अ‍ॅमेझॉनला लावा लगाम
@@NEWS_SUBHEADLINE_BLOCK@@
१०८ अब्ज डॉलरच्या संपत्ती असलेले बेझोस, जगातील सर्वात श्रीमंत व्यक्ती म्हणून ओळखले जातात. गेल्या आठवड्यात मात्र जेफ बेझोस तीन दिवसांच्या अनियोजित भारत भेटीसाठी आले होते. या दौऱ्यात राजघाटावर महात्मा गांधींना श्रद्धांजली वाहाण्यापासून शाहरुख खान आणि झोया अख्तर सारखे बॉलिवूड कलाकार आणि निर्मात्यांसोबत चर्चा, मुकेश अंबानींपासून नारायण मूर्तींसारखे उद्योग क्षेत्रातील दिग्गजांसोबत भेटीगाठी घेतल्या, पण ही भेट गाजली ती वेगळ्याच कारणांसाठी...
अ‍ॅमेझॉनचा मुख्य कार्यकारी अधिकारी जेफ बेझोस जेव्हा एखाद्या देशाला भेट देतात तेव्हा त्यांचे महत्त्व एखाद्या राष्ट्रप्रमुखाच्या भेटीहून कमी नसते. ९०० अब्ज डॉलरहून जास्त बाजार भांडवल, २३२ अब्ज डॉलरची उलाढाल, सुमारे साडे सहा लाख कर्मचारी आणि जगभरात शेकडो कोटी ग्राहक असलेल्या अ‍ॅमेझॉनला एव्रीथिंग स्टोर म्हणतात ते उगाच नाही. १०८ अब्ज डॉलरच्या संपत्ती असलेले बेझोस, जगातील सर्वात श्रीमंत व्यक्ती म्हणून ओळखले जातात. गेल्या आठवड्यात मात्र जेफ बेझोस तीन दिवसांच्या अनियोजित भारत भेटीसाठी आले असता आणि या दौऱ्यात राजघाटावर महात्मा गांधींना श्रद्धांजली वाहाण्यापासून शाहरुख खान आणि झोया अख्तर सारखे बॉलिवूड कलाकार आणि निर्मात्यांसोबत चर्चा, मुकेश अंबानींपासून नारायण मूर्तींसारखे उद्योग क्षेत्रातील दिग्गजांसोबत भेटीगाठी ते मुंबईतील किराणा सामानाच्या दुकानात अ‍ॅमेझॉन ऑर्डर पोहचवणे अशा माध्यमांत मथळे तयार करणाऱ्या अनेक गोष्टी केल्या. आपण भारतात आणखी १ अब्ज डॉलर गुंतवणूक करणार असून, भारतात बनलेला १० अब्ज डॉलर मूल्याच्या वस्तू जगभरात विकणार आहोत. यामुळे २०२५ पर्यंत भारतात दहा लाख रोजगार निर्माण होतील अशा घोषणाही त्यांनी केल्या. पण ही भेट गाजली ती वेगळ्याच कारणांसाठी.
बेझोस यांच्या भेटीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदीच काय, एकाही महत्त्वाच्या मंत्र्यांनी त्यांना भेटीची वेळ दिली नाही. अ‍ॅमेझॉन आणि फ्लिपकार्टसारख्या मोठ्या इ-कॉमर्स कंपन्यांविरुद्ध देशातील छोटे आणि मध्यम व्यापारी रस्त्यावर उतरले आहेत. स्पर्धा आयोगाकडून या कंपन्यांच्या खरेदी किमतीपेक्षा स्वस्तात विक्री करण्याच्या धोरणाची चौकशी करण्यात येणार आहे. बेझोस यांच्या एक अब्ज डॉलर गुंतवणुकीच्या निर्णयावर प्रतिक्रिया देताना वाणिज्य मंत्री पियुष गोयल उपहासाने म्हणाले की, अ‍ॅमेझॉन भारतात दरवर्षी १ अब्ज डॉलरचा तोटा सहन करत असल्यामुळे ही गुंतवणूक करुन ते भारतावर उपकार करत नाहीयेत. आपल्या भाषणात जेफ बेझोस यांनी २१ वे शतक भारताचे शतक असल्याचे सांगताना येथील गतीशीलता आणि ऊर्जा तसेच लोकांची धडपडी वृत्ती मला प्रभावित करते असे सांगितले. १६ जानेवारी रोजी भाजपाच्या विदेश विभागाचे अध्यक्ष डॉ. विजय चौथाईवालेंनी बेझोस यांना ट्विटरवर टोमणा मारताना सुचवले की, भारताबाबत आपले मत, आपल्या मालकीच्या वॉशिंग्टन पोस्ट या दैनिकाच्या कर्मचाऱ्यांपर्यंत पोहचवा. नाहीतर आपला वेळ आणि पैसा वाया गेल्यातच जमा आहे. या दोन विधानांमुळे त्रिवार तलाक रद्द करणे, कलम ३७० हटवणे, रामजन्मभूमी निकाल, नागरिकत्त्व सुधारणा कायदा, जवाहरलाल नेहरु विद्यापीठ ते शाहीन बाग येथील आंदोलनांचे निमित्त साधून सरकारवर टीका करणारी पुरोगामी झुंड खवळली.
