अजित पवारांची सीबीआय चौकशी करा ; चंद्रकांतदादांचे अमित शहांना पत्र

मुंबई : उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि परिवहन मंत्री अनिल परब यांची सीबीआय चौकशी करण्यात यावी अशी मागणी करणारे पत्र भाजप प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांतदादा पाटील यांनी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांना लिहिले आहे. उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि परिवहनमंत्री अनिल परब यांच्याविरोधात सचिन वाझे याने पत्रात वसुलीचे गंभीर आरोप केले असून सीबीआयतर्फे त्याची सखोल चौकशी करावी, अशी विनंती करणारे पत्र चंद्रकांतदादा पाटील यांनी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांना बुधवारी पाठवले.

भाजप प्रदेश उपाध्यक्ष माधव भांडारी यांनी मुंबईत पत्रकार परिषदेत ही माहिती दिली. माधव भांडारी म्हणाले की, भाजपाच्या २४ जून रोजी झालेल्या प्रदेश कार्यसमिती बैठकीत पक्षाने या मंत्र्यांच्या सीबीआय चौकशीची मागणी ठरावाद्वारे केली होती. त्यानंतर मा. प्रदेशाध्यक्षांनी केंद्रीय गृहमंत्र्यांना पत्र पाठवले आहे. गेल्या आठवड्यात मुंबई येथे भारतीय जनता पार्टीची महाराष्ट्र प्रदेश कार्यकारणी बैठक पार पडली. या बैठकीत राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारमधील प्रमुख मंत्री असणारे अजित पवार आणि अनिल परब या दोघांची सीबीआय चौकशी करण्यात यावी असा राजकीय ठराव पारित केला गेला. सचिन वाझे याने एनआयए न्यायालयात दिलेल्या कबुलीमध्ये या दोघांची नावे घेतून त्यांच्यावर केलेल्या आरोपामुळे त्यांची चौकशी करण्यात यावी असे भाजपचे म्हणणे आहे.

चंद्रकांतदादा पाटील यांनी पत्रात म्हटले आहे की, उद्योगपती मुकेश अंबानी यांच्या घराजवळ स्फोटके ठेवण्याबद्दल आरोपी असलेला पोलीस अधिकारी सचिन वाझे याने एनआयए कोर्टाला एप्रिल महिन्यात एक हस्तलिखित पत्र सादर केले होते. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या वतीने दर्शन घोडावत नावाच्या एका व्यक्तीने आपल्याला कोट्यवधी रुपयांची वसुली करण्यास सांगितले तर परिवहनमंत्री अनिल परब यांनी आपल्याला मुंबई महापालिकेच्या पन्नास कंत्राटदारांकडून प्रत्येकी दोन कोटी रुपये तसेच सैफी ट्रस्टकडूनही खंडणी वसूल करण्यास सांगितले, असे गंभीर आरोप सचिन वाझे याने हस्तलिखित पत्रात केले आहेत. उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्याविरोधातील वसुलीच्या आरोपांची सीबीआय चौकशी होत आहे. त्याचप्रमाणे अजित पवार, अनिल परब आणि दर्शन घोडावत यांच्याविरोधातील वाझेच्या पत्रातील आरोपांची सखोल सीबीआय चौकशी होणे गरजेचे आहे. पुढे त्यांनी म्हटले आहे की, प्रदेश भाजपच्या एक कोटी दहा लाख सदस्यांतर्फे आणि प्रदेश कार्यसमिती बैठकीत ठराव मंजूर करणाऱ्या दोन हजार पदाधिकाऱ्यांतर्फे आपण ही मागणी करत आहोत. तसेच राज्यातील कायदा पाळणाऱ्या सामान्य नागरिकांच्या वतीनेही आपण ही मागणी करत आहोत.