उर्जा मंत्री आर. के. सिंह यांच्यासोबत केली चर्चा
नवी दिल्ली, विशेष प्रतिनिधी : शेतकऱ्यांच्या पडिक जमीनीवर सौर उर्जा संयंत्रे उभारून शेतकऱ्यांना सहाय्य करण्यासाठी केंद्र सरकारने ‘कुसुम’ योजना जाहिर केली आहे. मात्र, महाराष्ट्र सरकारतर्फे योजनेच्या अंमलबजावणीकडे दुर्लक्ष होत असून त्यामुळे राज्यातील शेतकऱ्यांना योजनेचा लाभ मिळत नसल्याचे चित्र आहे. त्याविषयी भाजपचे राज्यसभा सदस्य डॉ. विनय सहस्रबुद्धे यांनी पुढाकार घेऊन केंद्रीय उर्जा मंत्री आर. के. सिंह यांची शुक्रवारी भेट घेतली.
ग्रामीण अर्थव्यनवस्थेचा कायापालट करणे, नवीकरणक्षम उर्जेचे उत्पादन आणि वापरास चालना देण्याचे केंद्र सरकारचे उद्दिष्ट आहे. त्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 'कुसुम' योजना जाहिर केली आहे. या योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांच्या पडिक अथवा वापरण्यायोग्य नसलेली जमीन दीर्घ मुदतीच्या कराराने घेऊन त्यावर सौर उर्जा संयत्रे स्थापन करणे आणि त्यापासून निर्माण होणारी वीज सरकारने विकत घेणे, अशी योजना आहे. यामुळे शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ होणार आहे.
मात्र, महाराष्ट्रातील महाविकास आघाडी सरकारतर्फे या योजनेच्या अंमलबजावणीकडे मोठ्या प्रमाणावर दुर्लक्ष केले जात आहे. योजनेची माहिती शेतकऱ्यांपर्यंत न पोहोचविणे, योजनेमध्ये सहभागी होऊ इच्छिणाऱ्या शेतकऱ्यांना योग्य माहिती न देणे असे प्रकार समोर आले आहेत. त्यामुळे योजनेच्या लाभांपासून राज्यातील शेतकरी वंचित राहत आहेत. त्याची दखल खासदार डॉ. विनय सहस्रबुद्धे यांनी घेऊन केंद्रीय उर्जा मंत्री आर. के. सिंह यांची भेट घेतली. यावेळी डॉ. सहस्रबुद्धे यांनी राज्य सरकारची अनास्था केंद्रीय मंत्र्यांच्या निदर्शनास आणून दिली असून सिंह यांनी उचित कार्यवाही करण्याचे आश्वासन दिले आहे.
त्याचप्रमाणे प्रादेशिक भाषेतील मार्गदर्शक तत्त्वे, एक हेल्पलाईन स्थापित करणे, शेतकर्यांना थेट लाभ आणि राज्य नोडल एजन्सींच्या कामगिरीचे मूल्यांकन करण्यासाठी देखरेखीची चौकट तयार करणे यासारख्या अनेक सुचनादेखील डॉ. सहस्रबुद्धे यांनी सुचविल्या आहेत.