भारताची अर्थव्यवस्था थंडावत असून विकासदर साडे चार टक्यांच्या घरात आला आहे, सर्वत्र कशा बेरोजगारांच्या फौजा फिरत आहेत आणि असे असताना जेफ बेझोस इथे लाखो नोकऱ्या द्यायला आला असताना त्याला भेटायला सरकारला वेळ नाहीये येथपासून ते वॉशिंग्टन पोस्टसारख्या स्वतंत्र बाण्याच्या दैनिकावर दबाव टाकण्याचा हा प्रयत्न आहे इथपर्यंत उपदेशाचे डोस पाजणे सुरु झाले. १७ जानेवारीला वॉशिंग्टन पोस्टच्या आंतरराष्ट्रीय संपादकीय पान सांभाळणारे एली लोपेझ यांनी अकारण या वादात उडी घेतली आणि वॉशिंग्टन पोस्टची मालकी जरी बेझोस यांच्याकडे असली तरी आमच्या संपादकीय धोरणात ते हस्तक्षेप करत असल्याचे घोषित केले. त्यामुळे सोयीनुसार संपादकीय स्वातंत्र्य दाखवणाऱ्या पत्रकारांनाही हुरुप आला आणि हा सारा विषय भलतीकडे सरकला. वॉशिंग्टन पोस्टद्वारे सातत्याने मोदी सरकारवर टीका केली जात असल्याने हे सरकार अ‍ॅमेझॉनला अद्दल घडवत आहे किंवा मग रिटेल क्षेत्रात महत्त्वाकांक्षी योजना असलेल्या रिलायन्स उद्योगसमुहाला मदत करण्यासाठी अ‍ॅमेझॉन आणि फ्लिपकार्टला शिक्षा केली जात आहे अशी भूमिका मांडली गेली, ज्यात कोणतेही तथ्य नाही.
भारतात रिटेल क्षेत्रात असंघटित आस्थापनांची संख्या ८५% एवढी असून हे क्षेत्र सुमारे ७ कोटी छोटे व्यापारी तसेच दुकानदारांचा चरितार्थ चालवते. देशाच्या एकूण राष्ट्रीय उत्पन्नात या क्षेत्राचा १०% वाटा आहे. रिटेल क्षेत्रात इ-कॉमर्स क्षेत्राचा वाटा ५% असला तरी त्यात झपाट्याने वाढ होत आहे. मोबाइल इंटरनेट आणि ऑनलाइन बॅंकिंगमुळे लोकांचे इंटरनेटच्या माध्यमातून खरेदीचे प्रमाण मोठ्या प्रमाणावर वाढत आहे. शहरी भागात मोबाइल फोन पासून इलेकट्रॉनिक्स उत्पादनांपर्यंत लोक अनेक गोष्टी ऑनलाइन खरेदी करुन लागले असल्यामुळे छोट्या दुकानदारांमध्ये कमालीचा असंतोष आहे. या क्षेत्रात कार्यक्षमता यावी, आणि त्यामुळे ग्राहकांचा, उत्पादकांचा तसेच शेतकऱ्यांचा फायदा व्हावा याबाबत दुमत असण्याचे काहीच कारण नाही. पण ते आणण्याच्या नावाखाली किमती पाडून मालाची विक्री करणे, चीन आणि अन्य विकसनशील देशांतून मोठ्या प्रमाणावर आयात करणे, स्पर्धकांना स्पर्धेबाहेर फेकून स्वतःची एकाधिकारशाही निर्माण करणे अशा गोष्टींना वेळीच आळा न घातल्यास देशाची अर्थनीती धोक्यात येऊ शकते. या गोष्टींची जाणीव असल्यामुळे भारतातील विविध पक्षांनी सत्तेवर असताना संघटित मल्टी ब्रॅंड रिटेल क्षेत्रात १००% परदेशी गुंतवणूक येऊ दिली नाही.
