आता कोण जबाबदार?

 

 

‘महाराष्ट्र थांबला नाही, महाराष्ट्र थांबणार नाही’, ‘संकटाशी करू दोन हात, आपत्ती व्यवस्थापनाची खंबीर साथ’ यांसारख्या जनाकर्षक ‘टॅगलाईन’सह ठाकरे सरकारने नुसता जाहिरातबाजीचा माध्यमांवर रतीब घातला. पण, गुरुवारी राज्य लोकसेवा आयोगाची पूर्वपरीक्षा पाचव्यांदा रद्द झाल्याचा संदेश अगदी वणव्यासारखा पसरला. परिणामी, राज्याच्या कानाकोपऱ्यातील परीक्षार्थ्यांच्या संयमाचा बांध फुटला आणि ठाकरे सरकार विरोधात हे संतप्त परीक्षार्थी रस्त्यावर उतरले. कोरोनामुळे ‘एमपीएससी’ची परीक्षा रद्द केल्याचे कारण हे न पटणारेच! कारण, जर केंद्राच्या तसेच राज्य सरकारच्या इतर परीक्षा कोरोना काळात व्यवस्थित पार पडतात, तर मग फक्त ‘एमपीएससी’ची परीक्षा घेतानाच सरकारला दातखिळ का बसते? याचे उत्तर सरकारकडेही नाही.

 

 

जनमताला लाथाडून सत्तेवर आलेल्या या महाविकास आघाडी सरकारला जनतेच्या भावभावनांची जाणही नाही की त्यांच्याप्रति साधी संवेदनाही नाही. कारण, तसे असते तर ‘एमपीएससी’च्या परीक्षार्थ्यांचे असे हाल हाल झाले नसते. ‘एमपीएससी’ची परीक्षा देणारे हे बहुसंख्येने ग्रामीण भागातले तरुण-तरुणी. शेतकरी, शेतमजुरांची ही मुलं डोळ्यात प्रशासकीय अधिकारी व्हायची स्वप्न रंगवून ‘एमपीएससी’च्या तयारीसाठी शहराची वाट धरतात. चार पैशांची बचत व्हावी म्हणून दाटीवाटीने खुराड्यांसारख्या घरात राहतात. त्यांच्या राहण्या-खाण्यापासून क्लासचा असा सरासरी दहा हजार रुपये महिना खर्च. पण, केवळ परीक्षा एकदा, दोनदा नव्हे, तर पाचवेळा रद्द होणार असेल, तर असे किती महिने या परीक्षार्थ्यांनी शहरात रोजगाराविना केवळ परीक्षा आज होईल, उद्या होईल या आशेने आपली गुजराण करायची? आधीच हातावर पोट घेऊन जगणाऱ्या आपल्या आईवडिलांकडे त्यांनी कोणत्या तोंडाने आणखीन पैसे मागायचे? आणि इथे केवळ प्रश्न या परीक्षार्थ्यांच्या आर्थिक अडचणीचा नाही, तर अशाप्रकारे परीक्षा वारंवार पुढे ढकलून या परीक्षार्थ्यांचे सरकार आणखीन किती मानसिक खच्चीकरण करणार? ‘एमपीएससी’च्याच नाही, तर अशा स्पर्धा परीक्षांना सामोरे जाणाऱ्या तरुणांचे त्यांच्या आयुष्याविषयी एक निश्चितच कालगणित असते. अमुक वर्षी परीक्षा, मग नोकरी आणि त्यानंतर संसाराचा गाडा वगैरे. पण, या परीक्षेबद्दल सरकारच फारसे गंभीर नसल्याने, परीक्षार्थ्यांच्या आयुष्यातील या नियोजनाचे गणितही पुरते कोलमडले. जे सरकार आज त्यांच्यावर अन्याय करतेय, त्याच सरकारमध्ये भविष्यात अधिकारी म्हणून रुजू होण्याची स्वप्न सजवणाऱ्या या तरुणाईचा असा अपेक्षाभंग होतो. स्वप्नभंग होतो. त्यातून जर कोणा परीक्षार्थ्याने धीर गाळून हतबलतेने आपले जीवन संपवण्याचा मार्ग निवडलाच, तर त्याला जबाबदार कोण? पण, ठाकरे सरकारला याचे अजिबात सोयरसुतक नाही. कदाचित, या परीक्षार्थ्यांनी गुरुवारी सरकारविरोधात आंदोलन छेडले नसते, आपला आक्रोश व्यक्त केला नसता, तर या परीक्षेच्या २१ तारखेची घोषणाही झाली असती की नाही कोणास ठाऊक! पण, परीक्षार्थ्यांचा हा उद्रेक मात्र सरकारच्या मनात धडकी भरवून गेला आणि सरकारला नमते घेणे अखेरीस भाग पडले.

