्योग-प्रकल्पांमध्ये काम करणार्‍या कामगारांपुढे कामबंदीचे संकट तीव्र स्वरूपात उभे ठाकले. यातूनच आरोग्यापासून आसरा-आहारापर्यंतच्या जोडसमस्याही ओघानेही आल्याच. स्थिती गंभीर बनत गेली व यावर नजिकच्या भविष्यात तोडगा निघण्याची शक्यता दररोज दुरावत गेली व या कामगारांना नाइलाजाने घरची वाट धरावी लागली.देशाच्या विविध भागांतून येणार्‍या या कामगारांना त्यांच्या जिल्ह्यात प्रवेशापूर्वी ‘क्वारंटाईन’ करण्यात आले. बिहारमध्ये येणार्‍या प्रत्येक ‘श्रमिक स्पेशल’ या गाडीतून हजारोंच्या संख्येने श्रमिक दाखल होऊ लागले. त्यांची सविस्तर माहिती व तपशील संकलित माहिती एकत्रित होऊ लागली.

पश्चिम चंपारण्य जिल्ह्यातील बाहेरून येणार्‍या श्रमिकांचा तपशील जिल्हाधिकारी कुंदन कुमार यांनी पडताळून पाहता त्यांच्या असे लक्षात आले की, येणार्‍या कामगारांपैकी अधिकांश कामगार हे कुशल कामगार आहेत. त्यांनी दिल्ली, अहमदाबाद, सुरत, मुंबई, इंदूर, रायपूर, हैदराबाद यांसारख्या ठिकाणच्या औद्योगिक क्षेत्रात काम केले असून, त्यांना त्यांच्या संंबंधित कामाचा दीर्घकालीन अनुभवपण आहे.यातूनच जिल्हाधिकारी कुंदन कुमार यांनी येणार्‍या सर्व कामगारांच्या कौशल्य व कामकाजविषयक माहितीचे संकलन आग्रहाने हाती घेतले. यातून लक्षात आले की, प. चंपारण्य जिल्ह्यात परतणारे सुमारे 80 हजार कामगार हे कौशल्यपूर्ण व अनुभवी आहेत.

गावी परतणार्‍या कामगारांची ही संख्या अर्थातच मोठी होती. उपलब्ध माहितीचे कुंदन कुमार व त्यांच्या सहकार्‍यांनी विश्लेषण केले. त्यातून प्रामुख्याने असे लक्षात आले की, यातील मोठ्या संख्येतील कामगारांकडे तयार कपडे व विशेषत: जिन्स उत्पादनाचा चांगला अनुभव आहे. त्यांना जिन्स तयार करण्यासाठी लागणार्‍या कपड्याची निवड करण्यापासून कापड कापणे, शिवणे, अशा प्रकारे तयार कपड्यांची विक्री करण्यापर्यंतचा अनुभव व त्यातील आर्थिक-व्यावसायिक तपशीलाची जाण आहे.जिल्ह्यात मोठ्या संख्येत व एकत्रित स्वरूपात आलेल्या व येऊ घातलेले कामगार व त्यांचे कुटुंबीय यांची संख्या पाहता कुंदन कमार यांना स्थितीचे गांभीर्य लक्षात आले व त्यावर त्यांनी तातडीने उपाययोजनाही सुरू केली. आपल्या प्रयत्नांच्या पहिल्या टप्प्यात त्यांनी येणार्‍या मजुरांच्या माध्यमातून त्यांच्या उद्योजक मालकांशी संपर्क साधून त्यांच्या कामाचा काही भाग पश्चिम चंपारण्य भागात कसा करता येईल, यासाठी पुढाकार घेतला.

त्यांच्या या सरकारी पुढाकाराला प्रतिसाद लाभला नाही. मात्र, कुंदन कुमार यांनी आपले प्रयत्न सोडले नाहीत, त्यांचा या कामगारांच्या कौशल्यावर विश्वास होता, त्यामुळे एवढ्या मोठ्या संख्येत व विविध समस्यांसह आलेल्या त्या अनुभवी कामगारांना त्यांच्या गाव-परिसरात रोजगार देण्याचा त्यांनी चंगच बांधला.आपल्या प्रयत्नांच्या पहिल्या टप्प्यात कुंदन कुमार यांनी तयार कपडे व विशेष जिन्स शिवण्याचा अनुभव असणार्‍या कामगारांचा एक कृतिगट तयार केला. त्यांचे नेतृत्वही त्यातीलच अनुभवी कामगारांना दिले. त्यांनी उपलब्ध कामगारांचे कपडे शिवण्याच्या संदर्भातील कौशल्य, अनुभव व मुख्य म्हणजे मानसिक तयारी यांची चाचपणी करून त्यांची यादी व तपशील जिल्हाधिकार्‍यांना सादर केला.

