सत्ताधारी बहुमताच्या आधारावर गळचेपी करू शकत नाही; कोलकाता उच्च न्यायालयाने ममता बॅनर्जी सरकारला फटकारले

 

 

 

नवी दिल्ली, विशेष प्रतिनिधी : बहुमताने निवडलेले सरकार सत्तेच्या आधाराने त्यांना मत न देणाऱ्या अल्पसंख्यांकांची गळचेपी करू शकत नाही. त्याचप्रमाणे राज्यात कायदा व सुव्यवस्था राखणे ही जबाबदारी राज्य सरकारची आहे, निवडणूक आयोगाची नव्हे ही आणि अशी महत्वाची निरिक्षणे कोलकाता उच्च न्यायालयाने पश्चिम बंगाल हिंसाचाराची सीबीआय चौकशीचे आदेश देणाऱ्या निकालात नोंदविली आहेत.

 

 

 

न्या. सौमेन सेन यांनी आपल्या सहमतीच्या निकालात म्हटले, लोकशाहीमध्ये असहमतीच्या आवाजाचा आणि मताचा आदर केलाच पाहिजे आणि त्यास ऐकून घेणेही अत्यंत आवश्यक आहे. यावेळी त्यांनी कायदेपंडीत नानी पालखीवाला यांच्या एका पुस्तकातील उताऱ्याचा संदर्भ दिला.

 

 

 

पिडीताचा आवाज ऐकून न्यायालय उदासीन अथवा मूक प्रेक्षक बनून राहणे शक्य नाही. मतदानानंतरच्या हिंसेशी संबंधित काही प्रकरणे नसतीलही, मात्र सर्वसामान्य व्यक्तींना त्यांच्या हक्कांपासून वंचित करण्यात आले हे सत्य आहे. त्यामुळे वंचितांना न्याय मिळवून देण्यासाठी निष्पक्ष आणि स्वतंत्र्य संस्थांची स्थापना करण्यात आल्याचे न्या. टंडन यांनी आपल्या सहमतीच्या निकालात म्हटले आहे.

 

 

 

बहुमताने निवडलेले सरकार सत्तेच्या आधाराने त्यांना मत न देणाऱ्या अल्पसंखांकांची गळचेपी करू शकत नाहीत. समानता हे राज्यघटनेचे वैशिष्ट्य असून त्यामध्ये लोकांच्या आकांक्षा सामावलेल्या असतात, असा टोला ममता सरकारला न्यायालयाने दिला आहे.

 

 

 

एखाद्या विशिष्ट सरकारवर अविश्वास दाखविल्यास त्यामुळे गोंधळून जाण्याची आवश्यकता नाही. कारण त्याचा अर्थ राज्यघटनेवरच अविश्वास आहे, असा होत नाही. ज्यावेळी नागरी सेवेसोबत तडजोड केली जाते आणि ज्यावेळी राज्ययंत्रणा प्रामाणिक, निष्पक्ष कार्य करण्यास अपयशी ठऱते, त्यावेळी समस्यांना प्रारंभ होतो.

 

 

 

निवडणूक काळात कायदा व सुव्यवस्था राखणे ही निवडणूक आयोगाची जबाबदारी असल्याच्या ममता बॅनर्जी यांच्या युक्तीवादासही न्यायालयाने फेटाळून लावले आहे. न्यायालयाने म्हटले, कायदा व सुव्यवस्था राखणे आणि गुन्हे नोंदविणे ही पूर्णपणे राज्याचीच जबाबदारी आहे. कारण, निवडणुकीच्या काळात राज्याच्या घटनात्मक जबाबदाऱ्या निवडणूक आयोगाकडे सोपविण्यात येत नाहीत, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.

 

 

 

देशात कधीही हिंसक चळवळींना प्रोत्साहन दिलेले नाही, देशाला स्वातंत्र्यदेखील अहिंसक चळवळीने मिळाले आहे. मात्र, निवडणुकीनंतरच्या हिंसाचारामुळे राज्यघटनेच्या मुलभूत चौकटीस धक्का पोहोचला आहे.

 

 

 

घडलेल्या गुन्ह्यापासून न्याय मिळावा, अशी अपेक्षा करण्याचा नागरिकांना राज्याविरुद्ध अधिकार आहे. त्याचप्रमाणे एखादा गुन्हा घडल्याचा संशस असेल तर त्याची चौकशी करणे, गुन्हेगारास अटक करणे आणि शिक्षा देणे हा राज्याचा अधिकार आहे, असे न्या. आय पी मुखर्जी यानी आपल्या निकालात म्हटले आहे. त्याचप्रमाणे घटनात्मक न्यायालयेही ही मानवी हक्कांची रक्षणकर्ते असल्याचा आणि निष्पक्ष तपास होईल, याकडे लक्ष देणेही न्यायालयाची जबाबदारी असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे.