संसदेच्या अधिवेशनात संभाव्य अराजकाची नांदी

 

 

 

 

बुधवार, दि. ११ ऑगस्ट रोजी केवळ गोंधळातच नव्हे, तर हिंसाचारात संपलेले संसदेचे पावसाळी अधिवेशन म्हणजे देशात २०२४ पूर्वी माजण्याची शक्यता असलेल्या अराजकाची नांदी होय असे म्हटले, तर त्यात कोणतीही अतिशयोक्ती असणार नाही. संसदेच्या अधिवेशनात केवळ याचवेळी गोंधळ झाला, अशी वस्तुस्थिती नाही. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी त्या पदावर असताना यापूर्वी अनेकदा गोंधळ झाले आहेतच, तसेच ते त्यापूर्वी संपुआचे डॉ. मनमोहन सिंग पंतप्रधान असतानाही होतच होते. ‘स्पेक्ट्रम विक्री घोटाळा’, ‘कोळसा खाणी आवंटन घोटाळा’ या प्रकरणांनी तर अख्खे अधिवेशन पाण्यात घालण्यात आले होते. ते प्रकार गंभीरच होते. पण यावेळच्या गोंधळाची मजल प्रत्यक्ष राज्यसभेत हिंसाचारापर्यंत गेली. त्यामुळे संसदेमधील हे अराजक देशभरात कधी पोचेल याबाबत, आपल्या लोकशाही व्यवस्थेवर पूर्ण विश्वास व्यक्त करूनही, कुणीही खात्री देऊ शकत नाही.

 

 

 

राज्यसभेत हिंसाचार घडत असताना इकडे लोकसभेतही अधिवेशनाच्या सुरुवातीपासून गोंधळच होत होता. अध्यक्ष ओम बिर्लाजी स्मितहास्य करीत का होईना, कामकाज पुढे नेण्याचा प्रयत्न करीत होते. पण शेवटच्या दिवसापर्यंत तेही सरकार आणि विरोधी पक्ष यांच्यातील संवादहीनता दूर करु शकले नाहीत. अधिवेशनापूर्वी सर्वपक्षीय बैठका झाल्या, कामकाज सल्लागार समितीच्याही बैठका झाल्या. पण तरीही उभय बाजूंमधील दुरावा काही संपला नाही. उलट तो अधिकाधिक तीव्रच होत गेला. राज्यसभेतील हिंसाचार म्हणजे त्यातला कळस म्हणावा लागेल. वास्तविक सभागृहांच्या कामकाजाविषयी काही नियम आहेत. ते आपल्या पूर्वसुरींनी अतिशय विचारपूर्वक व स्पष्ट शब्दांत लिहून ठेवले आहेत. त्यानुसारच दोन्ही सभागृहांचे अध्यक्ष कामकाज चालविण्याचा प्रयत्न करीत असतात. दरम्यान, गेल्या ७० वर्षांच्या काळात काही संकेतही प्रस्थापित झाले आहेत. त्यानुसार सदस्यांनी सभागृहात कसे वागावे, कसे व केव्हा बोलावे यासंबंधीचे नियम आहेत. त्यांचे पुस्तक प्रत्येक सदस्याला दिलेही जाते. त्यानुसार कामकाज चालत नसेल तर सभासदांना ‘हरकतीचा मुद्दा’ केव्हाही उपस्थित करण्याचा अधिकार आहे. सरकारला प्रश्न विचारणे, हे तर सभासदांना उपलब्ध असलेले अतिशय महत्त्वाचे आयुध आहे. त्याला पक्षीय बंधनही नाही. केवळ प्रश्न अध्यक्षांच्या कार्यालयात पोहोचल्यापासूनच त्या संदर्भात प्रश्नाचे निराकरण सुरू होते, असा अनुभव आहे. सभागृहात अध्यक्ष वा सभापती यांचा निर्णय अंतिम असतो. त्यांच्या निर्देशानुसारच सभासदांना आपली जबाबदारी पार पाडावी लागते. इतकेच काय, पण अध्यक्ष आपल्या आसनावर उभे राहिले तर सदस्याला खाली बसावेच लागते. त्यासाठी अध्यक्षांनी ‘आयएम ऑन लेग्ज’ एवढे म्हटले तरी ते पुरेसे असते. पण आता अध्यक्षांच्या निर्देशाची अवहेलना ही नित्याची बाब झाली आहे. खरेतर एखादी बाब आपल्याला पटली नाही, तर त्याबद्दल नापसंती व्यक्त करण्यासाठी सभासदांना सभात्याग करण्याचा अधिकार आहे. ते व्यक्तिगत वा सामूहिक रीतीने अशा वेळी सभात्याग करू शकतात. एकेकाळी सरकारला या सभात्यागाचीही गंभीर दखल घ्यावी लागत असे. पण आजकाल सदस्यांना जणू सभात्यागाच्या तरतुदीचा विसरच पडला आहे.

