ऊर्जा विभागाच्या धोरणांमुळे उद्योगांवर संक्रांत

मुंबई (ओम देशमुख) : “राज्यात मुबलक प्रमाणात वीज उपलब्ध आहे. मात्र, दुर्दैवाने त्यांना वीजजोडणी मिळण्यात अनेक अडचणी आहेत. कुठल्याही उद्योगाच्या उभारणीत वीज हा महत्त्वपूर्ण घटक आहे. उद्योजकांना विजेची जोडणी देताना वीज वितरण कंपन्या अनेक प्रकारचे अडथळे निर्माण करतात. त्यामुळे उद्योजकांना अनिच्छेने का होईना, पण मोठ्या प्रमाणावर नियमबाह्यरित्या खर्च करुन आपली कामे करवून घ्यावी लागतात. त्यामुळे राज्यातील ऊर्जा विभागाच्या अशा त्रासदायक धोरणांमुळे राज्यातील उद्योगांवर संक्रांत ओढवली आहे,” असे मत ‘लघु उद्योग भारती’, महाराष्ट्राच्या ऊर्जा समितीचे संयोजक आशिष चंदाराणा यांनी दै. ‘मुंबई तरुण भारत’ला दिलेल्या मुलाखतीत व्यक्त केले. यावेळी ‘लघु उद्योग भारती’ महाराष्ट्रचे महामंत्री भूषण मर्दे हेदेखील उपस्थित होते.

चंदाराणा पुढे म्हणाले की, “राज्यातील उद्योजकांना दिल्या जाणार्‍या विजेचा दर्जा हा अत्यंत हलका आहे. विनाविलंब आणि अखंड वीजपुरवठा आवश्यक आहे. आपण राज्यातील उद्योजकांना जर यावर अभिप्राय मागितले, तर आपल्याला नक्कीच विजेच्या दर्जाबाबतीत असंख्य तक्रारी प्राप्त होतील. अजूनही राज्यातील काही भागांमध्ये वीजपुरवठ्यातील व्यत्ययामुळे नुकसानीच्या घटना समोर येतात,” असे ते म्हणाले.

महाराष्ट्रात वीज मुबलक आहे. मात्र, देशात विजेचे सर्वाधिक दर हे महाराष्ट्रात आहेत आणि ही बाब उद्योजकांसाठी चिंता वाढवणारी आहे. राज्यातील विजेचे दर हे अतिप्रचंड आहेत, ज्याचा विपरित परिणाम उद्योगांच्या उभारणीवर होतो. वाढत्या वीजदरामुळे उद्योजकांच्या खर्चात वाढ होते, त्यामुळे याचा परिणाम उद्योगांच्या अर्थकारणावर होतो आणि यामुळे राज्यातील उद्योजक आर्थिक कोंडीत सापडला आहे, असे ‘लघु उद्योग भारती’चे महामंत्री भूषण मर्दे यांनी म्हटले. उद्योजकांसाठी ‘लघु उद्योग भारती’ सदैव तत्पर आहे. आज अनेक धोरणे उद्योजकांपर्यंत पोहोचलेलीच नाहीत, हे वास्तव आहे. याचा गैरफायदा अनेक घटक घेत आहेत. ‘लघु उद्योग भारती’च्यावतीने उद्योजकांचे प्रश्न सोडण्यासाठी एक समिती बनवली गेली आहे. त्या समितीद्वारे सरकारच्यावतीने देण्यात येणार्‍या सर्व सोयीसवलती आणि सरकारी धोरणांबाबतची माहिती उद्योजकांना माहिती देण्यात येणार आहे. सरकारी धोरणे राबवताना येणार्‍या अडचणी आणि उद्योगांच्या उत्कर्षासाठी सरकारने कुठल्या धोरणांचा अवलंब करायला हवा, याबाबत ‘लघु उद्योग भारती’च्यावतीने एक अहवाल तयार केला जात असून तो लवकरच प्रकाशित केला जाणार आहे, असे भूषण मर्दे यांनी यावेळी स्पष्ट केले.