अभिनंदनीय अर्थसंकल्प

 

 

 

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सोमवारी लोकसभेत २०२१-२२ या आर्थिक वर्षाचा अर्थसंकल्प सादर केला. अर्थसंकल्प सादर करताना सीतारामन यांनी तो सहा स्तंभांवर आधारलेला असल्याचे सांगितले. त्यात आरोग्य आणि देखभाल, भांडवल आणि पायाभूत सुविधा, आकांक्षी भारतात समग्र विकास, मानव संसाधनाचा विकास, नावीन्य आणि संशोधन व किमान सरकार कमाल शासन यांचा समावेश होतो. आपल्या भाषणादरम्यान अर्थमंत्र्यांनी अनेकानेक घोषणा केल्या. मात्र, त्यातही कल्याणकारी योजनांचा उल्लेख महत्त्वाचा व कौतुकास्पद म्हटला पाहिजे. गेले वर्षभर संपूर्ण जगासह भारतानेही कोरोना महामारीच्या संकटाचा सामना केला. प्रारंभीच्या काळात कोरोनाविषयक फारशी काही माहिती उपलब्ध नसतानाही पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वातील केंद्र सरकारने त्यावर उत्तम उपाययोजना केल्या. त्या पार्श्वभूमीवर मांडण्यात येणाऱ्या अर्थसंकल्पामध्ये आरोग्य क्षेत्रासाठी अधिकाधिक तरतूद केली जाईल, याचा अंदाज लावण्यात येत होता व तो खरा ठरला. निर्मला सीतारामन यांनी आरोग्य क्षेत्रासाठी तब्बल दोन लाख २३ हजार कोटींचा निधी उपलब्ध करून दिला. तर कोरोना लसीकरणासाठी सुमारे ३५ हजार कोटींची तरतूद केली, तसेच त्यात वेळ पडल्यास आणखी वाढ करण्यात येईल, असेही त्यांनी सांगितले. विशेष म्हणजे, यंदाच्या अर्थसंकल्पातील आरोग्य निधीत केलेली तरतूद १३२ टक्क्यांनी अधिक आहे. त्याअंतर्गत देशभरातील ६०२ जिल्ह्यांत ‘क्रिटिकल केअर युनिट’ सुरू करण्यात येणार आहेत, तर ७५ हजार ग्रामीण आरोग्य केंद्रांची उभारणी करण्यात येणार आहे. तसेच ‘पंतप्रधान आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत’ योजनेसाठी ६४ हजार कोटींचा खर्च केला जाईल. एकूणच सार्वजनिक आरोग्याचा अतिशय गांभीर्याने विचार करून यंदाच्या अर्थसंकल्पात तरतूद केल्याचे दिसते. कोणत्याही राष्ट्रातील आबालवृद्ध स्वस्थ असतील तर ते राष्ट्रही स्वस्थ असू शकते, हाच विचार करून आरोग्यसाठी अधिकाधिक निधी देण्याचा निर्णय घेतल्याचे यातून दिसून येते.

 

पुढचा मुद्दा शेतकऱ्यांचा. कृषी किंवा शेतकऱ्यांचा विषय आपल्या देशात सर्वसामान्यांसह राजकीय पक्षांच्याही जिव्हाळ्याचा. त्यातच आता दिल्लीच्या वेशीवर गेल्या दोन महिन्यांपासून शेतकऱ्यांच्या वेशातील लोकांचे आंदोलन सुरू आहे आणि त्यावरून आरोप-प्रत्यारोप, दावे-प्रतिदावे, असा प्रकार होत आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांसाठी अर्थमंत्री नेमकी काय आणि किती तरतूद करतात, याकडे सर्वांचेच लक्ष होते व निर्मला सीतारामन यांनी त्याची जाणीव ठेवत तितका निधी जाहीर केला. अर्थसंकल्पातील घोषणेनुसार २०२१-२२ या आर्थिक वर्षासाठी कृषी व शेतकऱ्यांसाठी १६ लाख ५० हजार कोटींची भरघोस तरतूद करण्यात आली. तसेच दीडपट हमीभाव देण्याच्या निर्णयाची यापुढे अंमलबजावणी होत राहणार असल्याचेही सीतारामन यांनी सांगितले, म्हणजेच नरेंद्र मोदी सरकार शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याच्या आपल्या वचनबद्धतेच्या दिशेने वेगाने पावले उचलत असल्याचे यावरून दिसते. आरोग्य, कृषी क्षेत्राबरोबरच दळणवळण क्षेत्रासाठीही केंद्रीय अर्थसंकल्पात चांगली तरतूद करण्यात आली आहे. रेल्वेसाठी १.१० लाख कोटींचा विक्रमी निधी देण्यात आला असून ‘नॅशनल रेल्वे प्लॅन- २०३०’ तयार केला आहे. २०२३ पर्यंत रेल्वेमार्गांचे १०० टक्के विद्युतीकरण करण्यात येणार असून ‘फ्रेट कॉरिडोर’ही पूर्णत्वास नेले जातील. रेल्वेबरोबरच मेट्रो मार्गाच्या विस्तारीकरणावरही केंद्रीय अर्थसंकल्पात जोर देण्यात आला आहे. देशात आतापर्यंत ७०२ किमीचा मेट्रोमार्ग तयार झाला असून २७ शहरांमध्ये १ हजार १६ किमीचे मेट्रोमार्ग उभारले जात आहेत. महाराष्ट्रातील नागपूर आणि नाशिक मेट्रोसाठीही भरीव तरतूद करण्यात आली असून, ती अनुक्रमे ५ हजार ९६७ कोटी व १ हजार ९२ कोटी इतकी असेल. शहरांचा विकास होत असताना तिथे दळणवळणाची अनेकानेक साधने उपलब्ध झाली तर त्याचा आणखी प्रगतीसाठी फायदा होतो व जनतेला वाहनकोंडीसारख्या कटकटीतून मुक्ती मिळते, तसेच मेट्रोसारख्या सार्वजनिक व्यवस्थेमुळे प्रदूषणातही घट होते, यादृष्टीने ही तरतूद महत्त्वाची.

