टिळकांचा राजीनामा : भ्रम आणि वास्तव (भाग ६)

टिळक-आगरकरांच्या संबंधात प्रचंड कडवटपणा आला असला, तरी कधी संस्थेसाठी तर कधी इतर काही कारणासाठी त्यांनी नमते घेतले. संस्थेच्या काही महत्त्वाच्या योजनांसाठी इतक्या वादाच्या प्रसंगीसुद्धा टिळक-आगरकरांनी एकत्र दौरे केले हेही सांगायलाच हवे. फर्ग्युसन महाविद्यालयात बीएचा पहिला वर्ग सुरू करण्यासाठी १८८७ साली संस्थेकडून प्रयत्न सुरू झाले, तेव्हा परवानगी मिळवण्यासाठी टिळकांना काही दिवस मुंबईत ठाण मांडून बसावे लागले. टिळक पुण्यात नाहीत म्हणून काही महत्त्वाच्या प्रश्नांवरील सभा पुढे ढकलाव्यात, अशी सूचना आगरकरांनी दिली. वार्षिक अनुदान आणि शाळेच्या इमारतीसाठी लागणार्‍या अनुदानाबद्दल केलेला अर्ज यासंदर्भात टिळक-आगरकरांनी १८८८च्या मे-जून महिन्यात एकत्र महाबळेश्वरचा प्रवासही केला होता असे दिसते. ‘तुझं माझं जमेना आणि तुझ्यावाचून करमेना’ अशीच ही अवस्था!

पाच रुपयांची पगारवाढ आणि त्यानंतर आगरकरांनी मांडलेली १२ कलमी योजना, यावरून जो वाद मजला होता त्यात भरीस भर म्हणून टिळकांच्या गणित शिकवण्यावरूनसुद्धा आरोप-प्रत्यारोप झाले. ‘टिळकांना गणित शिकवता येत नाही, त्यामुळे त्यांना दुसरा कुठलातरी विषय शिकवायला द्यावा,’ अशी मागणी एका सभेत आगरकरांनी केली. त्याचे झाले असे की, १८८५ वर्षीच्या ‘न्यू इंग्लिश स्कूल’च्या निकालात गणित विषयातील विद्यार्थ्यांची प्रगती समाधानकारक नाही, असे दिसून आले. त्यानंतर ‘केसरी’ने विद्यार्थ्यांमध्ये गणित विषयाबद्दल प्रगती व्हायला हवी यासंदर्भातील लेखनही केले. गणित शिकवण्याची सगळी जबाबदारी टिळकांच्या खांद्यावर होती. टिळक पक्के गणिती होते, हे सर्वश्रुत आहेच; पण त्यांच्या या अफाट विद्वत्तेमुळे फळ्यावर न लिहिता, गणित न सोडवता बहुतांश गणिते टिळक तोंडी सोडवत असत. यामुळे हुशार मुलांना अडचण नसे, पण बाकी सामान्य मुलांची मात्र पंचाईत होत असे. टिळक हे शिकवण्याच्या वेळी वर्गावर जात नाही, यावरून त्यांचे सहकार्यांशी तंटे उडत. य. दि. फडके यांनी यासंदर्भात केलेली नोंद महत्त्वाची आहे. ते लिहितात, “टिळक-आगरकरांचे बिनसले असल्याचे पुरावे १८८५ पासून मिळतात. दोघांमधील तेढ जशी वाढत गेली, तशी एकमेकांचे उणीदुणी काढून कुरघोडी करण्याची धडपड दोघेही करू लागले. असे करताना मिळेल ते हत्यार वापरून प्रतिपक्षाचा पाणउतार करावयाचा असा टिळकांप्रमाणेच आगरकरांचाही खाक्या होता. या प्रवृत्तीमुळे गणित शिकवण्याबद्दलचा वाद चांगलाच पेटला.”....तर टिळकांना गणित शिकवता येत नाही, यावरून नव्या वादावादीला सुरुवात झाली.

