‘मायलॉर्ड’, आता तुम्हीच पुढाकार घ्या...

देशात ‘समान नागरी कायदा’ लागू व्हावा, ही देशात दीर्घकाळपासून होत असलेली मागणी. मात्र, भाजप वगळता देशातील अन्य सर्व पक्षांचा त्याला विरोध आहे. भाजपने मात्र आपल्या स्थापनेपासूनच देशात ‘समान नागरी कायदा’ असावा, असा आग्रह धरला. ‘तलाकबंदी’ कायदा, ‘कलम ३७०’ संपुष्टात आणणे, अयोध्येतील श्रीरामजन्मभूमीचा प्रश्न निकाली निघणे, ‘सुधारित नागरिकत्व कायदा’ अस्तित्वात येणे, हे महत्त्वाचे मुद्दे सध्याच्या भाजप सरकारच्या काळातच सुटले आहेत, त्यामुळे ‘समान नागरी कायदा’देखील व्हावा, असे देशातील अनेकांना वाटणे स्वाभाविक आहे. केंद्र सरकारकडे ३०३ जागांचे भक्कम बहुमत असताना थेट संसदेतच ‘समान नागरी कायद्या’चे विधेयक मांडावे, अशीही मागणी होताना दिसते. मात्र, सरकारने तसे केल्यास भाजपने राक्षसी बहुमताचा फायदा घेतला आणि अल्पसंख्याकविरोधी ‘समान नागरी कायदा’ मंजूर करवून घेतला, असे आरोप सुरू होतील. कारण, न्यायालयाच्या आदेशानुसार झालेला ‘तिहेरी तलाक बंदी’चा कायदा असो किंवा न्यायालयानेच हिंदू समुदायाकडे रामजन्मभूमी सोपविण्याचा दिलेला निकाल असो, अखेरीस केंद्र सरकारलाच त्यासाठी दोषी ठरविण्याचे काम देशातील एका वर्गाने सातत्याने केले आहे.

त्यामुळे ‘समान नागरी कायद्या’चा विषय तडीस नेण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने त्यात पुढाकार घेण्याची गरज आहे. अर्थात, सर्वोच्च न्यायालयाने तसे केल्यास त्यांच्यावरही भाजपधार्जिणे असल्याचा आरोप होऊ शकतो. कारण, यापूर्वी ‘तिहेरी तलाक बंदी’चा विषय असो किंवा अयोध्या खटल्याचा निकाल असो, न्यायालयासही ‘अल्पसंख्याकविरोधी’ ठरविण्याचा प्रकार घडलेला आहे. दुसरीकडे न्यायालयाने दिलेल्या प्रागतिक निकालांना बाद ठरविण्याचाही प्रकार राजीव गांधी सरकारने शाहबानो प्रकरणामध्ये केला आहे. त्यामुळे जनमताचा आदर राखण्याच्या नावाखाली ‘पुरोगामी’ म्हणवणारे पक्ष काहीही करू शकतात, हे देशात वेळोवेळी स्पष्ट झाले आहे. अर्थात, म्हणून न्यायव्यवस्था आपली जबाबदारी विसरलेली नाही. त्यामुळेच देशात ‘समान नागरी कायदा’ असावा, अशी भूमिका सर्वोच्च न्यायालयाने वेळोवेळी घेतली आहे. त्याच पार्श्वभूमीवर सरन्यायाधीश न्यायमूर्ती शरद बोबडे यांचे वक्तव्य आले आहे.मुंबई उच्च न्यायालयाच्या पणजी खंडपीठाच्या नव्या इमारतीचे उद्घाटन सरन्यायाधीशांच्या हस्ते नुकतेच झाले. त्या कार्यक्रमात सरन्यायाधीश म्हणाले की, “घटनाकारांनी ज्या गोष्टीची कल्पना केली होती, ती म्हणजे ‘समान नागरी कायदा’ आणि महत्त्वाची बाब म्हणजे, ‘समान नागरी कायदा’ गोव्यात अस्तित्वात आहे. त्या कायद्यांतर्गत काम करण्याची संधी मिळाल्याने मी, स्वत:ला भाग्यशाली समजतो. गोव्यात विवाह आणि वारसा हक्काविषयी विविध धर्मीय गोवेंकरांना एकच कायदा लागू आहे. ‘समान नागरी कायद्या’विषयी मी अनेक विद्वानांच्या चर्चा ऐकल्या आहेत. मात्र, त्या सर्वांना माझा सल्ला आहे की, त्यांनी गोव्यात यावे आणि ‘समान नागरी कायदा’ लागू असल्यामुळे नेमके कसे बदल होतात हे पाहावे.”