 

 

 

मोठमोठ्याने ओरडणे, आपली जागा सोडणे, सभागृहातील ‘वेल’ म्हणून ओळखल्या जाणार्‍या जागेत येणे हे निषिद्ध मानले जाते. एकेकाळी सभागृहात फलक आणण्यालाही मज्जाव होता. पण आता ही सगळी बंधने तटातट तोडताना कुणालाही साधा संकोचही होत नाही. उलट आपण शौर्याचे कृत्य केल्याचा भाव अशा गोंधळी खासदारांच्या चेहर्‍यावर चमकत असतो. सभागृहात सुरक्षारक्षकाला बोलावणे, त्याने संबंधित सभासदाला प्रसंगी उचलून बाहेर काढणे, हे फार भयंकर समजले जात असे. पण आता त्याचेही कुणाला काहीच वाटेनासे झाले आहे. या अधिवेशनात तर या सर्व नियमांच्या अक्षरश: चिंध्या करण्यात आल्या. राज्यसभेत तृणमूल काँग्रेसचे खासदार डॉ. शंतनू सेन यांनी, तर या अधिवेशनात मंत्र्यांच्या हातातील निवेदनाचा कागद हिसकावला, फाडला आणि फेकला. त्याबद्दल त्यांचे सदस्यत्व अधिवेशनापुरते निलंबित झाल्यानंतरही ते म्हणतात, “मला माझ्या कृत्याचा मुळीच पश्चात्ताप होत नाही. उलट मी शंभरदा असे कागद फाडीन.” एक प्रकारे संपूर्ण देश स्वातंत्र्याचा अमृतमहोत्सव उत्साहाने साजरा करण्याच्या मनस्थितीत असताना हे प्रकार देशाच्या सार्वभौम संसदेत घडावेत, हा आपल्या लोकशाहीवरील व प्रजासत्ताकावरील कलंकच म्हणावा लागेल. तसा हा गोंधळ यंदाच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवसापासूनच सुरू होता. त्यासाठी कारणे होती ‘पेगॅसस’ प्रकरण, तीन कृषी कायदे रद्द करण्याच्या मागणीसाठी सुरू असलेले शेतकरी आंदोलन व इंधन दरवाढ.

 

 

सभासदांचे यासाठी आभार मानायला हवेत की, त्यांनी शोकप्रस्ताव तरी गांभीर्याने घेतला. वास्तविक सरकार कोणत्याही मुद्द्यावर चर्चा करायला तयार होते. त्याने चर्चेतून पळ काढला असता, तरीही विरोधी पक्षांजवळ अविश्वास प्रस्तावाचे अमोघ आयुधही होते. पण कोणत्याही सांसदीय आयुधाचा वापर न करता विरोधकांनी पहिल्या दिवसापासूनच गोंधळाचा सिलसिला सुरू केला व क्रमाक्रमाने वाढवत तो हिंसाचारापर्यंत पोहोचविला. मात्र, विरोधकांचे त्यानेही समाधान झालेले दिसत नाही. अन्यथा अधिवेशन आटोपल्यानंतर दुसर्‍याच दिवशी राहुल गांधींना रस्त्यावर उतरण्याची बुद्धी झाली नसती.

