फसलेल्या अग्रलेखाची गोष्ट

 

 

 

 

 

 

मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त आणि राज्याच्या गृहरक्षक दलाचे विद्यमान महासंचालक परमवीर सिंह यांच्या ‘लेटरबॉम्ब’ने शिवसेना आणि ठाकरे सरकारच्या वर्मावर चांगलाच घाव घातल्याचे दिसते. राज्याचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी साहाय्यक पोलीस निरीक्षक सचिन वाझे यांना दर महिन्याला मुंबईतील १,७५० बार, पब, रेस्टॉरंटमधून १०० कोटींच्या खंडणीवसुलीचे लक्ष्य दिल्याचा दावा सिंह यांनी आपल्या पत्रातून केला होता. त्यावरच शिवसेनेने देशमुख यांच्या वसुलीगिरीचे आपणही लाभार्थी असल्याचे दाखवून देत, त्यांच्या बचावासाठी परमवीर सिंह यांनाच आरोपीच्या पिंजर्‍यात उभे केले. ‘सामना’ या आपल्या मुखपत्रातील अग्रलेखातून सिंह यांच्या एकूणच प्रशासकीय कारभारावर टीका करताना ते ‘भाजपचा माणूस’ असल्याचे तारे शिवसेनेने तोडले; इतके की, ते वाचताच अग्रलेख पुरता फसल्याचे, वाचला की समजते. “सचिन वाझे यांना हटवून काय फायदा? पोलीस आयुक्तांना हटवा, अशीच भाजपची मागणी होती. आता त्याच परमवीर सिंह यांना खांद्यावर घेऊन भाजपवाले लग्नाच्या वरातीत नाचावे तसे बेभान होऊन नाचत आहेत,” असे शिवसेनेने ‘सामना’तून म्हटले. मात्र, शिवसेनेचा, परमवीर सिंह ‘आज’ भाजपचे झाल्याचा दावा असेल तर ‘काल’ त्यांना कोणी डोक्यावर घेतले होते? शिवसेनेनेच ना? खासदार संजय राऊतांपासून मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे परमवीर सिंहच नव्हे, तर सचिन वाझेदेखील कर्तव्यदक्ष अधिकारी असल्याचे भुवया उडवत, शेलकी शब्दफेक करत सांगत होतेच ना? विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस आणि प्रवीण दरेकर सातत्याने ‘अ‍ॅन्टिलिया’ समोरील स्फोटकांनी भरलेली गाडी व मनसुख हिरन हत्या प्रकरणावरून आवाज उठवत असताना मुंबई पोलिसांना पाठीशी घालण्याचे काम मुख्यमंत्र्यांनीच केले होते ना? तेच परमवीर सिंह आता एकाएकी ‘भाजपचा माणूस’ कसे झाले? उलट त्यांना मुंबईच्या पोलीस आयुक्तपदी आणण्याचा निर्णयच मुळी ठाकरे सरकारने घेतला होता, त्यामुळे त्यांच्या पत्रारोपांकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही.

 

 

 

कथेतल्या राजाचा जीव पोपटात असतो, तसा शिवसेनेचा जीव मुंबईरूपी पोपटात अडकलेला आहे, त्यामुळे मुंबईच्या पोलीस आयुक्तपदी कोणाला नेमायचे, यावर बरीच चर्चा झाली असेल. मुंबई शिवसेनेसाठी सोन्याने भरलेले ताट असल्याने उर्वरित राज्यभरात कोणी कोणाला कुठेही बसवण्याचे वा घालवण्याचे सांगा. पण, इथे मात्र ‘आमच्याच मर्जीतला अधिकारी हवा,’ अशी भूमिका त्यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी घेतली असेल. त्यानुसारच गृहखाते राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या अनिल देशमुखांकडे असले, तरी ठाकरेंच्या इच्छेनुसार परमवीर सिंह यांची मुंबईच्या पोलीस आयुक्तपदी नेमणूक झाली असेल, हे उघड आहे. दि. २९ फेब्रुवारी, २०२० रोजी सिंह यांनी आयुक्तपदाचा कार्यभार स्वीकारला आणि तेव्हापासूनच त्यांची व शिवसेनेची जवळीकता अगदी खुल्लमखुल्ला दिसू लागली. सुशांतसिंह राजपूत, दिशा सालियान मृत्यू प्रकरण, कंगना राणावत, अर्णव गोस्वामी व ‘रिपब्लिक टीव्ही’वरील ‘टीआरपी’ घोटाळ्याच्या आरोपावेळी परमवीर सिंह यांनीच पुढाकार घेतला नि शिवसेनेने त्यांना वापरून घेतानाच विरोधकांच्या टीकेवर बरळण्याचे काम केले. वरील प्रत्येक प्रकरणावेळी शिवसेना मुंबईचे पोलीस स्कॉटलंड यार्डच्या तोडीसतोड असून, त्यांच्यावर प्रश्नचिन्ह लावणारे विरोधक मात्र ‘महाराष्ट्रद्रोही’ असल्याचे तोंड फाटेस्तोवर बोंबलत होती. त्यावेळी परमवीर शिवसेनेसाठी ‘महावीर’ होते, तर विरोधी पक्षातील भाजपचे नेते महाराष्ट्राचे गुन्हेगार. ते पोलीस आयुक्त परमवीर सिंह यांच्यावरील विश्वासामुळेच ना आणि असा विश्वास दोघांतील सख्यातूनच निर्माण होऊ शकतो. म्हणूनच आताचा परमवीर सिंह यांना भाजपच्या हातातले हत्यार ठरवण्याचा शिवसेनेने चालवलेला तमाशा चोराच्या उलट्या बोंबांशिवाय अन्य काहीही नाही, हे स्पष्ट होते.

