महाराष्ट्र विधानसभा सचिवांना बजावली नोटीस

 

 

 

नवी दिल्ली : याचिकाकर्त्याने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतल्यामुळे त्याला धमकाविण्याचा आणि दंड करण्याचा संबंधित अधिकाऱ्याचा हेतू दिसतो. मात्र, सर्वोच् न्यायालयात जाण्यापासून रोखण्याची हिंमत कशी होऊ शकते, असा संतप्त सवाल सरन्यायाधीश न्यायमूर्ती शरद बोबडे यांनी विचारला आहे. महाराष्ट्र विधानसभा सचिवांना नोटीस बजाविण्यात आली असून “तुमच्याविरोधात न्यायालयाच्या अवमानाचे प्रकरण का दाखल करून घेऊ नये”, असा प्रश्न विचारण्यात आला आहे.

 

 

सिनेअभिनेता सुशांत सिंह राजपूत मृत्यूप्रकरणी राज्य सरकारच्या निष्क्रियतेवर रिपब्लिक या वृत्तवाहिनीचे संपादक अर्णब गोस्वामी यांनी टिका केला होती. त्याविरोधात महाराष्ट्र विधानसभेने गोस्वामी यांच्याविरोधात हक्कभंगाची नोटीस बजावली होती. त्यास आव्हान देत गोस्वामी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. गोस्वामी यांच्या याचिकेवर सरन्यायाधीश न्यायमूर्ती शरद बोबडे, न्या. ए. एस. बोपण्णा आणि न्या. रामसुब्रमण्यन यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी करण्यात आली.

 

 

यावेळी सरन्यायाधीश न्या. बोबडे यांनी महाराष्ट्र विधासभेच्या सचिवांना कठोर शब्दात फटकारत त्यांनी गोस्वामी यांना पाठविलेल्या पत्राविषयी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. सरन्यायाधीश म्हणाले, तुम्ही सर्वोच्च न्यायालयात ही नोटीस का सादर केली, असा प्रश्न विचारण्याची त्यांची (विधानसभा सचिव) हिंमत कशी झाली ?, सर्वोच्च न्यायालयात जाण्यापासून कोणालाही असे रोखता येणार नाही. याचिकाकर्ते सर्वोच्च न्यायालयात गेल्यामुळे त्याला धमकविण्याचा आणि दंड करण्याचा संबंधित अधिकाऱ्याचा हेतू दिसतो. मात्र, कलम ३२ नुसार न्यायालयात दाद मागणे हा मुलभूत अधिकार आहे, असा सल्ला आम्ही देत आहोत.

 

 

नागरिकांना अशाप्रकारे त्यांच्या हक्कांपासून रोखणे हा न्यायप्रक्रियेमध्ये गंभीर हस्तक्षेप आहे. त्यामुळे सचिवांनी त्यांच्याविरोधात न्यायालयाचा अवमान केल्याची कार्यवाही का सुरू करण्यात येऊ नये, याविषयी व्यक्तिश: हजर राहून स्पष्टीकरण द्यावे, असेही निर्देश सरन्यायाधीश न्या. बोबडे यांनी दिले. 

 

 

माझे वडिल अरविंद श्रीनिवास बोबडे आणि नानी पालखीवाला यांनीदेखील अशाच प्रकारची नोटीस बजाविण्यात आल्याचा एक प्रसंग सरन्यायाधीश न्या. बोबडे यांनी प्रकरणाची सुनावणी करताना सांगितला.