 

त्यानुसार जिल्हाधिकारी कुंदन कुमार यांनी तातडीने प्रत्यक्ष कार्यवाही सुरू केली. मुख्य व पहिली अडचण आली ती जागेच्या उपलब्धतेची. त्यावर कोरोनाकाळात जिल्हाधिकारी म्हणून उपलब्ध असणार्‍या विशेषाधिकारांचा उपयोग करत, जिल्हा मुख्यालय बेतियापासून सुमारे १७ किलोमीटर दूर असणार्‍या बिहार राज्य अन्न महामंडळाचे मोठे गोदाम उपलब्ध करून दिले. यातून प्रकल्प व पुढाकाराला मोठे पाठबळ आणि चालना मिळाली. उपलब्ध कामगारांच्या ‘चनपाटिया स्टार्टअप झोन’ उपक्रमाची सुरुवात झाली.त्यानंतर प्रश्न आला तो आर्थिक भांडवलाचा. आपले कामकाज आणि कामाचे ठिकाण सोडून यावे लागल्याने या स्थलांतरित कामगारांकडे पैसा असणे शक्यच नव्हते. त्यांनी स्थानिक बँक आणि बँक अधिकार्‍यांकडे विचारणा केली. पण, त्यांच्या हाती निराशाच आली.

 

 

बँकांनी या बिहारी श्रमिकांच्या व्यवसाय प्रस्तावाला पहिल्या टप्प्यात नकार देण्यामागेही विशेष कारण होते. देशपातळीवर बँका त्यांच्याकडील ठेवींच्या ज्या प्रमाणात व्यावसायिक कर्ज देतात, त्यांच्या निम्म्या प्रमाणात बिहारमधील बँका व्यवसाय करणार्‍यांना व विशेषतः व्यवसाय क्षेत्रात नव्याने उतरणार्‍यांना कर्ज देतात.यासाठीही जिल्हाधिकारी कुंदन कुमार यांनी विशेष प्रयत्न केले. उद्योग सुुुुरू करणारे कामगार व बँका यांच्यामध्ये बैठका-चर्चा घडवून आणल्या. प्रसंगी त्यामध्ये सहभागी झाले. उभयपक्षी मध्यस्थीसह मार्गदर्शन केले. या सार्‍या प्रयत्नांच्याच परिणामी बँकांनी साडे सहा कोटींचे व्यवसाय कजर्र् देऊ केले व त्यांच्या व्यवसायाला चालना मिळाली.

 

 

मिळालेल्या कर्जरकमेतून बिहारच्या त्या कामगारांच्या स्टार्टअपला जिन्ससह तयार कपड्यांच्या आपल्या उद्योगासाठी अद्ययावत पॉवरलुप, कपड्यांवर डिझाईनसाठीची मशिनरी, लेझर कटिंग मशीन यांसह काही अद्ययावत साधनांची खरेदी करता आली.

अशाप्रकारे तयार कपड्यांचे उत्पादन बिहारच्या बेतिया जिल्ह्यात इतर ठिकाणांहून आलेल्या कामगारांकडून जिन्सचे दर्जेदार उत्पादन तर सुरू झाले. पण, त्यानंतर या उत्पादनाच्या विक्रीचा प्रश्नही उपस्थित झाला. कोरोनाकाळात तर या प्रश्नाचे गांभीर्य मोठेच होते.यासाठीही कुंदन कुमार यांनी पुढाकार घेतला. त्यांनी स्थलांतरित कामगारांच्या या तयार कपड्यांना ‘चंपारण्य क्रिएशन’, ‘बिहार गारमेंट्स’ वा ‘डब्ल्यूसी’ म्हणजेच ‘पश्चिम चंपारण्य’ अशी नावे दिली. या स्थानिक नामावलीमुळे बिहार सरकार, सहकारी संस्था, विक्री केंद्र इ.चा खूपच चांगला प्रतिसाद मिळाला. आज या स्टार्टअपला बिहारशिवाय उत्तर प्रदेश व नेपाळमधूनही वाढता प्रतिसाद मिळत आहे.

- दत्तात्रय आंबुलकर