विश्वासार्हता वाढेल

 

आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील व्यापार-व्यवसायविषयक वाद-विवादांच्या सोडवणुकीसाठी साहाय्यकारक ‘सिंगापूर आंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता’ कराराची अंमलबजावणी शनिवारपासून करण्यात आली. ‘युनायटेड नेशन्स कन्व्हेंशन ऑन इंटरनॅशनल सेटलमेंट अ‍ॅग्रीमेंट्स रिझल्टिंग फ्रॉम मेडिएशन’नामक, परंतु सिंगापूरच्या नावाने ओळखला जाणारा संयुक्त राष्ट्रांचा हा पहिलाच करार आहे. सिंगापूर आंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता करारामध्ये १ सप्टेंबरपर्यंत भारत, अमेरिका, चीन, दक्षिण कोरियासह ५३ देशांनी स्वाक्षर्‍या केलेल्या आहेत. म्हणजेच, जगातील सर्वात मोठ्या आर्थिक शक्तींचा या करारात समावेश आहे. तसेच फिजी, कतार, सौदी अरेबिया, बेलारुस आणि अगदी अलीकडेच इक्वेडोरनेही यात सहभाग घेतला आहे. सदर करार सर्वच सदस्य देशांच्या दृष्टीने अतिशय महत्त्वाचा मानला जातो. कारण, जगाच्या सपाटीकरणानंतर प्रत्येक देशाचा अन्य देशांशी व्यापारी-व्यावसायिक संबंध येऊ लागला. त्यातूनच गुंतवणूकदारांनी आपला पैसा देशादेशांत ओतला, कंपन्या, उद्योगधंद्यांची स्थापना केली आणि यापुढेही हे सुरूच राहणार आहे किंवा त्यात आणखी मोठ्या प्रमाणात वाढ होऊ शकते.

 

 

मात्र, अनेकदा काही कारणाने संबंधित देशात एखाद्या व्यापार-व्यवसायविषयक आस्थापनेचा वाद उद्भवतो. साहजिकच वादाच्या सोडवणुकीसाठी त्या देशातील जी निहित प्रक्रिया असते, त्यानुसार पुढील कार्यवाही पार पाडली जाते. पण, यादरम्यानच्या कालावधीत सदर कंपन्या-उद्योगांचा वेळ आणि पैसा दोन्ही मोठ्या प्रमाणात खर्च होताना दिसतो. कारण, जगातील प्रत्येक देशातले कायदे-नियम वेगवेगळे आहेत आणि त्यांची न्यायालयीन किंवा विवाद सोडवणुकीची प्रक्रियादेखील निरनिराळ्या प्रकारची आहे. तथापि, यामुळे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर कित्येक महत्त्वाचे व्यावसायिक मुद्दे दीर्घकाळ विवादात राहिल्याचीही उदाहरणे आहेत. मात्र, हे टाळून जागतिक पातळीवर एकच मध्यस्थता करार अस्तित्वात आला, तर सर्वच देशांना आपापल्या देशांतील व्यापार-व्यवसायविषयक वादांचे निराकरण एकाच प्रक्रियेने करता येणे शक्य होऊ शकेल.

 

 

हाच विचार करून सिंगापूर आंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता कराराची संकल्पना पुढे आली. सध्या यात ५३ देश आहेत आणि या देशांत एखादा वाद निर्माण झाला, तर त्याची सोडवणूक या जागतिक पातळीवरील कराराच्या माध्यमातून करता येईल. सदर करारांतर्गत दाद मागण्यासाठी सदस्य देशांना थेट अर्ज करता येणार आहे. जेणेकरून सामंजस्य आधारित आणि सरळ व प्रभावी आराखड्यांतर्गत विवादाच्या समाधानातून वेळ आणि पैसा दोन्हीही वाचू शकेल. कोरोना व कोरोनोत्तर काळात अशा एखाद्या मंचाची सर्वाधिक गरज निर्माण झाली होती, ती यामुळे भागेल.

