राज्यपालांच्या भाषणात फडणवीस सरकारच्याच अनेक योजनांची पुनर्रावृत्ती

मुंबई : मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे सरकारच्या पहिल्याच राज्यपाल अभिभाषणात कल्याणकारी घोषणांवर भर देण्यात आला. तर विकासकामांचा उल्लेख बहुतांश टाळण्यात आल्याचे यावेळी पहायला मिळाले. ज्या ठोस योजना सांगण्यात आल्या त्या याआधीच्या सरकारच्या कार्यकाळातच सुरू करण्यात आल्या होत्या, असे दिसून आले. कुठलीही ठोस नवी योजना जाहीर करण्यात आलेली नसून केवळ किमान समान कार्यक्रमातील प्रमुख मुद्द्यांच्या उल्लेख राज्यपालांच्या अभिभाषणात होता. राज्यपालांचे सुमारे वीस मिनिटे चाललेले संपूर्ण अभिभाषण मराठीत होते.

राज्यपालांनी पूर्ण भाषण मराठीत केले. छ.शिवाजी महाराज आणि बाबासाहेब आंबेडकरांना वंदन करून त्यांनी आपल्या भाषणाला सुरुवात केली. राज्यपालांच्या अभिभाषणात उल्लेख केलेल्या अनेक योजना तर गेल्या फडणवीस सरकारच्या काळापासून सुरू आहेत. त्यावर नेमके नवीन काय करणार त्याचा उल्लेख भाषणात नाही. उदाहरणार्थ, शेतमालाला योग्य भाव, मुलींना मोफत शिक्षण मिळावे म्हणून योजना आणणार, मानव विकास निर्देशांक, मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजना, गडकिल्ले संवर्धन योजना, बचत गटांना व्यवसाय प्रशिक्षण अशा अनेक योजना भाजपच्या फडणवीस सरकारने आधीच सुरू केलेल्या आहेत. त्याचप्रकारच्या किंवा त्याच योजना पुन्हा सुरू करून नक्की काय साधले आहे, या विषयात स्पष्टता नाही. राज्याच्या अर्थव्यवस्थेवर स्पष्टीकरण देणारा अहवाल (म्हणजेच आर्थिक श्वेतपत्रिका ) लवकरच जनतेला सादर केला जाईल असे राज्यपालांनी म्हटले आहे.

अभिभाषणाची सुरुवातच बेळगाव सीमा प्रश्नाचा उल्लेख करून सीमा भागातील जनतेला, ८६५ मराठी भाषिक गावांना न्याय मिळवून देऊ असे सांगितले. राज्य विधिमंडळाच्या १४ व्या विधानसभेच्या पहिल्याच अधिवेशनात मुंबईत राज्यपालांचे अभिभाषण पार पडले. “आपले सरकार महापुरात व अवकाळी पावसात नुकसान झालेल्या शेतकर्‍यांना योग्य नुकसान भरपाई देईल. शेतकर्‍यांना चिंतामुक्त करण्यासाठी आपले सरकार काम करेल. शेतीमालाला योग्य हमीभाव मिळवून देऊ असेही त्यांनी म्हटले आहे.”

ते म्हणाले की, “वाढती बेरोजगारी हा सरकारच्या चिंतेचा मुद्दा असल्याचे सांगून सर्व उद्योग व्यवसायात स्थानिक भूमिपुत्रांना रोजगाराच्या संधी मिळावा म्हणून सर्व उद्योग व्यवसायात ८० टक्के भूमिपुत्र आरक्षण देण्यासाठी कायदा करणार. सर्वसामान्यांचे शिक्षण आवाक्यात आणण्यासाठी विशेषतः मुलींना मोफत शिक्षणासाठी कार्यवाही करण्यात येणार असून नोकरी करणार्‍या महिलांसाठी प्रत्येक जिल्ह्यात वसतिगृह उभारण्यात येईल,” असे त्यांनी यावेळी जाहीर केले. यासोबतच महिला सक्षमीकरणासाठी बचत गटांना व्यवसाय प्रशिक्षण देण्याची व्यवस्था केली जाणार असून अंगणवाडी सेविकांना न्याय मिळवून दिला जाईल असेही त्यांनी आश्वस्त केले. नागरिकांचे जीवनमान सुधारण्यासाठी मानव विकास निर्देशांक विकसित केला जाईल. मुंबई आणि इतर शहरातील नागरी व्यवस्था सुधारण्यासाठीही पावले उचलली जातील. मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेच्या धर्तीवर नवीन रस्ते विकास योजना आणली जाईल तसेच झोपडपट्टी धारकांना नवीन घरे देण्यासाठी आणि पायाभूत सुविधांसह पुनर्वसन देण्यासाठी देखील नवीन योजना आणण्यात येणार असून उपेक्षित युवकांना रोजगाराच्या नवीन संधी उपलब्ध करून दिल्या जातील असे त्यांनी जाहीर केले. त्याचबरोबर भटके विमुक्त, अनुसूचित जाती अनुसूचित जमाती आणि बलुतेदार यांच्या विकासासाठी काम केले जाईल असे ते म्हणाले. बलुतेदारांचे प्रश्न सोडवण्यात येतील.

सायबर गुन्हे (ऑनलाइन इंटरनेट गुन्हे) सोडवण्यासाठी नवीन सायबर पोलीस रचना अस्तित्वात आणली जाईल आणि प्रत्येक पोलीस ठाण्यात पोलीस कर्मचार्‍यांना त्याचे प्रशिक्षण देण्यात येईल असे त्यांनी यावेळी सांगितले. सर्व नागरिकांना उत्तम आरोग्य सेवांसाठी सर्व आरोग्य विमा योजनांचे एकत्रीकरण करणार असून वन रुपया क्लिनिक ही संकल्पना राज्यभरात राबवली जाईल राज्यात गुंतवणूक वाढविण्यासाठी आर्थिक आणि इतर सवलती उद्योगांना दिल्या जातील जेणेकरून रोजगार अधिक उपलब्ध होईल असे त्यांनी जाहीर केले आहे. खासकरून माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रात उपलब्ध प्रचंड मनुष्यबळला योग्य रोजगार संधी मिळावा म्हणून या क्षेत्रात नवीन उद्योग येणे आवश्यक आहे. त्यासाठी नवीन डिजिटल उद्योग धोरण आणले जाईल अशी घोषणा त्यांनी केली.

गड किल्ले संवर्धन व पर्यटनवाढीसाठी गडकिल्ले संवर्धन योजना आणण्यात येणार असून ज्येष्ठ नागरिकांच्या आरोग्य आणि इतर सुविधांसाठी विशेष योजना आणली जाईल असे राज्यपालांनी अभिभाषणात नमूद केले आहे. अन्न व औषधात भेसळ करणार्‍यांवर कडक कारवाई करण्यात येणार असून राज्यात प्लास्टिक बंदी कडकपणे अमलात आणली जाईल आणि पर्यावरणाचे रक्षण केले जाईल, असेही ते म्हणाले. यासोबतच समुद्र किनारी भागात पर्यावरण रक्षणासाठी आणि तेथील स्थानिक जनतेचे रोजगार अबाधीत राहावे यासाठी विशेष योजना तसेच प्रयवरण रक्षणाचे प्रशिक्षण स्थानिकांना देण्यात येईल, असेही त्यांनी म्हटले आहे. स्थानिक मच्छीमारांचे प्रश्न सोडवून त्यांना परप्रांतीय मच्छीमारंपासून आणि संरक्षण देण्यात येईल असेही राज्यपालांनी घोषित केले आहे.