दि. २३ सप्टेंबर, १८८७च्या सभेत टिळक हे सढळ हाताने उत्तरपत्रिका तपासतात, जास्तीचे गुण देतात, असा आरोप आगरकरांनी केला. त्यावर टिळकांनी कडक सवाल केला, “आगरकरांना गणितातले काय कळते?” दुसर्‍या दिवशीच्या अनौपचारिक सभेत खडाजंगी झाली ती इथपर्यंत वाढली की आगरकरांनी टिळकांना बजावले, “घरातून चालते व्हा!” मग पुढे काय? सभाच संपली. आगरकरांचा तोल सुटला. आगरकरांनी टिळकांची झाल्या प्रकाराबद्दल माफीसुद्धा मागितली नाही. टिळकांचे मन आणखीनच दुखावले. डेक्कन सोसायटीला सरकारी अनुदान मिळत होते हे मागे सांगितले आहेच. जुन्या तरतुदींनुसार संस्थेला तीन हजार अनुदान मिळत असे. या अनुदानाच्या पैशातून बर्‍याच रुपयांची बचत केली जात असे व त्यातून संस्थेच्या शिक्षकांना व आजीव सभासदांना उपदान किंवा निवृत्ती वेतन दिले जात असे. १८८७ मध्ये अनुदानाच्या काही नियमात सरकारने बदल केले. नव्या नियमात अनुदान देताना फक्त प्राध्यापकांना देण्यात येणारा पगार लक्षात घेतला जाणार होता. त्यागाच्या तत्त्वावर संस्था चालत असल्याने हिशेबात प्राध्यापकांच्या पगाराची रक्कम अतिशय अत्यल्प दाखवली जात असे. त्यामुळे सरकारच्या नव्या नियमांना अनुसरून संस्थेचा हिशेब सादर केला, तर संस्थेला मिळणारी अनुदानाची रक्कम कमी होणार होती.

फर्ग्युसन महाविद्यालय हे त्यागाच्या तत्त्वावर कार्य करत असल्याने नवे नियम महाविद्यालयात लागू करू नयेत, अशी विनंती महाविद्यालयाच्यावतीने सरकारला करण्यात आली. टिळकांनीच तसे सुचवले होते, पण ही विनंती सरकारकडून फेटाळण्यात आली. जर पूर्वीइतके म्हणजे तीन हजार अनुदान मिळवायचे असेल, तर प्राध्यापकांच्या पगारात पगारवाढ करावी लागणार होती, किमान तसे दाखवावे तरी लागणार होते. पण, जिथे पाच रुपयांची पगारवाढ करण्यावरून वाद माजले, तिथे बनावट कागदपत्र तयार करून वाढीव पगार दाखवण्यावरून मतभेद न होतील तर नवलच! पूर्वीइतकेच म्हणजेच तीन हजार अनुदान मिळवायचे असेल तर दर महिन्याला मिळणारा पगार हिशेबात वाढवून दाखवायचा आणि त्यानुसार आलेली ज्यादा रक्कम आजीव सदस्यांनी संस्थेला परत करायची आणि या परत आलेल्या रकमेतून निधी उभारायचा, अशी युक्ती काढण्यात आली. कायद्याच्या दृष्टीने यात काही गैर नसले तरी केवळ पैसे उभारण्यासाठी केलेली ही युक्ती नैतिकदृष्ट्या मात्र चुकीची ठरेल. त्यामुळे ध्येयवादाला आणि त्यागाला धक्का बसेल, असा आक्षेप या योजनेवर टिळकांनी घेतला. संस्थेचे शिक्षक पगार घेत नसतानाही सरकारकडून त्यांच्या नावे पगार उचलायचा, पण नंतर लगेचच त्यांच्याकडून परत घ्यायचा हे टिळकांना गैर वाटत होते. सरकारला सांगून सवरून आपण ही उपाययोजना करत आहोत, यात व्यक्तिगत लाभ कुणाचाही नाही. त्यामुळे यात गैर काहीच नाही. उलट हा उत्तम युक्तिवाद आहे, असे आगरकर, आपटे, गोखले आणि इतरांना वाटत होते. यासाठी त्यांनी रानडे, भांडारकर, ऑक्सनहोम यांच्यासोबत केलेल्या चर्चेत याला पाठिंबा दिला होता. पण, अशा आडमार्गाचा वापर करून संस्थेच्या मूळ तत्त्वांशी फारकत घेण्यापेक्षा नव्या नियमांनुसार मिळेल तेवढे अनुदान पदरात पडून घ्यावे, असे टिळक, केळकर, नामजोशी, धारप यांचे मत होते.