 

 

भारताच्या दृष्टीने सिंगापूर आंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता कराराचे महत्त्वाचे स्थान आहे. कारण, भारत विकसनशील देश म्हणून ओळखला जात असला तरी आपली अर्थव्यवस्था वेगाने वाढत आहे. जगभरातील गुंतवणूकदार, व्यापारी, व्यावसायिक, कंपन्या भारताकडे आशेने पाहत असून भारतात उद्योग सुरू करत आहेत किंवा त्यासाठी उत्सुक आहेत. या पार्श्वभूमीवर आंतरराष्ट्रीय कराराचा भाग झाल्यास भारताची जागतिक पातळीवरील विश्वासार्हता अनेकपटींनी वाढते. वादांच्या सोडवणुकीसाठी अन्य देश ज्या प्रक्रियेचे पालन करताहेत, तशीच ‘अल्टरनेटिव्ह डिस्प्यूट रिझॉल्यूशन’ची प्रक्रिया भारतातही आहे, हे समजल्याने त्यांचा ओढा भारताकडे वाढू शकतो. तसेच ‘एडीआर’ वा आंतरराष्ट्रीय करारांचे पालन करण्याच्या भारताच्या कटिबद्धतेबाबत परकीय गुंतवणूकदारांत सकारात्मक संदेशही जातो.

 

 

इथे लक्षात घेण्याजोगा मुद्दा म्हणजे, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सत्तेवर आल्यापासूनच ‘ईझ ऑफ डुईंग बिझनेस’वर लक्ष केंद्रित केले होते. भारतात व्यापार-व्यवसाय करणे सुलभ व्हावे व देशात अधिकाधिक परकीय गुंतवणूक यावी, असा त्यांचा यामागे उद्देश होता. मोदींनी त्यासाठी अनेक निर्णय घेतले. नवीन उद्योग सुरू करण्यासाठी, जुन्या उद्योगांच्या सुलभ चलनवलनासाठी किंवा करविषयक सुधारणा त्यांनी केल्या. परिणामी, मोदी सरकारच्या आधी व्यापार-व्यवसाय वा उद्योगांसमोर जे अडथळे होते, ते बर्‍याचशा प्रमाणात दूर झाले. तसेच ‘ईझ ऑफ डुईंग बिझनेस’मध्ये २०१४ साली १९० देशांमध्ये १४२व्या स्थानावर असलेल्या भारताने २०१९ साली ६३व्या क्रमांकावर झेप घेतली. आताच्या सिंगापूर आंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता करारातील भारताच्या सहभागामुळेदेखील ‘ईझ ऑफ डुईंग बिझनेस’ला प्रोत्साहन मिळणार आहे. आंतरराष्ट्रीय करार लागू झाल्याने सीमा पार व्यापार-व्यवसायाशी निगडित समाधानासाठी अधिक प्रभावी माध्यम उपलब्ध होणार आहे. जेणेकरून जगभरातील गुंतवणूकदार भारताकडे आकर्षित होतील.

 

 

दरम्यान, कोरोनाच्या जनकत्वामुळे सध्या जगभरात चीनवरील अविश्वास वाढीस लागला आहे. अनेक देशांनी चीनमधील आपली गुंतवणूक माघारी बोलावली किंवा आपल्या कंपन्यांना तिथून अन्यत्र जाण्याच्या सूचना दिल्या. असे देश व त्यांच्या कंपन्या आपली गुंतवणूक सुरक्षित राहील व उत्तम परतावा मिळेल, अशा देशांच्या शोधात आहेत. चीन जरी आंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता कराराचा सदस्य असला, तरी त्याची परिस्थितीत कोरोना, हाँगकाँग व तैवानचा मुद्दा, मानवी अधिकारांचे उल्लंघन आदींमुळे बिकट होत चालली आहे. त्यामुळे हा करार करूनही त्या देशांत नव्याने किती उद्योग-व्यवसाय येतील याची कसलीही शाश्वती नाही. भारताने या परिस्थितीचा फायदा घेण्याचा प्रयत्न केला व अनेक कंपन्या देशात आल्याही. मात्र, आताच्या मध्यस्थता विषयक करारातील सहभागामुळे आंतरराष्ट्रीय कंपन्यांची भारतात येण्याची अधिक शक्यता आहे. असे झाले तर केवळ गुंतवणूकच वाढणार नाही, तर त्याचे प्रतिबिंब रोजगारवृद्धीतही उमटू शकते. म्हणजेच, सिंगापूर आंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता करारामुळे केवळ गुंतवणूकदारांना विश्वासाचे वातावरण मिळणार नसून त्याचा फायदा देशातील तरुणांनादेखील होऊ शकतो.