मराठा आरक्षणप्रकरणी ठाकरे सरकार बेफिकीर – विनायक मेटे

 

 

नवी दिल्ली : मराठा आरक्षण हा अतिशय महत्वाचा मुद्दा आहे. मात्र, या महत्वाच्या विषयाबद्दल ठाकरे सरकार अजिबात गंभीर नसून सरकारचे वागणे अतिशय बेफिकीरीचे आहे. त्याचप्रमाणे ज्या शरद पवारांवर मराठा समाजाने नेहमीच विश्वास दाखविला, त्यांनीदेखील आरक्षणाच्या प्रश्नाकडे नेहमीच दुर्लक्ष केले आहे, अशी टिका शिवसंग्राम पक्षाचे अध्यक्ष, आमदार विनायक मेटे यांनी मंगळवारी दिल्ली येथे पत्रकारपरिषदेत केली. दरम्यान, मराठा आरक्षणाची सुनावणी ५ न्यायमूर्तींच्या घटनापीठासमोर करायची की नाही, याविषयी उद्या (२६ ऑगस्ट) सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे.

 

 

मराठा आरक्षण हा मराठा समाजाच्या जीवनमरणाचा प्रश्न असून पुढील अनेक पिढ्यांचे भवितव्य त्यावर अवलंबून आहे. असे असतानाही राज्यातील ठाकरे सरकार मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नाविषयी अतिशय बेफिकीकपणे वागत आहे. वकिलांना सहकार्य न करणे, न्यायालयात योग्य वेळी आवश्यक ते कागदपत्रे सादर न करणे यामुळे प्रकरण पुढे ढकलण्याची वेळ आली आहे. त्याचप्रमाणे प्रकरणाची व्हर्च्युअल सुनावणी करू नये आणि प्रकरण ५ सदस्यांच्या खंडपीठाकडे सोपविण्यासाठी वेळीच अर्ज न करणे यामुळे सरकार याबाबतीत किती गंभीर आहे, ते दिसून आले आहे. राज्यातील बहुसंख्य मराठा समाजाच्या आरक्षणासह अनेक प्रश्नांकडे ठाकरे सरकारने नेहमीच दुर्लक्ष केल्याची टिका आमदार विनायक मेटे यांनी केली.

 

 

 

 

ठाकरे सरकारचे मार्गदर्शक शऱद पवार यांच्यासारखे अनुभवी नेते आहेत, मात्र त्याचा काही उपयोग नसल्याचे मेटे यांनी सांगितले. ते पुढे म्हणाले, शरद पवारांसह मराठा समाजासह संपूर्ण महाराष्ट्राने नेहमीच विश्वास दाखविला आहे. मराठा समाज त्यांच्याविषयी नेहमीच प्रेम व्यक्त करीत असतो, मात्र असे असतानाही मराठा आरक्षणाकडे शरद पवारांनी नेहमीच दुर्लक्ष केले आहे. खरे तर शरद पवारांनी आपल्या राजकीय, सामाजिक आणि प्रशासकिय अनुभवाचा लाभ ठाकरे सरकारला करून द्यायला हवा होता. शरद पवारांनी पुढाकार घेतला असता, तर हा प्रश्न कधीच सुटला असता. मात्र, दुर्देवाने पवारांनी तसे कधीच केले नाही, असेही मेटे यांनी नमूद केले.