टिळकांनी त्यांच्या राजीनाम्यातही या वादाबद्दल लिहिले आहे. “सरकारी ग्रॅण्टच्या बाबतीत सुरुवातीच्या काळात आपण कसे लढलो, हे आपल्याला माहीत आहेच. पण, ती वृत्ती आपणामधून लवकरच निघून गेली आणि नव्या नियमाप्रमाणे आपली ग्रॅण्ट काही हजारांनी कमी होईल, अशी जेव्हा भीती वाटू लागली तेव्हा त्या नियमांना अनुरूप असे बनावट हिशेब दाखविण्यास आपण तत्काळ तयार झालो. नामजोशी, केळकर, धारप व मी यांनी त्या वेळी या मार्गाचा निषेध केला होता पण त्या सार्‍या तपशिलाचा विचार मी आता करीत नाही.” टिळकांनी लिहिल्याप्रमाणे नामजोशी यांचाही या कल्पनेला विरोध होता असेच दिसते.

दि. १ एप्रिल, १८८८ रोजी व्यवस्थापक केळकर यांना टिळकांनी पत्र लिहून कळवले की, “हिशेब कसे सादर करावेत, याबद्दल जे निर्णय घेतले त्याबद्दल मी काही बोलणार नाही. पण, ठराव एकमताने मंजूर केला असे म्हणण्यास माझी हरकत आहे.” टिळकांच्या कुवतीवर आणि तत्त्वांवर शंका घेतली जाऊ लागली असल्याचे त्यांनी या पत्रातून म्हटले आहे. यातून अंतर्गत वाद किती टोकाला गेले होते. त्यामुळे टिळकांची मानसिक स्थिती कशी झाली होती, याचीही कल्पना येते. सरकारला सगळा हिशेब सादर करण्याची अखेरची तारीख होती ५ एप्रिल, १८८८. त्यामुळे आगरकर-आपटे-गोखले यांनी संस्थेचे सचिव धारप यांना तशा सूचना दिल्या. मात्र, धारपांना स्वतःला या तडजोडी मान्य नसल्याने त्यांनी सचिवपदाचा आणि शाळेच्या अधीक्षकपदाचा राजीनामा दिला. बहुमत असेल तरी मी माझ्या विवेकबुद्धीशी प्रतारणा करणे त्यांना मान्य नव्हते. तसे त्यांनी आपल्या राजीनाम्यात सांगितलेही. धारपांचा राजीनामा स्वीकारण्यात आला आणि त्यांच्याजागी पाटणकर नवे अधीक्षक बनले.

दि. १ एप्रिल, १८८८ रोजी पुन्हा सभा घेण्यात आली. या सभेला टिळक, धारप, नामजोशी गैरहजर होते. त्यामुळे या प्रस्तावाला त्यांचा विरोध आहे, अशी नोंद करण्यात आली. बाकी जणांचा हा नवा तडजोड करून बनवलेला प्रस्ताव पाठवण्यासाठी बहुमत आहे, हे समजून प्रस्ताव पाठवावा असे ठरले. या सभेचे अध्यक्ष केळकर होते. मात्र, केळकरांनी त्याला विरोध केला आणि सभेच्या अध्यक्षपदाचा राजीनामा देऊन टाकला. तो मान्य करून गोळे यांची इच्छा नसतानाही त्यांना अध्यक्ष करण्यात आले. ४ एप्रिल रोजी भरवण्यात आलेली सभा अनौपचारिक स्वरूपाची असल्याने डेक्कन सोसायटीच्या दफ्तरात तिचा उल्लेख नाही. गोखले यांच्या एका पत्रावरून त्या सभेत काय झाले हे कळते. टिळक, धारप, नामजोशी आणि केळकर यांची मते प्रस्तावाच्या विरुद्ध होती. या निर्णायक सभेत आगरकरांनी अचानक आपले मत ठरावाच्या विरुद्ध बाजूने दिले. त्यामुळे टिळकांच्या बाजूने पाच मते झाली. आता ‘पाच विरुद्ध पाच’ असे समान मतदान झाले. गोळे यांना त्यांची इच्छा नसताना अध्यक्ष बनवले होते. त्यांनी या प्रश्नावर आपले निर्णायक मत दिलेच नाही. त्यामुळे सरकारकडे नवा प्रस्ताव पाठवण्याची कल्पना तशीच बाजूला राहिली. टिळक पक्षाच्या लोकांचे मत पटले म्हणून त्यांनी टिळकांच्या बाजूने मत दिले असे नाही. हा प्रस्ताव मान्य झाला तर टिळकांच्या बरोबरीने इतर तीन सदस्य संस्था सोडून जाण्याचा धोका निर्माण झाला होता. हे सर्व टाळण्यासाठी आगरकरांनी असे केले असावे.

