‘अ‍ॅबशेर’चे पालकत्व

    04-Mar-2019   
Total Views | 62
 
 
 

एक ई-गव्हर्नन्स आधारित अ‍ॅप असलेले ‘अ‍ॅबशेर’ उदारमतवाद्यांच्या कचाट्यात सापडले आहे. खासकरून अमेरिकेतील मानवाधिकार आणि महिलांच्या हक्कांसाठी आवाज उठवणारी मंडळी. पण, असे या अ‍ॅपमध्ये नेमके आहे तरी काय, हे त्याआधी समजून घेणे संयुक्तिक ठरेल


आजचा जमाना हा डिजिटल मीडियाचा, सोशल मीडियाचा. त्यामुळे आपसूकच सरकारी सोयीसुविधाही या डिजिटल माध्यमांवर आज अगदी सहजगत्या उपलब्ध आहेत. भारतापेक्षा साहजिकच पाश्चिमात्त्य देशांमध्ये ई-गव्हर्नन्सचा वेग आणि व्याप्ती तशी थक्क करणारी. पण, हळूहळू का होईना, आपल्या देशातही बहुतांशी सरकारी सुविधा, दस्तावेज, परवानग्या आता ऑनलाईन मिळवण्याकडेच कित्येकांचा कल दिसतो. यामध्ये अगदी जन्माच्या दाखल्यापासून ते मृत्यूच्या दाखल्यापर्यंत माणसाला लागणार्‍या जवळपास सर्वच सोयीसुविधा सरकारी संकेतस्थळांवर, अ‍ॅप्सवर एका क्लिकनिशी उपलब्ध होतात. नागरिकांच्या वेळेची, पैशाची बचत होते आणि महत्त्वाचे म्हणजे सर्व व्यवहारांची इथ्यंभूत नोंद राहते. पण, सौदी अरेबियातील असेच एक ई-गव्हर्नन्स आधारित अ‍ॅप असलेले ‘अ‍ॅबशेर’ उदारमतवाद्यांच्या कचाट्यात सापडले आहे. खासकरून अमेरिकेतील मानवाधिकार आणि महिलांच्या हक्कांसाठी आवाज उठवणारी मंडळी. पण, असे या अ‍ॅपमध्ये नेमके आहे तरी काय, हे त्याआधी समजून घेणे संयुक्तिक ठरेल.

 

अ‍ॅबशेर हे अ‍ॅप केवळ सौदीचे अधिकृत नागरिकच वापरू शकतात. इतर ई-गव्हर्नन्स अ‍ॅप्सप्रमाणे या अ‍ॅपमध्ये तब्बल अशाच १६० नागरी सुविधांचा लाभ सौदीचे नागरिक घेऊ शकतात. यामध्ये पासपोर्ट, आयडी कार्ड, वाहन परवाना, नोकरी, हजचा परवाना अशा कित्येक सेवांचा समावेश दिसतो. यापैकीच एक सेवा म्हणजे, पुरुष पालकत्वाच्या कायद्याअंतर्गत मोडणार्‍या सर्व सौदी महिलांच्या हालचालींसंबंधी संबंधित पुरुष पालकाला (जो वडील, भाऊ, नवरा किंवा इतर कायद्यान्वये घोषित कुठलाही पुरुष पालक/नातेवाईक) सर्व अपडेट त्याच्या फोनवर घरबसल्या मिळू शकतात. म्हणजे, सौदी महिलांच्या या पुरुष पालकांना अगदी घरसबसल्या त्यांच्या पाल्यांची (महिलांची) सगळी माहिती उपलब्ध होते.

 

म्हणजे, एखादी महिला जर विमानतळावरून दुसर्‍या शहरात, देशात प्रवास करणार असेल, तर त्याचीही माहिती आपसूकच एसएमएसद्वारे संबंधित पुरुष पालकाला मिळते. त्यामुळे पुरुष पालकांना त्यांच्या कुटुंबातील महिला नेमक्या कुठे, कधी प्रवास करतात, याची घरबसल्या माहिती कळते. या पार्श्वभूमीवर अमेरिकेतील डेमोक्रेटिक पक्षांच्या काही सदस्यांनी गुगल आणि अ‍ॅपलकडे हे अ‍ॅप हटविण्याची मागणी केली होती. यावर अ‍ॅपलने अद्याप आपली भूमिका स्पष्ट केली नसली तरी गुगलने मात्र हे अ‍ॅप प्ले स्टोअरवरून काढायला साहजिकच नकार दिला आहे. याची दोन कारणं स्पष्ट देता येतील. सर्वप्रथम या अ‍ॅपचे थोडेथोडके नव्हे तर ११ दशलक्ष नागरिकांपेक्षा अधिक वापरकर्ते आहेत. त्यामुळे हे अ‍ॅप गुगलने प्ले स्टोअरवरून हटविल्यास सौदी सरकारबरोबरच तेथील नागरिकांच्या रोषाला गुगलला सामोरे जावे लागू शकते.

 

दुसरे महत्त्वाचे कारण म्हणजे, अ‍ॅबशेरमधील सौदी पुरुषांना ‘शेर’ बनविणारी ही तरतूद त्यांच्या कायद्यातच मुळात समाविष्ट आहे. शरिया कायद्यानुसार, सौदी अरेबियामध्ये पुरुष पालकत्वाची सक्ती आहे. तिथे महिला सगळेच निर्णय स्वतंत्रपणे घेऊ शकत नाहीत. त्यांच्या घरातून बाहेर पडण्यापासून, परपुरुषाशी संवाद साधण्यापर्यंत, त्यांच्या नोकरीपासून ते त्यांच्या प्रवासापर्यंत अगदी प्रत्येक गोष्टीत पुरुष पालकाची परवानगी ही अनिवार्य असते. त्यामुळे केवळ काही क्षुल्लक उदारमतवाद्यांच्या मागणीला गुगल भीक घालणार नाही, हे अगदी स्पष्ट.