सरन्यायाधीशांनी हे वक्तव्य केले, त्यावेळी त्यांचे उत्तराधिकारी भावी सरन्यायाधीश न्यायमूर्ती एन. व्ही. रामण्णा, केंद्रीय कायदामंत्री रविशंकर प्रसाद यांच्यासह वरिष्ठ न्यायमूर्ती, वरिष्ठ विधिज्ञ असे न्यायक्षेत्रातील मातब्बर मंडळी हजर होती. त्यामुळे सरन्यायाधीशांच्या या वक्तव्यास विशेष महत्त्व प्राप्त झाले आहे, म्हणून ‘समान नागरी कायद्या’विषयी आता सर्वोच्च न्यायालयानेच पुढाकार घेण्याची गरज आहे. अर्थात, सर्वोच्च न्यायालयाने या विषयास हात घालण्याची ही काही पहिलीच वेळ नाही. यापूर्वी १४ सप्टेंबर, २०१९ राजी तत्कालीन सरन्यायाधीश दीपक गुप्ता यांनीदेखील गोव्याचेच उदाहरण देऊन देशात ‘समान नागरी कायदा’ लागू व्हावा, अशा अर्थाचे वक्तव्य केले होते. ते पुढे म्हणाले की, “१९८५ सालचा ‘मोहम्मद अहमद खान विरुद्ध शाहबानो खटला’, १९९५ सालचा ‘सरला मुद्गल व अन्य विरुद्ध भारत सरकार खटला’ आणि २००३ सालचा ‘जॉन वेलमॅटन विरुद्ध भारत सरकार’ या खटल्यांची सुनावणी करतानाही सर्वोच्च न्यायालयाने देशभरात ‘समान नागरी कायदा’ असावा, अशी गरज व्यक्त केली होती. मात्र, त्यावर सरकारने अद्याप कोणतेही पाऊल उचललेले नाही. त्यामुळे देशात सर्व धर्मांच्या नागरिकांसाठी एकसमान कायदा असावा, अशी सर्वोच्च न्यायालयाची इच्छा आहे. त्यामुळे सरकारने कायदा करण्याची हालचाल केली आणि त्यास कोणी न्यायालयात आव्हान जरी दिले, तरीदेखील त्यावर सविस्तर सुनावणी होऊन अखेर कायद्याच्या बाजूनेच निकाल येण्याचीही शक्यता आहे.”