 

 

खरेतर दोन्ही सभागृहातील कामकाजाचे लोकसभा व राज्यसभा टीव्हीवरून थेट प्रक्षेपण होत असते. त्याचे ‘रेकॉर्डिंग’ केव्हाही उपलब्ध असू शकते. गेल्या तीन आठवड्यात कोण, कोणत्या पद्धतीने वागले, बोलले, सभागृहातील मोकळ्या जागेत आले, कुणी फलक फिरविले, कोण अध्यक्षांच्या आसनापर्यंत धावून गेले. कुणी अध्यक्षांच्या दिशेने कागदपत्रे भिरकावली. कोण सभागृहाच्या सचिवांच्या टेबलावर चढले. अधिकार्‍यांच्या खुर्च्यांवर बसले, कुणी मार्शलना अडविले, या सर्व घटनांचे ‘रेकॉर्डिंग’ झाले आहे. संसदेची सुरक्षा व्यवस्थाच इतकी मजबूत आहे की, सभागृहांच्या आसपास कुणीही अनधिकृत व्यक्ती पोहोचूच शकत नाही. आयुष्याची ४५ वर्षे सभागृहांमध्ये घालविलेल्या शरद पवारांना हे नक्कीच ठाऊक असणार, पण तरीही ते ‘बाहेरुन माणसे आणल्याचा’ आरोप करतात तेव्हा खोटे बोलण्याच्या मर्यादेचा कडेलोट झाला, असे म्हणण्याचीच पाळी येते. शरद पवार जर ‘बडे भैय्या’ असतील, तर राहुल गांधी काय ‘छोटे भैय्या’ सुभान अल्लाच असणार. ‘सभागृहात आम्हाला बोलू देण्यात आले नाही,’ असा तद्दन खोटा आरोपच ते रेटून करणार आणि तो कांगावा करीत रस्त्यावर उतरणार, हे ओघानेच आले. प्रत्यक्षात काय घडले हे लाखो लोकांनी पाहिले आहे आणि कोणत्याही क्षणी ते पाहण्यासाठी उपलब्धही आहे. तरी या मंडळींची खोटे आरोप करण्याची हिंमत व्हावी, हे एक आश्चर्यच आहे.

 

 

तसे संसदेच्या कामकाजाचे आपल्या लोकशाहीत अनन्यसाधारण महत्त्व आहे व संविधान लागू झाल्याला ७० वर्षे उलटून गेल्यानंतर ते सांगावे लागावे, यापरते दुसरे दुर्दैव नाही. हे लोकांचे सार्वभौम सभागृह आहे. त्याने मंजुरी दिल्याशिवाय सरकार एक पैसाही खर्च करू शकत नाही. लोकोपयोगी कायदे करण्याचा अधिकार या सभागृहालाच आहे. सरकारवर नियंत्रण ठेवण्याचे कामही या सभागृहालाच करावे लागते. त्याच्या अधिवेशनावर दरवर्षी कोट्यवधी रुपये खर्च केले जातात. एका मिनिटासाठी सरकारी खजिन्यातून प्रचंड रक्कम खर्च केली जाते. पण त्याचा मोबदला लोकांना कितपत मिळतो, हा प्रश्नच आहे.

 

 

 

