कायदेशीर कारवाई होणारच

 

 

अल्पसंख्याक शैक्षणिक संस्थांना देण्यात आलेले संरक्षण राष्ट्रीयहिताला बाधा पोहोचविणार्‍या कारवाया करण्यासाठी ढालीसारखे वापरले जाऊ शकत नाही,” असे परखड मत सर्वोच्च न्यायालयाचे सर्वात वरिष्ठ न्यायमूर्ती यू. यू. ललित यांनी नुकतेच व्यक्त केले. न्यायमूर्ती यू. यू. ललित यांनी अल्पसंख्याक शैक्षणिक संस्थांसंदर्भात रोखठोक भूमिका घेत देशात एका महत्त्वाच्या चर्चेला तोंड फोडल्याचे स्पष्ट होते. संविधानातील ‘कलम ३०’नुसार अल्पसंख्याक समुदायाला त्यांच्या मनाजोगत्या शैक्षणिक संस्था स्थापन व त्यांचे व्यवस्थापन करण्याचे अधिकार देण्यात आलेले आहेत. मात्र, आपल्याला देण्यात आलेले अधिकार राष्ट्रीय हिताहूनही वरचढ आहेत, अशी मांडणी अनेकदा अल्पसंख्याक शैक्षणिक संस्थांच्या कर्त्याधर्त्यांकडून व त्या समाजाकडून केली जाते. असे करण्यात प्रामुख्याने अल्पसंख्याक मुस्लीम समाजाचा व त्यांच्या संस्थांचा नेहमीच अग्रक्रम राहिलेला आहे.

 

 

केंद्र सरकारने २०१९ साली मुस्लीम बहुसंख्याक पाकिस्तान, अफगाणिस्तान व बांगलादेशातील धार्मिक अत्याचाराने ग्रासलेल्या हिंदूंसह अन्यधर्मीय अल्पसंख्याकांना भारताचे नागरिकत्व देण्यासाठी नागरिकत्व सुधारणा कायदा केला. मात्र, त्याविरोधात देशातील तथाकथित पुरोगामी, धर्मनिरपेक्ष, उदारमतवादी, डाव्या, काँग्रेसी, कट्टर इस्लामी टोळक्याकडून आघाडी उघडली गेली. इथल्या सर्वसामान्य मुस्लिमांना तुमचे नागरिकत्व हिरावून घेतले जाणार, तुम्हाला नागरिकत्वाच्या अधिकारापासून वंचित ठेवले जाणार, असे सांगत चिथावले गेले. ‘इस्लाम खतरे में’ची बांग दिली की, कोणताही सर्वसामान्य मुस्लीम कसलाही सारासार विचार न करता मेंढरासारखा तसे म्हणणार्‍यांच्या मागे चालू लागतो आणि इथेही तसेच झाले. त्यातूनच देशभरातील मुस्लीम मोहल्ल्यांतून ‘नागरिकत्व सुधारणा कायद्या’च्या विरोधात आंदोलनांना, निदर्शनांना सुरुवात झाली. दिल्लीतील जामिया-मिलिया-इस्लामिया विद्यापीठातून ‘नागरिकत्व सुधारणा कायद्या’चा तीव्र विरोध केला गेला वा जामिया-मिलिया-इस्लामिया विद्यापीठासह अलिगढ मुस्लीम विद्यापीठ वा अन्य मुस्लीम अल्पसंख्याक संस्थांतून प्रामुख्याने ‘नागरिकत्व सुधारणा कायद्या’च्या विरोधात आग ओकली गेली.

 

 

वस्तुतः देशातील अनेक अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था सरकारी सहकार्यानेच उभ्या राहत आल्या आहेत. अल्पसंख्याक समाजाचा शैक्षणिक विकास व्हावा, त्यांच्या वारशाचे-संस्कृतीचे जतन व्हावे, हा त्यामागचा उद्देश आहे व त्यासाठीच संविधानात तशी तरतूद करण्यात आलेली आहे. पण, जामिया-मिलिया-इस्लामिया विद्यापीठातील हिंसक निदर्शनांविरोधातील पोलिसी कारवाईवर जोरदार टीका करण्यात आली. टीका करणार्‍या प्रत्येकाचा आविर्भाव अल्पसंख्याक शैक्षणिक संस्था देशाच्या कायद्याच्या कक्षेबाहेर आहेत. त्यामुळे पोलिसी कारवाईदेखील बेकायदेशीर होती, असाच होता. देशात वर्षानुवर्षांपासून मुस्लिमांचे लांगूलचालन करणारे राजकीय पक्ष अस्तित्वात असून त्यांनीही या टीकेच्या सुरात सूर मिसळला. पण आपल्या विरोधाने देशातील कायद्याचे राज्य उलथून पडण्यालाच हातभार लावला जात आहे, याचे भान त्यापैकी कोणालाही नव्हते. कारण, दोन वर्षांपूर्वी जामिया-मिलिया-इस्लामियातील विद्यार्थ्यांनी ‘नागरिकत्व सुधारणा कायद्या’विरोधात आंदोलन केले व हिंसाचार माजवला.