 

दरम्यान, केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अर्थसंकल्पात करमर्यादेत बदल केला नसला, तरी ७५ वर्षांवरील ज्येष्ठ नागरिकांसाठी दिलासादायक निर्णय घेतला. ७५ वर्षांवरील ज्येष्ठ नागरिकांना प्राप्तीकरातून सूट देण्यात आली आहे, हा निर्णय महत्त्वाचा व आनंददायकच म्हटला पाहिजे. शिक्षणक्षेत्रासाठीही निधी तरतूद करताना एक हजार ‘आदर्श शाळा’ आणि ७५९ ‘एकलव्य शाळा’ उभारण्याची घोषणा अर्थमंत्र्यांनी केली. सोबतच संशोधन क्षेत्राला चालना देण्यासाठी ‘नॅशनल रिसर्च फाऊंडेशन’साठी सुमारे ५० हजार कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. यामुळे विविध क्षेत्रातील नावीन्यपूर्ण संशोधन, विकासाचा मार्ग आणखी प्रशस्त होईल असे वाटते. ‘आत्मनिर्भर भारत’ अभियानाच्या दृष्टीने हा निर्णय अतिशय उपयुक्त ठरेल. अनुसूचित जातीतील चार कोटी विद्यार्थ्यांसाठी ३५ हजार कोटींची तरतूद करून केंद्र सरकारने समाजातील शेवटच्या रांगेतील घटकाच्या उत्कर्षासाठी आपण तत्पर असल्याचे दाखवून दिले. शहरी भागातील स्वच्छ हवेकरिता येत्या पाच वर्षांत दोन हजार कोटींची तरतूद केली आहे, तर ‘शहर स्वच्छ भारत मिशन २.०’ साठी येत्या पाच वर्षांत १ लाख ४१ हजार कोटी, पश्चिम बंगाल आणि आसाममधील चहा मळ्यातील कामगारांसाठी १ हजार कोटी, वीजक्षेत्रासाठी ३ लाख कोटींची नवी योजना, सार्वजनिक बँकांसाठी २० हजार कोटी अशा घोषणा अर्थमंत्र्यांनी केल्या. महत्त्वाचे म्हणजे वित्तीय तूट ९.५ टक्क्यांपर्यंत असेल, असे जाहीर करत विकासकामांसाठी अधिकाधीक पैसा उपलब्ध करुन देण्याचा मनोदय दाखवून दिला. संरक्षणक्षेत्रासाठीच्या निधीतही गेल्यावर्षीपेक्षा ७ हजार कोटींची वाढ करून ती यंदा ४.७८ लाख कोटी इतकी केली. त्यातील १.३५ लाख कोटी रुपये शस्त्रास्त्र खरेदीसाठी राखून ठेवण्यात आले आहेत. पाकिस्तान आणि चीनसारख्या कुरापतखोर शेजाऱ्यांकडून संभावित धोका लक्षात घेऊन संरक्षण क्षेत्रातील निधीत वाढ केल्याचे दिसते. एकूणच सरलेल्या वर्षातील अनेक महिने अर्थव्यवस्थेत शैथिल्य आले, तरीही सरकारने विविध क्षेत्रांच्या विकासासाठी आपली तिजोरी खुली केल्याचे दिसते. कोणत्याही क्षेत्राबाबत हात आखडता घेतला नाही व ‘सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास’नुसार आपण काम करत असल्याचे दाखवून दिले. कोरोनाच्या आरोग्य आणि आर्थिक संकटाच्या पार्श्वभूमीवर सादर झालेल्या या भरघोस निधी तरतुदीच्या नव्या दशकाच्या पहिल्या अर्थसंकल्पासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांचे नक्कीच अभिनंदन केले पाहिजे.