वास्तविक गेल्या अधिवेशनात भरभक्कम कामकाज झाले होते व त्याचे कौतुकही झाले होते. पण यावेळी दोन्ही सभागृहांच्या कामकाजाचे प्रमाण 25 टक्क्यांच्या वर गेले नाही. अनेक विधेयके तर चर्चेविना मंजूर करण्याची पाळी सभागृहांवर आली. ही फार सुखद स्थिती निश्चितच मानता येणार नाही. मात्र, हे सगळे अचानक घडले असेही मानता येणार नाही. ते काल परवाही घडले नाही. २०१४च्या निवडणुकीत मोदींच्या नेतृत्वाखाली भाजप आणि एनडीए यांना मिळालेल्या प्रचंड बहुमतापासूनच हे सुरू आहे. २०१४ ते २०१९ या काळातील संसद अधिवेशनांचा आढावा घेऊन पाहा. कमीअधिक प्रमाणात हेच घडत आहे. त्या काळात विरोधकांना न्यायाधीश लोया यांच्या आकस्मिक मृत्यूचे प्रकरण संसदेत गोंधळ घालण्यासाठी पुरेसे होते. त्यानिमित्ताने त्यांना केवळ सरकारलाच नमवायचे नव्हते, तर न्यायपालिकेवरही दबाव आणायचा होता. पण तेव्हाचे सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांनी खंबीरपणे ते प्रकरण हाताळले व यांचा बार फुसका ठरला. पण त्यामुळे ते स्वस्थ बसले नाहीत. न्या. दीपक मिश्रा यांच्याविरुद्ध महाभियोगाचे कुभांड रचण्यात आले. राज्यसभेच्या सभापतींनी तेही उद्ध्वस्त करून टाकले. त्यानंतर त्यांनी ‘राफेल’ प्रकरणी बोंबाबोंब सुरू केली. सभ्य व्यक्तीला मुळीही शोभणार नाहीत, असे आरोप आणि शिवीगाळ यांनी देशाच्या पंतप्रधानांना केली. पण सर्वोच्च न्यायालयाने आणि सीएजींनीच परस्पर यांच्या नाकदुर्‍या काढल्या. एवढे सगळे होऊनही २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीत लोकांनीच मोदींना वाढीव बहुमताने निवडून दिले. एवढेच नाही, तर अनेक विधानसभा निवडणुकीतही मोदींच्या झोळीत यश टाकले. त्यामुळे तर यांच्या नाकाला मिरच्याच झोंबल्या आहेत. दरम्यान, एकेक लोकाभिमुख निर्णय घेण्याचा मोदींचा सपाटा थांबलेला नाही. त्यामुळे त्याची आग आता ते ‘पेगॅसस’ प्रकरणाच्या निमित्ताने शांत करण्याचा अघोरी प्रयत्न करीत असतील, तर तो चिंतेचा विषय ठरतो.

 

 

 

खरेतर मी यापूर्वीच याच स्तंभातून ‘पेगॅसस’ प्रकरणाच्या निरर्थकतेकडे लक्ष वेधले आहे. सर्वोच्च न्यायालयातही त्यांना अनुकूल असा प्रतिसाद अद्याप तरी मिळाला नाही. पण विरोधकांची एक कार्यपद्धती ठरली आहे व तिची ते केवळ देशपातळीवरुनच नव्हे तर आंतरराष्ट्रीय पातळीवरून अंमलबजावणी करण्याचा प्रयत्न करीत आहे. यात डावे आघाडीवर आहेत आणि दुर्दैवाने सत्ताकांक्षेपोटी किंवा मोदीद्वेषापोटी काँग्रेससह काही विरोधी पक्ष त्यांच्या कच्छपी लागत आहेत. अन्यथा भारतीय संसदेचे पावसाळी अधिवेशन १९ जुलैला सुरू होणे आणि त्याच्या एक दिवस अगोदर जगभरातील बड्या वृत्तपत्रात ‘पेगॅसस’च्या बातम्या उमटणे हा काही योगायोग असू शकत नाही. त्यामागे एकच सूत्र आहे व ते म्हणजे आपल्या प्रचारसामर्थ्याच्या बळावर ‘नॉनइश्यु’चा ‘इश्यु’ बनविणे व कानफटीत बसेपर्यंत तो चालवित राहणे, हे विरोधी पक्षाच्या धोरणाचे सूत्र आहे. ‘लोया’ प्रकरणात हेच घडले. तेच राफेल प्रकरणातही घडले आणि आता ‘पेगॅसस’प्रकरणी त्याचीच पुनरावृत्ती होत आहे.

 

 

 

अर्थात, हे सगळे संसदेपर्यंतच थांबेल, याची हमी आज कुणीही देऊ शकत नाही. आपापले राजकीय अजेंडे पुढे नेण्यासाठी राजकीय पक्षांना एवढी घाई झाली आहे की, त्यामुळे जातीजातीत, प्रदेशाप्रदेशात परस्परांविषयीचा केवळ अविश्वासच नव्हे, तर द्वेष पसरविला जात आहे, याची कुणीही चिंता करेनासे झाले आहे. बोलताना लोक खूप मोठमोठे शब्दप्रयोग करतात, पण आचरण्याची वेळ जेव्हा येते तेव्हा ते सारे शब्द उदात्ततेतून संकुचित, स्वार्थी विचारापर्यंत कसे पोहोचतात, याचा कुणी विचारही करीत नाही. आचरण हा तर खूप पुढचा प्रश्न झाला. या सगळ्या परिस्थितीचे मूळ आहे, जनादेश न स्वीकारण्याच्या वृत्तीत.