 

खरंतर कोरोनामुळे एकदा, दोनदा परीक्षा रद्द होणे, आपण समजूही शकतो. पण, असेच प्रकार वारंवार होत असतील, तर त्याला नेमके जबाबदार कोण? हा प्रश्न मात्र वारंवार या महाविकास सरकारमध्ये प्रत्ययास येतो. गुरुवारी हा सगळा प्रकार उघडकीस आल्यानंतर राज्याचे मदत व पुनर्वसनमंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी त्यांना या निर्णयाची अजिबात कल्पनाच नव्हती, असे लगोलग जाहीरही केले. बाळासाहेब थोरात, नाना पटोले यांनीही नंतर तीच री ओढली, तर उपमुख्यमंत्री अजित पवारांवरही दिलगिरी व्यक्त करण्याची नामुष्की ओढवली. त्यामुळे नेमके हे सरकार चालवणारे उद्धव ठाकरे आणि त्यांचे मंत्रिमंडळ आहे की, सचिव-अधिकाऱ्यांची फौजच मनमानी कारभार हाकते, अशा प्रश्न कित्येक प्रसंगांतून अधोरेखित झाला आहे. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत जयंत पाटील, अशोक चव्हाण, छगन भुजबळ, नितीन राऊत यांसारख्या जवळपास काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या सर्वच प्रमुख मंत्र्यांनी अधिकाऱ्यांच्या या मनमानीविरोधात आवाज उठवून थेट ‘आम्ही घरी जातो, तुम्हीच कारभार चालवा’ अशी भूमिका घेतल्याचे आपल्या स्मरणात असेल. परंतु, त्या घटनेनंतरही सरकार आणि प्रशासनातील असमन्वयाचा गुंता अद्याप सुटलेला दिसत नाही आणि मुख्यमंत्र्यांचा एकूणच ‘वर्क फ्रॉम होम’ शैलीतील कारभार लक्षात घेता, हा तिढा भविष्यातही सुटेल, अशी आशा करणेच फोल ठरावे.

 

 

राहता राहिला प्रश्न महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाचा, तर राज्य सरकारला विचारात न घेता, अंधारात ठेवून महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने मराठा उमेदवारांना ‘एसईबीसी’ ऐवजी आर्थिक मागास समाजाचे आरक्षण देता येणार नाही, असा अर्ज सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करून राज्य सरकारच्या विरोधात भूमिका घेतली होती. त्यानंतर गदारोळ झाला अन् ही भूमिका स्वतंत्र डोलारा असणाऱ्या आयोगाला बदलावी लागली. किमान या प्रकारानंतर तरी महाराष्ट्र लोेकसेवा आयोग आणि राज्य सरकारमध्ये योग्य समन्वयासाठी प्रयत्न होणे आवश्यक होते. पण, तसे झाले नाही. यावेळी राज्य सरकारनेच आयोगाला पत्र पाठवून कोरोनामुळे परीक्षा पुढे ढकलावी, असे आदेश दिले. त्यामुळे आयोगाशी चर्चा न करता, परीक्षेच्या तयारीचा कोणताही आढावा न घेता आणि उपाययोजनांचा मुळात विचारच न करता, हा तुघलकी निर्णय सरकारने घेतला. अखेरीस परीक्षार्थ्यांच्या आक्रोशापुढे सरकारला झुकावे लागले. त्यामुळे परीक्षेसंबंधी ज्या-ज्या उपाययोजना करण्याची घोषणा उद्धव ठाकरेंनी आपल्या फेसबुक लाईव्हमध्ये केली, तीच त्यांनी आयोगाशी आधीच चर्चा करुन, सल्लामसलतीने निर्णय घेतला असता, तर १४ मार्चची परीक्षा पुढे ढकलण्याची अशी नामुष्की मुळात ओढवलीच नसती. पण, तहान लागली की विहीर खणायची, हीच या सरकारची कार्यशैली. त्यामुळे ठाकरे सरकारवर अशी एकदा नव्हे, तर वारंवार तोंडघशी पडण्याची वेळ येते. म्हणूनच केवळ आपला पक्षच नव्हे, तर अख्ख्या राज्याचा डोलारा आपल्या खांद्यावर आहे, याचा साक्षात्कार उद्धव ठाकरेंना जितक्या लवकर होईल, तितके ते राज्याच्याच भल्याचे ठरावे.

 

 

कारण, राज्याचा मुख्यमंत्री म्हणून राज्यकारभार हाकणे हे येड्यागबाळ्याचे काम नव्हे! त्यासाठी अनुभवाबरोबरच प्रशासनावरही वचक हवाच. दुर्दैवाने महाविकास आघाडी सरकारच्या या तिघाडी कारभारात या तिन्ही पक्षांचा एकमेकांशी पायपोस नाही, तिथे प्रशासनावर अंकुश ठेवणे तर दूरच! तेव्हा, ‘जबाबदारी’ची वारंवार या ना त्या कारणाने ‘तरफदारी’ करणाऱ्या मुख्यमंत्र्यांनी घडल्या प्रकाराचीही जबाबदारी स्वीकारावी आणि ‘मी जबाबदार’ म्हणत किमान भविष्यात अशी वेळ पुन्हा ओढवणार नाही, याची समस्त परीक्षार्थ्यांना ग्वाही द्यावी.