देशात ‘समान नागरी कायदा’ लागू व्हावा, यासाठी भाजप नेते आणि सर्वोच्च न्यायालयातील वरिष्ठ विधिज्ञ अश्विनी उपाध्याय यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना पत्र लिहिले आहे. त्यामध्ये त्यांनी ‘समान नागरी कायद्या’ची वैशिष्ट्ये, त्याचे लाभ आणि त्याचे समाजावर होणारे सकारात्मक परिणाम यांची सविस्तर माहिती दिली आहे. त्यात त्यांनी अनेक मुद्द्यांना स्पर्श केला आहे. ‘समान नागरी कायदा’ नसल्याने आज मुस्लीम समाजात बहुपत्नीत्वाची पद्धत सुरूच आहे, विवाहासाठी मुलींचे वय मुस्लिमांमध्ये निश्चित नसणे, ‘तिहेरी तलाक’ची पद्धत कायदेशीररीत्या अवैध ठरविली असली, तरीदेखील ‘तलाक-ए-हसन’ आणि ‘तलाक-ए-अहसन’ या प्रथा सुरूच असणे, ‘वारसा हक्का’विषयी असलेली गुंतागुंत, दत्तक विधानासंबंधी हिंदू, मुस्लीम, पारशी आणि ख्रिश्चन यांचे वेगवेगळे नियम असणे, याकडे उपाध्याय यांनी लक्ष वेधले आहे. त्याचप्रमाणे हा विषय नागरी आणि मानवी हक्कांशी संबंधित असून, त्याचा कोणत्याही धर्माशी काडीमात्र संबंध नसल्याचेही उपाध्याय यांनी आपल्या पत्रात नमूद केले आहे. भारतीय घटनेत कलम ४४ अंतर्गत ‘समान नागरी कायद्या’ची संकल्पना मांडली असल्याचेही उपाध्याय यांनी नमूद केले आहे. उपाध्याय यांनी याविषयी सर्वोच्च न्यायालयातही याचिका दाखल केली होती. मात्र, २०१५ साली न्यायालयाने त्यांना सरकारकडे हा विषय मांडण्याचे निर्देश दिले होते, मग केंद्र सरकारने राष्ट्रीय ‘विधी आयोगा’कडे हा विषय सोपविला, ‘विधी आयोगा’ने दि. ३१ ऑगस्ट, २०१८ रोजी आपला अहवाल सादर केला.

त्यामध्ये सध्याच्या स्थितीत ‘समान नागरी कायद्या’ची गरज नसल्याचे सांगत सर्वच धर्मांच्या वैयक्तिक कायद्यात बदल करण्याची सूचना आयोगाने केली. त्याचप्रमाणे विद्यमान कायद्यांमध्ये बदल करण्याचीही सूचना आयोगाने आपल्या अहवालात केली. दरम्यान, उपाध्याय यांनी याविषयी दिल्ली उच्च न्यायालयातही दाद मागितली असून, तेथे हे प्रकरण प्रलंबित आहे. सध्या सर्वोच्च न्यायालयाने वैयक्तिक कायद्यांशी संबंधित पाच विविध प्रकरणांवर केंद्र सरकारला त्यांचे म्हणणे मांडण्याची नोटीस जारी केली आहे. त्यामध्ये विवाहाचे वय सर्वांसाठी समान असणे, घटस्फोटासाठी समान निकष असणे, पोटगीसाठी आणि दत्तकविधानासाठी एकसमान नियम असणे, या विषयांचा समावेश आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने या सर्व अर्जांचा विचार करण्याचाही निर्णय घेतला असून त्यावर केंद्र सरकारलादेखील आपली भूमिका मांडावी लागणार आहे. त्यामुळे केंद्र सरकार त्याविषयी नेमकी काय भूमिका मांडते, हे महत्त्वाचे ठरणार आहे.

दरम्यान, सरन्यायाधीश न्या. बोबडे यांनी देशातील बुद्धिवादी मंडळींना गोव्यामध्ये येऊन ‘समान नागरी कायद्या’ची अंमलबजावणी कशी होते, हे पाहण्याचा दिलेला सल्ला अतिशय महत्त्वाचा आहे. गोव्यामध्ये पोर्तुगीज राजवटीपासूनच लागू असलेला कायदा स्वतंत्र भारतातदेखील तसाच ठेवण्यात आला. त्यामुळे गोव्यात हिंदू, ख्रिश्चन, मुस्लीम आणि अन्य सर्व धर्मांसाठी एकसमान कायदा आहे. विशेष म्हणजे, गोव्यातील मुस्लीम अथवा ख्रिश्चनांनी समान कायद्यामुळे आमच्या धार्मिक हक्कांवर गदा येत आहे, अशी ओरड अद्यापपर्यंत तरी केलेली नाही. त्यामुळे ‘समान नागरी कायदा’ हा मुस्लीमविरोधी अथवा अल्पसंख्याकविरोधी असल्याचा दावा पोकळ असल्याचे सिद्ध झाले आहे. त्यामुळे आता सर्वोच्च न्यायालयानेच केंद्र सरकारला ‘समान नागरी कायदा’ करण्याविषयी आदेश देण्याची गरज आहे.