 

 

 

आपल्या घटनाकारांनी प्रदीर्घ विचारविनिमय करून घटना तयार केली आहे. ती परिपूर्ण आहे, असा त्यांचाही दावा नव्हता. पण ‘अ‍ॅव्हेलेबल बेस्ट’ पद्धती आपण स्वीकारली आहे. तिचे फायदे-तोटे सर्वच पक्षांना स्वीकारावे लागणार आहेत. पण दुर्दैवाची बाब अशी की, त्या पद्धतीची आपल्या सोयीची फळे चाखायला सर्वच तयार असतात. पण आपल्या मनाविरुद्ध झाले की, तिच्यावर दुगाण्या झाडायला तयार असतात. एकेकाळी त्यासाठी ‘शाई आणि बाई’ या शब्दांचा वापर होत होता, तर आता ‘ईव्हीएम’वर संशय व्यक्त केला जात आहे. त्यातून जनादेशासंबंधीचा अनादर प्रकट होतो व गेली सात वर्षे आपण त्याचाच अनुभव घेत आहोत. जोपर्यंत हा अनादर संविधानाच्या चौकटीत राहून केला जातो, तोपर्यंत तो मान्य करताही येईल, पण त्याचे जेव्हा दुराग्रहात रुपांतर होते, मी म्हणतो ते खरेच आहे आणि तुम्ही म्हणता ते खोटेच आहे, असे समजून जेव्हा खर्‍याखोट्याची शहानिशा करण्याचीही तयारी नसते तेव्हा त्याला अविश्वासाचे संकट म्हटले जाते. ते संकट आज आपण दररोज झेलत आहोत. तो व्यवस्थेच्या मुळावरच उठू शकतो, याचीही जाणीव कुणालाही नाही. हे ठीक आहे की, या अधिवेशनाच्या काळात रणनीती म्हणून का होईना, सत्तारुढ पक्ष संयमाने वागला. सभागृहांमध्ये प्रचंड प्रक्षोभ प्रकट होत असतानाही त्यांनी अध्यक्ष व सभापती यांनाच परिस्थिती हाताळू दिली. अन्यथा तेथील महाभारत टाळणे केवळ अशक्यच झाले असते. आज सत्तारुढ आणि विरोधी पक्षात संवादच राहिलेला नाही. म्हणायला अधिवेशनाआधी सर्वपक्षीय बैठका होतात, चहापान होते, पण दोन्ही बाजू मनाने खूप दूर गेलेल्या असतात. घडणार्‍या घटनांवरून तर असे दिसते की, डाव्यांच्या पंखाखालील काँग्रेससह विरोधी पक्षांनी मोदीद्वेषाच्या आडून आपल्या लोकशाही व्यवस्थेलाच बंधक बनविलेले आहे. त्यामुळे आज संसदेत निर्माण झालेली संवादहीनता उद्या जनमानसात पसरली तर ते आश्चर्य ठरणार नाही आणि ती संवादहीनता देशाला कुठे घेऊन जाईल, याचा कुणीही भरवसा देऊ शकणार नाही. अर्थात, टाळी एका हाताने वाजत नसते. काही उणिवा सरकार पक्षाच्याही राहू शकतात. पण त्यांचे निराकरणही केवळ संवादानेच होऊ शकते. आम्ही सरकारचेच काय नि:पक्ष असलेल्या अध्यक्ष वा सभापती यांचेही ऐकणार नाही, ही भूमिका सुसंवादाचा पर्याय ठरू शकत नाही.

 

 

 

अशा संवादांनी औपचारिकतेची बंधने बाजूला सारुन परस्परांच्या अंत:करणापर्यंत पोहोचण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे. म्हणून विरोधी पक्षांनीच नव्हे, तर सरकार पक्षानेही या परिस्थितीचा पक्षीय हित वा निवडणुकीतील जय-पराजय यांच्या पलीकडे जाऊन विचार केला पाहिजे व सर्वप्रथम ही संवादहीनता संपविली पाहिजे. ती काळाची निकड आहे.