इ-कॉमर्सच्या बाबतीतही धोरण काळानुसार बदलत आले आहे. सध्या आपण इ-बाराजपेठ किंवा मार्केटप्लेस मॉडेल स्वीकारले असून त्यात अ‍ॅमेझॉन आणि फ्लिपकार्टसारख्या कंपन्या, ग्राहक आणि दुकानदारांना जोडणारी इ-बाजारपेठ पुरवतात. त्यांची भूमिका मध्यस्थाची असल्यामुळे त्या स्वतः दुकानदार किंवा घाऊक विक्रेते म्हणून त्यात सहभागी होऊ शकत नाहीत. पूर्वी असे नव्हते. पण नवीन नियमामुळे अ‍ॅमेझॉन आणि फ्लिपकार्टला क्लाउडटेल आणि डब्ल्यूएस रिटेल या आपल्या उपकंपन्यांतून निर्गुंतवणूक करावी लागली. असे असूनही या कंपन्या नियमितपणे स्पर्धात्मकतेबाबतच्या कायद्यांचे उल्लंघन करतात असा आरोप लघु आणि मध्यम व्यापारांच्या संघटनांकडून केला जातो. याचाच अर्थ अ‍ॅमेझॉनला किंवा कोणत्याही व्यापाऱ्याला एखादी गोष्ट १०० रुपयांना पडत असेल तर ती गोष्ट एका ठराविक काळाहून अधिक त्याहून कमी किमतीला विकली गेली नाही पाहिजे. पण या मोठ्या इ-कॉमर्स कंपन्या डिस्काउंट, कॅशबॅक किंवा अन्य अप्रत्यक्ष सवलतींच्या माध्यमातून असे करतात. भारतीय ग्राहकांचा डेटा ते कुठे साठवतात, त्याचे काय करतात याबाबतही शंका घेण्यास वाव आहे. मोठ्या इ-कॉमर्स कंपन्यांकडे संपूर्ण देशातील ग्राहकांची माहिती असल्याने त्यांना घाऊक स्तरावर चीन आणि आसियान देशांतून खरेदी करणेही शक्य होते. त्यामुळे देशात काही रोजगार तयार होत असले तरी त्याहून जास्त रोजगार धोक्यात येतात, तसेच मेक इन इंडियाच्या धोरणाला हरताळ फासला जातो.
त्यामुळे या वर्षी नवीन इ-कॉमर्स धोरण आणण्याची घोषणा मोदी सरकारने केली आहे. अ‍ॅमेझॉन आणि फ्लिपकार्ट सारख्या कंपनी स्पर्धात्मकतेला पायदळी तुडवत मोठा तोटा सहन करुन विक्री केल्याच्या आरोपांचीदेखील चौकशी सुरु आहे. हे चालू असताना जिओच्या प्लॅटफॉर्मचा वापर करत रिलायन्स उद्योगसमुह रिटेल क्षेत्रात प्रवेश करत आहे. त्यासाठी तो सध्या अस्तित्त्वात असलेल्याच छोट्या दुकानदारांना भागीदार बनवणार असून असंघटित क्षेत्रातील ८५% बाजारपेठेकडे लक्ष देणार आहे. येऊ घातलेले धोरण आणि स्पर्धा यामुळे अ‍ॅमेझॉन आणि फ्लिपकार्टसारख्या कंपन्यांच्या नाकात वेसण घातली जाईल, जी त्यांना नको आहे. त्यामुळे साखरपेरणी करण्याकरता बहुदा बेझोस भारतात आले होते. पण याबाबत मोदी सरकारने खंबीर भूमिका घेतली. तुम्ही कायद्याच्या चौकटीत राहून धंदा करणार असाल तर तुमच्यासाठी लाल गालिचा अंथरला जाईल. पण जर तुम्ही भारताचे कौतुक करुन, गुंतवणूक आणि रोजगार निर्मितीची गाजरं दाखवून आत येणार असाल आणि नियम मोडून किंवा वाकवून काम करणार असेल तर ते चालवून घेतले जाणार नाही. दावोस परिषदेच्या पार्श्वभूमीवर अशी खंबीर भूमिका घेतल्याबद्दल नरेंद्र मोदी सरकार अभिनंदनास पात्र आहे.