 

 

त्याचा बचाव त्यावरील कारवाईला विरोध करणारे अल्पसंख्याक शैक्षणिक संस्थांत सरकारी हस्तक्षेप नको, या मुद्द्यावरुन करत होते. म्हणजेच, तिथल्या विद्यार्थ्यांनी काहीही केले, तरी त्यांना कायद्याने आडकाठी आणता नये, असेच त्यांचे म्हणणे होते. पण देशात ‘सिमी’ नावाच्या कट्टर इस्लामी विद्यार्थ्यांची संघटना अनेक कारवाया करत असे, तशाच कारवाया जामिया-मिलिया-इस्लामिया वा अन्य अल्पसंख्याक विद्यापीठांतून झाल्या तरी त्याविरोधात कायदेशीर पावले उचलायची नाहीत का? उद्या अल्पसंख्याक संस्थांच्या विशेषाधिकाराच्या नावाखाली इथले विद्यार्थी अगदी कोणत्याही थराला गेले तरी त्याविरोधात पोलिसांनी कारवाई करायची नाही का? असे प्रश्न उपस्थित होतात व दोन वर्षांपूर्वीच्या पोलिसी कारवाईचा विरोध करणार्‍यांच्या विधानांतून तरी त्याचे उत्तर नाही असेच मिळते. त्यालाच न्यायमूर्ती यू. यू. ललित यांनी आपल्या विधानांतून सणसणीत चपराक लगावली असून अल्पसंख्याक संस्थांना दिल्या गेलेल्या अधिकारांचा आडोसा घेऊन राष्ट्रीय हिताच्या दृष्टीने विध्वंसक कृत्ये करता येणार नाही व तसे कोणी करत असेल, तर त्याला आवर घालण्याचे पूर्ण स्वातंत्र्य पोलीस प्रशासनाला असल्याचेच सांगितले आहे.

न्या. यू. यू. ललित यांच्याप्रमाणे आतापर्यंत अल्पसंख्याक संस्थांबाबत इतकी रोखठोक भूमिका कोणी घेतल्याचे पाहायला मिळाले नव्हते. त्यामागे मुस्लिमांची दहशत, दाढी कुरवाळू राजकारण आणि मुस्लिमांना सारे काही माफ यासारखी वृत्तीच होती. मात्र, यापुढे तरी या विषयावर उघडपणे सर्वच जण चर्चा करतील असे वाटते आणि ते महत्त्वाचेही आहे. कारण जगभरात कट्टर इस्लामी दहशतवाद अक्राळविक्राळ रुप धारण करत आहे. अफगाणिस्तानवर नुकताच तालिबानने कब्जा केला आहे, तर अन्यत्र इस्लामिक स्टेट दहशत माजवत आहे. त्यातच भारतातील अनेक मुस्लीम कट्टरपंथी ‘इसिस’मध्ये भरती झाल्याची वृत्तेही येत असतात. त्यात युवकांचाच मोठ्या प्रमाणावर भरणा असतो आणि त्या पार्श्वभूमीवर अल्पसंख्याक शैक्षणिक संस्थांत पोलिसी हस्तक्षेप नको, असे कोणी म्हणत असेल तर ते राष्ट्रीय सुरक्षेला धोक्यात आणू शकते. कारण, दहशतवादी वा कट्टरपंथी संघटना अल्पसंख्याक संस्थांच्या या विशेषाधिकाराचा वापर आपल्या विचारप्रसारासाठी व समाजशांती बिघडवण्यासाठी, दंगली घडवण्यासाठी, राष्ट्रीय सुरक्षेला चूड लावण्यासाठी करू शकतात. म्हणूनच आवश्यक त्या वेळी अल्पसंख्याक शैक्षणिक संस्थांतही पोलिसी कारवाई गरजेची ठरते आणि न्यायमूर्ती यू. यू. ललित यांनी तोच संदेश दिला आहे.