कोकणावर अन्याय करू नका !

@@NEWS_SUBHEADLINE_BLOCK@@

    15-Mar-2020
Total Views |
Prashant Thakur _1 &

 

आ. प्रशांत ठाकूर यांचे सरकारला आवाहन

पनवेल : ‘’निसर्गसंपदेने समृद्ध असलेल्या कोकणावर अन्याय करू नका,” असे प्रतिपादन आ. प्रशांत ठाकूर यांनी शनिवार, दि. १४ मार्च रोजी विधानसभेत केले. राज्य विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात अर्थसंकल्पावर झालेल्या चर्चेत आ. प्रशांत ठाकूर यांनी कोकणाची बाजू समर्थपणे मांडत कोणत्याही परिस्थितीत कोकणावर अन्याय होऊ नये, यासाठी आपली भूमिका मांडत कोकणाला अधिक समृद्ध करण्याची मागणी सभागृहात केली.
 
 
प्रशांत ठाकूर म्हणाले की, “कोकणाच्या निसर्गसंपदेबद्दल या सदनात अनेकवेळा चर्चा झाली आहे. या अधिवेशनातही या विषयावर आणि पुढच्या आव्हानाबद्दल चर्चा झाल्या आहेत. आम्ही कोकणाला काय देणार, हे सरकारने सांगितले आहे. पण अर्थसंकल्पामध्ये कोकणासाठी काय आहे, हे आम्ही शोधण्याचा प्रयत्न करतो, त्यावेळी मात्र कोकणाच्या हातात काहीही उरत नाही. त्यामुळे हा अर्थसंकल्प कोकणासाठी आहे की नाही, हा प्रश्न पडला आहे.”
 
 
“कोकणाच्या अनुषंगाने गेली अनेक वर्षे या ठिकाणी वेगवेगळ्या चर्चा करण्यात आल्या. कोकणाच्या निसर्गसंपदेला संरक्षित करून त्या माध्यमातून पर्यटन विकास करून पुढे विकासाच्या मार्गाने पुढे जाण्याचे प्रयत्न होणे गरजेचे आहे. पण दुर्देवाने तसे होताना दिसत नाही. कोकणातील अनेक प्रकल्प मुंबईत आणण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. त्याचबरोबरीने कोकणासाठीचा निधी कोकणाला न देता अन्य जिल्ह्यांना दिला जात आहे, मग अशा पद्धतीने कोकण वाढेल आणि कोकणातील रोजगार वाढेल अशी अपेक्षा सरकार कशी करत आहे?,” असा सवालही त्यांनी सभागृहात उपस्थित केला.
 
 
“निसर्गाची काळजी घेतली पाहिजे मात्र सरकारच्या पक्षांमध्ये विसंवाद पहायला मिळत आहे. कोकणामध्ये आजच्या घडीला जे काही उद्योग आहेत. या उद्योगांच्या मार्फत प्रदूषण वाढू नये, या दृष्टिकोनातून जी पाऊले उचलली पाहिजेत, ती दुर्देवाने उचलली जात नाहीत. पाणी, हवा प्रदूषणावर तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून अंकुश ठेवले पाहिजे ते सुद्धा शासन ठेवत नाही.
 
 
पनवेल मतदार संघात जे औद्योगिक कारखाने आहेत तेथे प्रदूषणाची मर्यादा प्रचंड ओलांडली गेली आणि त्यामुळे त्याच्यावर बंधन आणण्याचा प्रयत्न केला आहे. एकीकडे उद्योगांमार्फत रोजगार कमी होऊ लागला आहे. पण, जे उद्योग आहेत, त्या उद्योगाच्या माध्यमातून जर प्रदूषणाच्या निकषांचे पालन होत नसेल तर सरकारला पुढे येऊन तंत्रज्ञानाच्या आणि सक्तीच्या नियमांच्या आधारे या प्रदूषणावर अंकुश ठेवलेच पाहिजे,” असेही त्यांनी यावेळी सूचित केले.



@@AUTHORINFO_V1@@