शेतकऱ्यांना ‘कुसुम’ योजनेचा लाभ मिळवून देण्यासाठी डॉ. विनय सहस्रबुद्धे यांचा पुढाकार

    30-Jul-2021
Total Views | 78
vs_1  H x W: 0


उर्जा मंत्री आर. के. सिंह यांच्यासोबत केली चर्चा
 
 
 
नवी दिल्ली, विशेष प्रतिनिधी : शेतकऱ्यांच्या पडिक जमीनीवर सौर उर्जा संयंत्रे उभारून शेतकऱ्यांना सहाय्य करण्यासाठी केंद्र सरकारने ‘कुसुम’ योजना जाहिर केली आहे. मात्र, महाराष्ट्र सरकारतर्फे योजनेच्या अंमलबजावणीकडे दुर्लक्ष होत असून त्यामुळे राज्यातील शेतकऱ्यांना योजनेचा लाभ मिळत नसल्याचे चित्र आहे. त्याविषयी भाजपचे राज्यसभा सदस्य डॉ. विनय सहस्रबुद्धे यांनी पुढाकार घेऊन केंद्रीय उर्जा मंत्री आर. के. सिंह यांची शुक्रवारी भेट घेतली.
 
 
ग्रामीण अर्थव्यनवस्थेचा कायापालट करणे, नवीकरणक्षम उर्जेचे उत्पादन आणि वापरास चालना देण्याचे केंद्र सरकारचे उद्दिष्ट आहे. त्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 'कुसुम' योजना जाहिर केली आहे. या योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांच्या पडिक अथवा वापरण्यायोग्य नसलेली जमीन दीर्घ मुदतीच्या कराराने घेऊन त्यावर सौर उर्जा संयत्रे स्थापन करणे आणि त्यापासून निर्माण होणारी वीज सरकारने विकत घेणे, अशी योजना आहे. यामुळे शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ होणार आहे.
 
 
मात्र, महाराष्ट्रातील महाविकास आघाडी सरकारतर्फे या योजनेच्या अंमलबजावणीकडे मोठ्या प्रमाणावर दुर्लक्ष केले जात आहे. योजनेची माहिती शेतकऱ्यांपर्यंत न पोहोचविणे, योजनेमध्ये सहभागी होऊ इच्छिणाऱ्या शेतकऱ्यांना योग्य माहिती न देणे असे प्रकार समोर आले आहेत. त्यामुळे योजनेच्या लाभांपासून राज्यातील शेतकरी वंचित राहत आहेत. त्याची दखल खासदार डॉ. विनय सहस्रबुद्धे यांनी घेऊन केंद्रीय उर्जा मंत्री आर. के. सिंह यांची भेट घेतली. यावेळी डॉ. सहस्रबुद्धे यांनी राज्य सरकारची अनास्था केंद्रीय मंत्र्यांच्या निदर्शनास आणून दिली असून सिंह यांनी उचित कार्यवाही करण्याचे आश्वासन दिले आहे.
 
 
त्याचप्रमाणे प्रादेशिक भाषेतील मार्गदर्शक तत्त्वे, एक हेल्पलाईन स्थापित करणे, शेतकर्‍यांना थेट लाभ आणि राज्य नोडल एजन्सींच्या कामगिरीचे मूल्यांकन करण्यासाठी देखरेखीची चौकट तयार करणे यासारख्या अनेक सुचनादेखील डॉ. सहस्रबुद्धे यांनी सुचविल्या आहेत.
 
 
 
अग्रलेख
जरुर वाचा
राज्यात १ लाख ३५ हजार ३७१ कोटींच्या गुंतवणूक प्रस्तावांना मंजुरी ; मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस; थ्रस्ट सेक्टर आणि उच्च तंत्रज्ञानाधारित उद्योगांचा समावेश

राज्यात १ लाख ३५ हजार ३७१ कोटींच्या गुंतवणूक प्रस्तावांना मंजुरी ; मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस; थ्रस्ट सेक्टर आणि उच्च तंत्रज्ञानाधारित उद्योगांचा समावेश

राज्यातील उद्योगांना प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि रोजगार निर्मितीला चालना देण्यासाठी बुधवारी उद्योग विभागाच्या मंत्रीमंडळ उपसमितीने राज्यातील थ्रस्ट सेक्टर आणि उच्च तंत्रज्ञानावर आधारित उद्योगांच्या १ लाख ३५ हजार ३७१ कोटी ५८ लाख रुपयांच्या प्रस्तावांना मान्यता दिली. यामुळे राज्यात सुमारे १ लाख प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रोजगार निर्मिती होणार आहे. या प्रकल्पांमुळे तांत्रिक नवकल्पना, संशोधन, विकास व रोजगार निर्मितीला चालना मिळणार असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले...

‘न्यू इंडिया’चे विलीनीकरण सप्टेंबर आधीच मार्गी लागणार; सारस्वत बँक, सर्व ठेवीदारांना पूर्ण संरक्षण देण्याची ग्वाही

‘न्यू इंडिया’चे विलीनीकरण सप्टेंबर आधीच मार्गी लागणार; सारस्वत बँक, सर्व ठेवीदारांना पूर्ण संरक्षण देण्याची ग्वाही

घोटाळ्यात सापडलेल्या ‘न्यू इंडिया को‑ऑपरेटिव्ह बँके’चे विलीनीकरण सारस्वत बँकेमध्ये येत्या ऑगस्ट‑सप्टेंबर पर्यंत पूर्ण होणार आहे. सारस्वत बँकेचे अध्यक्ष गौतम ठाकूर यांनी पत्रकार परिषदेत स्पष्ट केले की, या प्रक्रियेत कोणत्याही गुंतवणूकदाराचे नुकसान होऊ देणार नाही. ठाकूर म्हणाले, “सर्व गुंतवणूकदारांना कोणत्याही रकमेचे नुकसान न होता मुलभूत रक्कम मिळेल.” सध्याच्या परिस्थितीत, ज्यांना त्यांच्या खात्यातून एकावेळी २५ हजार पेक्षा जास्त रक्कम काढता येत नाही, त्यांना विलीनीकरणानंतर त्यांच्या पूर्ण रकमेची खात्री दिली ..

Email

admin@mahamtb.com

Phone

+91 22 2416 3121