'तिलारी संवर्धन राखीव क्षेत्रा'च्या व्यवस्थापनासाठी समिती गठीत होणार; हे लोक असतील सदस्य

समितीकडे संवर्धन राखीव क्षेत्राच्या व्यवस्थापनाचे काम

 

 

मुंबई (अक्षय मांडवकर) - सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील तिलारीचा परिसर 'संवर्धन राखीव क्षेत्र' (काॅन्झर्वेशन रिझर्व्ह) म्हणून जाहीर झाला आहे. आता या क्षेत्राच्या व्यवस्थापनासाठी एक समिती गठीत करण्यात येणार आहे. 'तिलारी संवर्धन राखीव क्षेत्रा'च्या व्यवस्थापन आराखड्याचे काम करणे आणि या क्षेत्राचे संरक्षण व व्यवस्थापनासंबंधी सूचना देण्याचे काम या समितीकडे असेल.

 

 

 

 

 

राज्य सरकारने सोमवारी दोडामार्ग जिल्ह्यातील जैवविविधतेने समृद्ध असलेला तिलारीचा परिसर 'संवर्धन राखीव क्षेत्र' म्हणून घोषित केला. या संवर्धन राखीव क्षेत्रामध्ये तिलारी खोऱ्यातील २९.५३ चौ.किमी राखीव वनक्षेत्राचा समावेश करण्यात आला आहे. यामध्ये बांबर्डे, घाटिवडे, केंद्रे, केंद्रे बुद्रूक, पाटिये, शिरंगे, कोनाळ, ऐनवडे, हेवाळे आणि मेढे या गावातील राखीव वनक्षेत्र आहे. 'तिलारी संवर्धन राखीव क्षेत्रा'च्या व्यवस्थापनाची जबाबदारी ही कोल्हापूर प्रादेशिक वन विभागाकडे आहे. अभायरण्याच्या दर्जाचे काटेकोर नियम 'संवर्धन राखीव क्षेत्रा'ला लागू होत नाही. स्थानिकांचे जंगलामधील हक्क यामध्ये अबाधित राहतात. गोवा आणि कर्नाटकातून 'सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पा'ला जोडणाऱ्या वन्यजीव भ्रमणमार्गामधील तिलारी हा महत्त्वाचा दुवा आहे. कारण, या परिसरात वाघांचे प्रजनन होते. शिवाय रानटी हत्ती, मोठा धनेश, किंग क्रोबा आणि अनेक प्रदेशनिष्ठ उभयसृपांचा या परिसरात अधिवास आहे.

 

 

 

कोणत्याही संरक्षित दर्जाच्या वनक्षेत्राच्या व्यवस्थापनासाठी दहा वर्षांचा व्यवस्थापन आराखडा तयार करण्यात येतो. त्यामुळे आता 'तिलारी संवर्धन राखीव क्षेत्रा'च्या व्यवस्थापनासाठी देखील एक आराखडा तयार करण्यात येईल आणि त्यासाठी 'तिलारी संवर्धन राखीव क्षेत्र व्यवस्थापन समिती'ची स्थापना करण्यात येणार असल्याची माहिती राज्याचे प्रधान मुख्य वनसंरक्षक नितीन काकोडकर यांनी दिली. या समितीमध्ये वन विभागाचा प्रतिनिधी सदस्य-सचिव म्हणून असेल, तर तिलारी संवर्धन राखीव क्षेत्रात येणाऱ्या ग्रामपंचायतींचे प्रतिनिधी, वन्यजीव संवर्धन क्षेत्रात काम करणाऱ्या ३ अशासकीय संस्थांचे प्रतिनिधी आणि कृषि व पशु संवर्धन खात्याचे प्रत्येकी १ प्रतिनिधी या समितीमध्ये सदस्य असेल, असे त्यांनी सांगितले. ही समिती राज्याच्या मुख्य वन्यजीव रक्षक यांना या क्षेत्राचे संवर्धन, व्यवस्थापन आणि हे क्षेत्र अबाधित राहण्याकरिता सल्ला देईल. येत्या आठवड्याभरातच ही समिती गठीत करुन त्यासंबंधीचा प्रस्ताव शासनाला पाठवणार असल्याची माहिती कोल्हापूरचे मुख्य वनसंरक्षक व्ही. क्लेमेंट बेन यांनी दिली. त्यानंतर शासन अधिसूचना काढून या समितीची घोषणा करेल, असे त्यांनी सांगितले.