मस्करीची कुस्करी होऊ देऊ नका!

भारत आणि अमेरिकेचे उत्तम संबंध असताना, आयात शुल्कवाढ, आगामी व्यापार कराराच्या पार्श्वभूमीवर या संबंधांमध्ये काहीशी कटुता निर्माण झालेली दिसते. त्यामुळे हे संबंध आणखीन चिघळायचे नसतील, तर दोन्ही देशांना त्यादृष्टीने वेळीच व्यापक पाऊले उचलावी लागतील.

अमेरिका आणि भारत यांच्यात निर्माण झालेल्या तणावामुळे अनेकांना आश्चर्याचा धक्का बसला आहे. भारत आणि अमेरिका यांच्यादरम्यान होऊ पाहत असलेल्या व्यापारी करारात अमेरिकेला अपेक्षित सवलती न दिल्याने अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प भारतावर रागावले आहेत. त्यांच्या सवयीनुसार त्यांनी ‘ट्रुथ’ या आपल्या समाजमाध्यमावर भारताविरुद्ध गरळ ओकायला सुरुवात केली आहे. व्यापारी मतभेदांना वैयक्तिक मानापमानाची फोडणी लागली आहे. सुरुवातीला भारताविरुद्ध २५ टक्के अधिक ‘ब्रिस’ गटातील देश म्हणून अतिरिक्त दहा टक्के आयातकर लावल्यानंतर ट्रम्प यांनी दि. ४ ऑगस्ट रोजी घोषित केले की, भारत केवळ रशियन तेल मोठ्या प्रमाणात खरेदी करत नाही, तर ते खरेदी केलेले बरेचसे तेल खुल्या बाजारात मोठ्या नफ्यासाठी विकत आहेत. रशियन युद्धयंत्रणेमुळे युक्रेनमधील किती लोक मारले जात आहेत, याची त्यांना पर्वा नाही. यामुळे, मी भारताने अमेरिकेला दिलेला कर मोठ्या प्रमाणात वाढवणार आहे. हा कर किती असेल, ते अजून त्यांना स्पष्ट नसले, तरी चीन किंवा ब्राझीलच्या उदाहरणाकडे बघून तो ५० ते १०० टक्के झाल्यास आश्चर्य वाटणार नाही. जगातील सर्वांत जुन्या आणि सर्वांत मोठ्या लोकशाहीच्या प्रेमकहाणीत असे वळण येईल, असे कोणालाही वाटले नव्हते. आजवर भारताने आपला संयम ढळू न देता ट्रम्प यांच्या ‘अरे ला का रे’ करणे टाळले होते.

गेल्यावर्षी भारत आणि अमेरिका यांच्यातील एकूण द्विपक्षीय व्यापार सुमारे १२९.२ अब्ज डॉलर्स होता. यामध्ये भारताने अमेरिकेला ८७.४ अब्ज डॉलर्सची निर्यात केली, तर अमेरिकेने भारतात ४१.८ अब्ज डॉलर्सची निर्यात केली. या व्यापारात अमेरिकेची तूट ४५.७ अब्ज डॉलर्स इतकी होती. नेमकी हीच तूट ट्रम्प यांच्या डोळ्यांत सलत आहे. पण, ती कमी करण्यासाठी अमेरिका भारताला खनिज तेल, नैसर्गिक वायू, शस्त्रास्त्रे आणि कृषी मालाखेरीज अन्य काही विकू शकत नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. सेवा क्षेत्र वगळले, तर अमेरिकेच्या निर्यातीतील कृषी मालाचा वाटा ८० टक्के आहे. त्यामुळे भारताने आपले कृषी क्षेत्र आयातीसाठी खुले करावे, असा ट्रम्प यांचा आग्रह आहे. यात वाद नाही की, राजकीय कारणांमुळे गेली अनेक दशके आपण कृषी क्षेत्राला आधुनिक तंत्रज्ञान, देशी आणि विदेशी भांडवल आणि पुरवठा साखळ्यांपासून दूर ठेवले आहे. देशांतर्गत गरज भागल्यानंतरच आपण कृषी मालाच्या निर्यातीचा विचार करतो. पण, दुसरीकडे भारताच्या १४० कोटी लोकसंख्येला आधार देण्याचे काम हे क्षेत्र करते. उत्पादन आणि सेवा क्षेत्रामध्ये कोट्यवधी लोकांसाठी रोजगार पुरवणे अवघड असल्यामुळे कृषी क्षेत्रात जाणीवपूर्वक अकार्यक्षमता ठेवून गरजेपेक्षा कितीतरी पट लोकांना किमान पोट भरेल, इतका रोजगार पुरवता येतो. भारतात कोट्यवधी शेतकरी असून, त्यांची सरासरी जमीनधारणा दोन हेटरपेक्षा कमी आहे. त्यामुळे भारत अमेरिकेच्या शेतमालाला आपल्या बाजारपेठेचे दरवाजे सताड उघडणार नाही, याची अमेरिकेलाही कल्पना आहेच. शीतयुद्धाच्या समाप्तीनंतर पहिल्या दशकात भारताने अण्वस्त्र चाचणी केल्यामुळे भारत आणि अमेरिका यांच्यातील संबंधांनी तळ गाठला होता. पण, एकीकडे अण्वस्त्र चाचणी, दुसरीकडे कारगिल युद्धामध्ये संयम न सोडता मिळवलेला विजय आणि जागतिक पटलावर माहिती-तंत्रज्ञान क्षेत्रात भारत करत असलेली दमदार कामगिरी पाहून, अमेरिकेचे भारताविषयी धोरण बदलू लागले.

