काश्मिरी पंडितांचे स्वगृही जाण्याचे स्वप्न प्रत्यक्षात उतरण्यास प्रारंभ

नवी दिल्ली : इस्लामी दहशतवादामुळे आपले घर सोडावे लागलेल्या काश्मीरी पंडितांचे स्वगृही जाण्याचे स्वप्न प्रत्यक्षात येण्यास प्रारंभ झाला आहे. जम्मू – काश्मीर केंद्रशासित प्रदेशाचे उपराज्यपाल मनोज सिन्हा यांनी पंतप्रधान विकास पॅकेजअंतर्गत काश्मीरी पंडितांसाठी २ हजार ७४४ फ्लॅट्स उभारण्यासाठी २७८ कनाल जमिन हस्तांतरित करण्यास नुकतीच मंजुरी प्रदान केली आहे.

 

 

 

जम्मू – काश्मीरचे रहिवासी असणाऱ्या काश्मीरी पंडितांना ९० च्या दशकात इस्लामी दहशतवादाचा मोठा फटका बसला होता. दहशतवादी आणि इस्लामी कट्टरतावाद्यांच्या अत्याचारामुळे काश्मीरी पंडितांना आपले घर सोडून देशातच अन्य राज्यांमध्ये पलायन करावे लागले होते. त्यानंतर आजतागायत काश्मीरी पंडित देशातील विविध राज्यांमध्ये निर्वासित म्हणून राहत आहेत.

 

मात्र, आता पुन्हा आपल्या राज्यात, आपल्या घरी परतण्याचे त्यांचे स्वप्न पूर्ण होण्याच्या मार्गावर आहे. त्यामुळे कलम ३७० संपुष्टात येण्याच्या ऐतिहासित घटनेनंतर आता काश्मीरी पंडितांचे स्वगृही परतणेही ऐतिहासिक ठरणार आहे. जम्मू– काश्मीरचे उपराज्यपाल यांनी त्याविषयी नुकताच एक महत्वाचा निर्णय घेतला आहे.

 

उपराज्यपालांच्या नेतृत्वाखालील प्रशासनिक परिषदेने २०१५ सालच्या पंतप्रधान विकास पॅकेज अंतर्गत निर्वासित काश्मीरी पंडितांसाठी पाच जिल्ह्यांमध्ये २ हजार ७४४ फ्लॅट्सची उभारणी करण्यास मंजुरी दिली आहे. त्यासाठी २७८ कनाल जमीन आपत्ती व्यवस्थापन, मदत, पुनर्वसन आणि पुनर्निमाण विभागास हस्तांतरीत केली जाणार आहे. येथे सध्या विविध राज्यांमध्ये राहणारे काश्मीरी पंडितांचे कुटुंब राहण्यास येण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

 

 

 

उपराज्यपालांच्या कार्यालयाद्वारे प्राप्त माहितीनुसार, हे फ्लॅट्स ५ जिल्ह्यांमधील ७ विविध ठिकाणी बांधले जाणार असून त्यासाठी अंदाजे ३५६ कोटी रूपये खर्च केले जाणार आहेत. या फ्लॅट्सची उभारणी १८ महिन्यात पूर्ण होणे अपेक्षित आहे. प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर ही घरे पंतप्रधान पॅकेजअंतर्गत काश्मीरमध्ये नोकरी प्राप्त होणाऱ्या काश्मीरी निर्वासितांना दिली जाणार आहेत.

 

सध्या देशाच्या विविध भागांमध्ये राहणाऱ्या निर्वासिक काश्मीरी पंडिंतांचे आपल्या घरी परतण्याचे स्वप्न पूर्ण करण्याची जबाबदारी ही प्रशासनाची आहे, असे निर्देश उपराज्यपाल मनोज सिन्हा यांनी प्रदेशातील अधिकाऱ्यांना दिले आहेत. त्याचप्रमाणे अन्य राज्यातून आता पुन्हा काश्मीर खोऱ्यात परतणाऱ्यांची नोंदणी करण्याच्या कामास गती देण्यासोबतच परतणाऱ्या प्रत्येक काश्मीरी व्यक्तीची नोंदणी सरकारदरबारी होण्याकडे प्रशासनाने जातीने लक्ष द्यावे. या कामात विलंब अथवा दिरंगाई करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई केली जाईल, असा इशारादेखील उपराज्यपाल सिन्हा यांनी दिला आहे.