दि. २५ नोव्हेंबर, १८८८ रोजी इंदूरचे महाराज शिवाजीराव होळकर एका महिन्याच्या मुक्कामासाठी पुण्यात आले. या शिवाजीरावांच्या वडिलांनी म्हणजेच तुकोजीरावांनी त्यांचा पुण्यातील वाडा ‘न्यू इंग्लिश स्कूल’साठी भाड्याने दिला होता. भाडेपट्याची मुदत संपत आली होती आणि शिवाजीराव हा वाडा सोसायटीच्या ताब्यातून काढून घेतात की काय, अशी कुणकुण पुण्यातल्या काही वृत्तपत्रांना लागली होती. हे महाराज आगरकरांच्या विशेष परिचयाचे होते. आगरकरांनी केलेल्या मध्यस्थीमुळे महाराजांनी भाडेपट्ट्याची मुदत वाढवून दिली. त्यांच्या पुणे मुक्कामात विविध सोहळे आयोजित केले गेले. त्यात १८ डिसेंबर रोजी पुण्यातल्या वृत्तपत्राच्या संपादकांना मानाची वस्त्रं देण्याचा समारंभ आयोजित केला होता. तिकडे उपस्थित राहून सत्कार स्वीकारणे टिळक-आगरकरांना उचित वाटले नसावे म्हणून ते या समारंभास गैरहजर होते. १९ डिसेंबर रोजी महाराजांचे अनुचर गुप्ते यांनी आगरकरांना निरोप पाठवला. त्यात लिहिले होते, ‘उद्या सकाळी तुम्ही दोघांनी महाराजांना भेटायला यावे.’ या आमंत्रणावरून दि. २० डिसेंबर रोजी टिळक आणि आगरकर दोघेही महाराजांना भेटायला गेले.

दि. २० डिसेंबर, १८८८ रोजी टिळक-आगरकर महाराजांना भेटले. महाराजांनी टिळक-आगरकरांना एकत्रितपणे ७०० रुपये देऊ केले आणि सांगितले, “तुम्हा दोघांच्या पोशाखासाठी प्रत्येकी ३५० असे एकूण ७०० रुपये देत आहोत.” ही रक्कम स्वीकारून टिळक-आगरकर दोघांनी महाराजांचा निरोप घेतला. आपण दोघांनीच अशी रक्कम स्वीकारावी, हे टिळकांना अप्रशस्त वाटले असावे. म्हणून महाराजांच्या दिवाणखान्यातून बाहेर आल्यावर बंगल्यातून बाहेर पडण्यापूर्वी टिळकांनी महाराजांचे अनुचर गुप्ते यांना सांगितले, “आमच्या संस्थेच्या सर्व दहा आजीव सदस्यांमध्ये ही रक्कम सारखी वाटून घेण्यासाठी महाराजांची संमती मिळवून द्यावी.” हा उल्लेख टिळकांनी त्यांच्या राजीनाम्यात केलेला आढळतो. पुढे आगरकरांनी ही ७०० रुपयाची रक्कम शाळेचे कारकून त्रिंबक शिवराम जोशी यांच्या हाती सुपूर्द केली आणि आणि शाळेत जमा करण्यास सांगितली. त्याच दिवशी मिळालेल्या रकमेबद्दल आपण शाळेच्या इतर सर्व सदस्यांना सांगितले आणि मिळालेली सगळी रक्कम समान वाटे करून आजीव सदस्यांना वाटण्यात यावी, असा युक्तिवाद आगरकर आणि इतर सदस्यांनी केला असेही नोंदवायला टिळक विसरले नाहीत.

दुसर्‍या दिवशी म्हणजेच २१ डिसेंबर रोजी अचानक टिळकांच्या हाती महाराजांचे अनुचर गुप्ते यांचे पत्र देण्यात आले. त्यात लिहिले होते, “होळकर महाराजांनी आपणास दिलेल्या ७०० रुपयांपैकी ४०० रुपये ‘वाक्यमीमांसा’ या आगरकरांच्या पुस्तकाबद्दल त्यांना द्यावेत आणि उरलेले ३०० रुपये ‘न्यू इंग्लिश स्कूल’च्या दहा आजीव सदस्यांमध्ये वाटावेत.” टिळकांना अशा आशयाचे पत्र यावे, असे एका रात्रीत अचानक काय घडले असावे?

(क्रमश:)