 

म्हणून, महिला अधिकार आणि स्वातंत्र्याचा विचार करता, या अमेरिकन डेमोक्रेटिक पक्षाच्या काही सदस्यांची मागणी योग्य जरी असली तरी ती सौदीच्या कायद्याशीच अनुसरून आहे, हे कसे विसरता येईल? तेथील कायद्यानेच पुरुषांना हे अधिकार बहाल केले आहेत. त्यामुळे या एका अ‍ॅपवर बंदी घालण्यापेक्षा पुरुष पालकत्वाविरोधातच आवाज बुलंद करायला हवा. दबक्या आवाजात सौदीमध्येही याला विरोध होताना दिसतो, पण अशा या पुरुषकेंद्रित समाजव्यवस्थेत तो आवाज कुठल्या कुठे दाबला जातो. त्यामुळे मानवाधिकार, महिलांच्या अधिकारांसाठी झटणार्‍या कार्यकर्त्यांनी संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या मानवाधिकार समितीकडे आणि इतर आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठांवर हा मुद्दा उचलायला हवा. सौदीचे युवराज मोहम्मद बिन सलमान यांनी राजगादीचा कारभार हाती घेतल्यापासून महिलांना मतदानापासून ते वाहन चालवण्याचे अधिकार बहाल केले आहेत. पण, पुरुष पालकत्वासारखा सामाजिकदृष्ट्या संवेदनशील विषय युवराज कितपत मनावर घेतात, याबाबत साशंकता आहेच. पण, बदलत्या काळाची पावलं वेळीच ओळखून या पुरुषी पालकत्वाच्या बेड्यांतून सौदी महिलांची भविष्यात मुक्तता होवो, ही सदिच्छा...!

 

माहितीच्या महापुरात रोजच्या रोज नेमका मजकूर मिळविण्यासाठी लाईक करा... facebook.com/MahaMTB/ आणि फॉलो करा twitter.com/MTarunBharat

 

विजय कुलकर्णी

 एम.सी.जे पर्यंत शिक्षण. सध्या ‘मुंबई तरुण भारत’मध्ये मुख्य उपसंपादक (फीचर्स) या पदावर कार्यरत. मुंबईतील बीएमएम महाविद्यालयांमध्ये पत्रकारितेतील विषयांसाठी व्हिजिटिंग फॅक्लटी म्हणून कार्यरत. चालू घडामोडी, सामाजिक विषय, युवा पिढीला आवडेल असे लेखन आणि वृत्तपत्रातील मांडणी आणि सजावटीमध्ये विशेष रुची
अग्रलेख
जरुर वाचा
राज ठाकरेंची पक्षसंघटनेवर आचारसंहिता! म्हणाले, मला विचारल्याशिवाय...

राज ठाकरेंची पक्षसंघटनेवर आचारसंहिता! म्हणाले, "मला विचारल्याशिवाय..."

मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी पक्षातील सर्व नेत्यांना आणि कार्यकर्त्यांना एक ठाम आणि स्पष्ट आदेश दिला आहे. राज ठाकरे यांनी सांगितले की, "पक्षातील कोणताही नेता, कार्यकर्ता, प्रतिनिधी यांनी कोणत्याही वृत्तपत्र, वृत्तवाहिनी किंवा डिजिटल माध्यमांशी संपर्क साधू नये. तसेच, स्वतःचे मत व्हिडीओच्या माध्यमातून सोशल मीडियावर अपलोड करणेही थांबवावे." याशिवाय, त्यांनी पक्षाचे अधिकृत प्रवक्ते यांनाही इशारा दिला आहे. राज ठाकरे म्हणाले, "ज्यांना अधिकृत प्रवक्त्याची जबाबदारी दिली आहे त्यांनी सुद्धा माझी परवानगी घेतल्याशिवाय ..

महाराष्ट्र किनारी क्षेत्र व्यवस्थापन प्राधिकरणाच्या पुनर्रचनेची अधिसूचना जाहीर ; पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे यांच्या पाठपुराव्याला यश

महाराष्ट्र किनारी क्षेत्र व्यवस्थापन प्राधिकरणाच्या पुनर्रचनेची अधिसूचना जाहीर ; पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे यांच्या पाठपुराव्याला यश

राज्यातील विविध विकास कामे व प्रकल्पांना किनारी क्षेत्र नियमन (सीआरझेड) अंतर्गत वेळेवर मंजुरी मिळावी यासाठी महाराष्ट्र किनारी क्षेत्र व्यवस्थापन प्राधिकरण पुनर्रचना व्हावी यासाठी राज्याच्या पर्यावरण व वातावरणीय बदल मंत्री पंकजा मुंडे यांनी केंद्र सरकारकडे सातत्याने पाठपुरावा केला होता. त्यांच्या या प्रयत्नांना अखेर यश मिळाले असून, केंद्र सरकारच्या पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालयाने महाराष्ट्र किनारी क्षेत्र व्यवस्थापन प्राधिकरण पुनर्रचित करत अधिसूचना जारी केली आहे...

Email

admin@mahamtb.com

Phone

+91 22 2416 3121