चीनच्या वाढत्या प्रभावाला भारत वेसण घालू शकतो. तसेच, अमेरिकेची सैन्यदले संपूर्ण जगभर सुरक्षा पुरवू शकत नसल्यामुळे खासकरून हिंद महासागर क्षेत्रामध्ये भारत महत्त्वाची भूमिका बजावू शकतो. आज अमेरिका जरी भारताचा संरक्षण क्षेत्रातील सर्वांत मोठा भागीदार झाला असला, तरी भारताच्या सैन्यदलातील प्रमुख रणगाडे, युद्धनौका आणि विमाने ही रशियन बनावटीची असल्यामुळे पुढील काही वर्षे भारत आणि रशिया यांच्यामध्ये संरक्षण क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणावर संबंध असणार, हे अमेरिकेने मान्य केले आहे.

आज अमेरिकेत स्थित भारतीयांची संख्या ५० लाखांच्या घरात गेली आहे. ट्रम्प निवडून येईपर्यंत दरवर्षी एक लाखांहून अधिक भारतीय अमेरिकेत शिक्षणासाठी जात होते आणि त्यापैकी बरेचसे पुढील काही वर्षे अमेरिकेतच स्थायिक होत होते. त्यामुळे भविष्यात भारत आणि अमेरिका यांच्यातील संबंध आणखी सुदृढ होणार आहेत, ही वस्तुस्थिती. त्यामुळे बिल लिंटन, जॉर्ज डब्ल्यू बुश-२, बराक ओबामा ते जो बायडन या रिपब्लिकन आणि डेमोक्रॅटिक पक्षांच्या अध्यक्षांनी भारतासोबतच्या संबंधांमध्ये मोठी गुंतवणूक केली होती. स्वतः ट्रम्प यांनी आपल्या पहिल्या टर्ममध्ये वादळी सुरुवातीनंतर भारत आणि अमेरिका संबंध एका नव्या उंचीवर नेऊन ठेवले होते. दुसर्यांदा अध्यक्ष होण्यापूर्वी भारतासोबतचे संबंध किती महत्त्वाचे आहेत, हे अधोरेखित केले होते. प्रचारात बांगलादेशमध्ये हिंदूंवर होणार्या अत्याचारांबद्दलही सहवेदना व्यक्त केली होती. अध्यक्ष झाल्यावर ट्रम्प भेटलेल्या पहिल्या पाच जागतिक नेत्यांमध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचाही समावेश होता. एवढ्या सगळ्या जमेच्या बाजू असताना असे काय झाले, हा प्रश्न उपस्थित होणे स्वाभाविक आहे.

