मुंबई महापालिकेकडून 'बेस्ट'ला ६०० कोटी

मुंबई : आर्थिक संकटातून बाहेर काढण्यासाठी मुंबईचे वैभव असलेल्या बेस्टला ६०० कोटी रुपये देण्याचा प्रस्ताव सोमवारी महासभेत एकमताने मंजूर झाला. बेस्टला आर्थिक मदत देताना या संदर्भातील पारदर्शकता सभागृहासमोर ठेवा २०० कोटी रुपये आता देणार, मग ४०० कोटी रुपये कधी देणार हे आयुक्तांना विचारले पाहिजे. पालिका प्रशासनाच्या अटी-शर्ती बेस्ट प्रशासन कशा पार पाडणार, असे प्रश्न करत भाजपचे प्रभाकर शिंदे यांनी अटी-शर्ती काढून बेस्टला ६०० कोटी रुपये देण्याच्या प्रस्तावाचे स्वागत केले. मुंबईची जीवनवाहिनी बंद पडेल का, लाल परी अस्तंगत होईल का, अशी भीती वाटत होती. मात्र बेस्ट हा महापालिकेचाच अंगीकृत उपक्रम असून महापालिकेच्याच सहकार्याने बेस्टचा उज्ज्वल भविष्यकाळ असल्याचे शिंदे म्हणाले.

बेस्टला आर्थिक मदत व्हावी म्हणून दोन वर्षांपूर्वी शिवसेनेचे अनिल कोकीळ यांनी प्रस्ताव आणला होता. भाजपचे प्रभाकर शिंदे, मनोज कोटक यांनीही प्रयत्न केल्याचे कॉंग्रेसचे रवी राजा म्हणाले. पण यापूर्वीच्या आयुक्तांनी बेस्टला अडचणीत आणण्याचे काम केले. आता अनुदान देणार आहेत, पण कार्यपद्धतीत बदल होण्याची गरज रवी राजा यांनी व्यक्त केली. समाजवादी पक्षाचे रईस शेख म्हणाले की, करार युनियनबरोबर झाला आहे. पण सभागृह अंधारात आहे. सभागृह सर्वोच्च आहे हे लक्षात घेतले पाहिजे. राष्ट्रवादीच्या राखी जाधव यांनी दरमहा शंभर कोटी द्यायचे ठरले होते याची आठवण करून देतानाच आयुक्त स्वतःची कार्यपद्धती घेऊन येतात अशी टीका केली. कॉंग्रेसचे अश्रफ आजमी यांनी दोनशे कोटीचे पहिले दोन हप्ते म्हणजे लॉलीपॉप तर नाही ना, अशी शंका व्यक्त करतानाच ज्या ४५० गाड्या आणणार त्यांना कंडक्टर कधी आणणार, त्यांचे पार्किंग कुठे करणार, असे प्रश्न उपस्थित केले.

शिवसेनेचे अनिल कोकीळ यांनी या प्रस्तावाचे स्वागत केले. मात्र ज्या जाचक अटी प्रशासनाने घातल्या आहेत त्या कमी करण्याची मागणी केली. शेवटी अटी आणि शर्ती वजा करून बेस्टला सुरूवातीला दोनशे कोटी आणि नंतर चारशे कोटी रुपये देण्याचा प्रस्ताव एकमताने मंजूर करण्यात आला.

महाव्यवस्थापकाची गरज काय?

स्थायी समिती अध्यक्ष यशवंत जाधव यांनी ६०० कोटी रुपये देण्याचे काम तातडीने व्हायला पाहिजे असे सांगितले. बेस्टचा अर्थसंकल्प महापालिकेत विलीन झाला पाहिजे अशी मागणी करतानाच आर्थिक कारभार महापालिका पाहणार असेल तर बेस्टच्या महाव्यवस्थापकाची गरज काय, असा प्रश्न केला. बेस्टचे प्रस्ताव काय आहेत त्याची माहिती सर्व सदस्यांना मिळायला हवी अशी त्यांनी मागणी केली.

सुनील गणाचार्य यांचे मुद्दे विचारात

बेस्ट समितीच्या सभेत भाडेकपातीचा प्रस्ताव आला असताना भाजपचे सुनील गणाचार्य यांनी केवळ शंभर कोटी मिळणार म्हणून कोणतीही सोयी-सुविधा नसताना भाडेकपात करणे योग्य होणार नाही, असे मत व्यक्त केले होते. महापालिकेच्या अटी परवडणाऱ्या आहेत का याचा विचार करा, पुरेशा गाड्या नसताना भाडेकपात योग्य होणार आहे का याचाही विचार व्हावा अशी मागणी केली होती. त्यांचे मुद्दे महासभेत मांडण्यात आले आणि सर्व सदस्यांनी अटी शिथील करण्याची मागणी केली.

आज बेस्टची विशेष सभा

बेस्ट भाड्याचे सुसूत्रीकरण करण्याच्या प्रस्तावावर सुनील गणाचार्य यांनी उपस्थित केलेल्या मुद्द्यांबाबत बेस्ट समितीची विशेष सभा बोलावण्याची सर्व सदस्यांनी मागणी केली होती. त्याप्रमाणे मंगळवार २५ जून रोजी दुपारी २ वाजता बेस्टची विशेष बैठक होत आहे. महापालिकेने मंजूर केलेला निधी आणि बेस्ट समितीची होणारी विशेष सभा यामुळे लवकरच भाड्याचे सुसूत्रीकरण होण्याचे संकेत मिळत आहेत.

माहितीच्या महापुरात रोजच्या रोज नेमका मजकूर मिळविण्यासाठी लाईक करा... facebook.com/MahaMTB/ आणि फॉलो करा twitter.com/MTarunBharat