 

 

 

“आज परमवीर सिंह विरोधकांची डार्लिंग झालेत व त्यांच्या खांद्यावर बंदूक ठेवून सरकारवर निशाणा साधत आहेत,” असेही शिवसेनेने ‘सामना’त म्हटले. मात्र, इतके दिवस परमवीर सिंह कोणाचे मजनू होते, याचेही उत्तर शिवसेनेने द्यायला हवे. खरे म्हणजे, परमवीर सिंह यांची गृहरक्षक दलात बदली करण्यात आली व त्यावर टिप्पणी करताना गृहमंत्र्यांनी सिंह यांना त्यांनी केलेल्या चुकांची शिक्षा दिल्याचे म्हटले. इथेच परमवीर सिंह यांनी पत्र लिहून ठाकरे सरकारचा भांडाफोड करण्याचे ठरविले आणि ते पत्र सार्वजनिक केले. परिणामी, परमवीर सिंह यांनी शरद पवारांसह तिघाडीतल्या खंडणीखोरांना उघडे पाडले नि ते समजताच चवताळलेली शिवसेनारूपी लैला त्यांना ‘बेवफा’ म्हणू लागली. पण, त्यामागचे कारण केवळ ते पत्रच असू शकत नाही, तर सिंह कुठल्यातरी पोलीस चौकीतले हवालदार नव्हते, ते पोलीस आयुक्त होते. त्यांच्याकडे या एकाच वसुलीची माहिती असेल असेही नाही, यापेक्षाही आतल्या अनेक भानगडी त्यांना नक्कीच ठाऊक असतील आणि त्या उघड केल्या तर आताच्या गोंधळात आणखी वाढ होईल, त्यामुळे परमवीर यांनाच ‘भाजपचा माणूस’ ठरवून त्यांच्या आरोपाचे राजकीयीकरण करण्याचा हा शिवसेनेचा कावा असल्याचे सहज लक्षात येते.

 

 

दरम्यान, शिवसेनेने ‘सामना’च्या संपादकीयातून सचिन वाझे, १०० कोटींची वसुली वगैरेमुळे सरकारच्या प्रतिष्ठेचा प्रश्न निर्माण झाल्याचेही म्हटले. पण, इथे तसे काहीही नाही. कारण, राज्यात तीन पक्षांचे सरकार सत्तेवर आले, तेच मुळी अब्रूच्या चिंधड्या उडवून, त्यांची कसली प्रतिष्ठा असणार? हो, एक मात्र आहे की, आपण सरकारमध्ये असल्याने या सरकारला प्रतिष्ठा असेल, असा शिवसेनेचा भास होणे साहजिकच! पण, पालघरमधील साधूंचे हत्याकांड, पूजा चव्हाण मृत्यूप्रकरण, पत्रकारांच्या अटकेवेळी किंवा राज्यात सर्वाधिक कोरोना रुग्ण वाढताना आणि तरीही घरातच बसून राहिलेल्या मुख्यमंत्र्यांमुळे त्या प्रतिष्ठेच्या भासाचेही वाटोळे झाले. त्यामुळे शिवसेनेने सरकारचा मान, पत, प्रतिष्ठा वगैरे शब्द वापरण्याची अजिबात गरज नाही. उलट त्यांनी परमवीर सिंह यांना ‘भाजपचा माणूस’ आणि अनिल देशमुखांना निर्दोष ठरवण्यासाठी लिहिलेल्या पण फसलेल्या अग्रलेखाची काळजी करावी, अर्थपूर्ण लिहिण्याचा सराव करावा. कारण, त्यात शब्दांच्या बुडबुड्यांशिवाय शिवसेनेची वा सरकारची बाजू मांडणारे ठोस काहीही नाही.