डोनाल्ड ट्रम्प यांना आणि त्यांच्या समर्थकांना वाटते की, अमेरिकेने त्यांच्या राष्ट्रीय हिताशी प्रतारणा करून मित्रदेशांना अनेक प्रकारच्या सवलती पुरवल्या आहेत. यामध्ये त्यांना सुरक्षा पुरवणे, त्यांच्यासोबतच्या व्यापारात तूट सहन करणे आणि त्यांना अमेरिकेच्या स्पर्धक राष्ट्रांशी व्यापाराला मुभा देणे अशा गोष्टींचा समावेश आहे. गेल्या काही दशकांमध्ये अमेरिकेतील औद्योगिक क्षेत्राला अवकळा आल्यामुळे अमेरिकेतील अनेक लोकांचा रोजगार गेला. त्यामुळे अमेरिकेच्या अर्थव्यवस्थेला फायदा झाला असला, तरी ज्या श्रमिक लोकांना फटका बसला, ते डेमोक्रॅटिक पक्षाचे मतदार होते. त्यांनी मोठ्या संख्येने ट्रम्प यांना मतदान केल्यामुळे ट्रम्प त्यांच्या हिताविरुद्ध जाऊ शकत नाहीत. परंतु, ट्रम्प आणि त्यांच्या सहकार्यांना हे कळत नाही की, केवळ आयातकर वाढवल्याने हे उद्योग अमेरिकेत येणार नाहीत. त्यासाठी पुरवठा साखळ्या उभाराव्या लागतील. तसेच, मोठ्या संख्येने तरुणांना आधुनिक तंत्रज्ञान क्षेत्रातील कौशल्य शिकवावी लागतील. दुसरी गोष्ट म्हणजे, ट्रम्प यांचा अहंकार अनेकदा त्यांच्या धोरणाच्या आड येतो. एकीकडे ते आणि त्यांचे समर्थक अमेरिकेला जागतिक पटलावरून बाजूला सारून अमेरिकेच्या अंतर्गत राजकारणाकडे लक्ष द्यायची भाषा करतात. दुसरीकडे ट्रम्प यांना असेही वाटते की, इतर देशांतील युद्धात मध्यस्थी केल्यास आपल्याला ‘नोबेल’ शांतता पारितोषिक मिळेल. भारत-पाकिस्तान यांच्यातील युद्धविरामाचे श्रेय घेण्याच्या नादात त्यांनी वस्तुस्थितीशी प्रतारणा तर केलीच. पण, भारतातील मोदी सरकार आणि आपल्या समर्थकांनाही दुखावले. २०२४ सालच्या अध्यक्षीय निवडणुकीत भारतीयांनी मोठ्या संख्येने ट्रम्प यांना पाठिंबा दिला. पण, गेल्या तीन महिन्यांत त्यांच्या लोकप्रियतेला ओहोटी लागली आहे. त्यांना वाटले की, भारत जपान, द. कोरिया, व्हिएतनाम आणि युरोपीय महासंघाप्रमाणे आपल्यासमोर गुडघे टेकेल. पण, त्यांचा हा अंदाज सपशेल चुकला. तिसरे म्हणजे, ट्रम्प आणि त्यांच्या कुटुंबीयांचे व्यापारी हितसंबंध अमेरिकेच्या राष्ट्रीय हिताच्या आड येत आहेत. खासकरून बांगलादेश आणि पाकिस्तानसारखे देश ट्रम्प कुटुंबीय आणि मित्र परिवाराशी व्यापारी सौदेबाजी करून अमेरिकेच्या प्रशासनाला धोरणात बदल करायला भाग पाडत आहे. भारत आपले स्वतःचे राष्ट्रीय हित, सोव्हिएत रशिया आणि नंतर रशियाशी असलेले ऐतिहासिक संंबंध आणि विकसनशील देशांचे नेतृत्व करण्याबाबत असलेली आपली कटिबद्धता यांच्याशी प्रतारणा करू शकत नाही. ट्रम्प यांच्या या गोष्टी जेवढ्या लवकर लक्षात येतील, तेवढे भारत आणि अमेरिका संबंधांचे नुकसान कमी होणार आहे. या गोष्टी अमेरिकेचे परराष्ट्र खाते ट्रम्प यांना अवगत करेल, अशी अपेक्षा.