कार्तिकीला पंढपुरात वारकरी, दिंड्या आणि पालख्यांना प्रवेशबंदी

सोलापूर : राज्य शासनाने विविध जिल्ह्यांच्या जिल्हाधिकार्‍यांना कार्तिकी एकादशी निमित्त पंढरपूरकडे दिंड्या पाठवू नका, असे आदेश दिले आहेत.कार्तिकी एकादशी २६ नोव्हेंबरला आहे. त्याआधीपासून राज्याच्या विविध भागातून पायी दिंड्या पंढरपूरकडे येण्यास निघत असतात. आषाढी यात्रा यंदा होऊ शकली नाही आणि सुमारे आठ महिने श्री विठ्ठल रुक्मिणी मंदिर भाविकांसाठी बंद ठेवण्यात आले होते. मात्र शासनाने आषाढी यात्रेप्रमाणेच कार्तिकी यात्रेवर निर्बंध घातल्यास वारकरी संप्रदाय येणाऱ्या सर्व निवडणुकांवर बहिष्कार टाकेल, असा इशारा वारकरी संप्रदायाच्या बैठकीत देण्यात आला होता.त्यामुळे वारकरी संप्रदाय आणि शासन यांच्यात संघर्ष होण्याची चिन्हे दिसत आहेत.

कार्तिकी एकादशीनिमित्त पंढरपूर शहरासह परिसरातील आठ ये दहा गावांमध्ये संचारबंदी करण्यात येणार आहे. अत्यावश्यक सेवा वगळून सर्व सेवा बंद राहणार आहेत. २५ आणि २६ नोव्हेंबर या दोन दिवसांमध्ये संचारबंदी लागू करण्यात येणार आहे. कोरोना संसर्गाच्या पार्श्वभूमीवर खबरदारीचा उपाय म्हणून प्रशासनाने पंढरपूरमध्ये येणारी एसटी वाहतूक बंद ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. २२ ते २६ नोव्हेंबर रोजी बाहेर गावातून पंढरपूरकडे येणारी सर्व एसटी वाहतूक बंद ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. कार्तिक यात्रेच्या पाश्वर्भूमीवर प्रशासनाकडून वारकऱ्यांना पंढरपूरमध्ये न येण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. प्रशासनाने घेतलेल्या विविध निर्णयांची माहिती अतिरिक्त पोलीस अधीक्षक अतुल झेंडे यांनी माध्यमांना दिली आहे.

जिल्हा प्रशासनाने खबरदारी म्हणून आषाढी एकादशी प्रमाणेच कार्तिकी यात्रा सुध्दा प्रतिकात्मक रूपात साजरी करावी. तसेच आषाढी यात्रा पध्दतीने नियम असावे असा प्रस्ताव जिल्हा प्रशासनाने शासनाला दिला आहे. भाविकांनी मात्र कार्तिकी यात्रा रद्द न करता कोविडचे नियम घालून यात्रा करावी अशी मागणी केली होती. वारकऱ्यांनी काही दिवसांपूर्वीच कार्तिकी वारीच्या निमित्ताने विधानसभा अध्यक्ष नाना पटोले यांची भेट घेतली होती.कार्तिकी यात्रेसाठी २६ नोव्हेंबर रोजी होणाऱ्या कार्तिकी एकादशीला मंदिराच्या वतीने होणारी पाद्य पूजा, नित्य पूजा व शासकीय महापूजेला मर्यादित संख्येने वारकऱ्यांना प्रवेश देण्यास परवानगी मिळावी आणि व कार्तिकी यात्रेत शेकडो वर्षांपासून होत असलेल्या विधी व परंपरा पाळाव्यात यासाठी राज्याच्या विधी व न्याय विभागाकडे परवानगी मागण्यात आली होती.