आरे सुनावणी : सरकारविरोधात कॉंग्रेस नेत्याचे खोटे शपथपत्र

 
"न्यायालय म्हणजे राजकारण करण्याची जागा नाही" 
यशवंत जाधव यांचा युक्तिवाद विरोधाभासी, न्यायालयाचे निरीक्षण  

 मुंबई (प्रतिनिधी) :आरे दुधवसाहतीतील प्रस्तावित कारशेडला विरोध करणाऱ्या याचिकांवर शेवटची सुनावणी मुंबई उच्च न्यायालयात मंगळवारी १ ऑक्टोबर रोजी पार पडली. गेले काही दिवस मेट्रो-३ साठी उभारण्यात येणाऱ्या कारशेडवर आक्षेप घेतला गेला आहे. हा वाद मुंबई उच्च न्यायालयात गेला. त्यावरील सुनावणी मुख्य न्यायमूर्ती प्रदीप नंदराजोग व न्या. भारती डांगरे यांच्या न्यायद्वयीसमोर सुरु होती. सप्टेंबर महिन्याच्या दुसऱ्या आठवड्यात सलग तीन दिवस झालेल्या सुनावणीनंतर थेट सोमवार ३० सप्टेंबर २०१९ रोजी सुनावणी घेण्यात येणार होती. त्यानुषंगाने सोमवारी आरेसंबंधी याचिकांवर कामकाज सुरु झाले. वृक्ष प्राधिकरणाने दिलेल्या झाडे-छाटणी च्या निर्णयाला आव्हान देउ इच्छिणाऱ्या याचिकाकर्त्यांची बाजू सोमवारी ऐकून घेण्यात आली होती. मंगळवारी त्यासंदर्भाने राज्य सरकारच्या वतीने महाअधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी व महापालिकेच्या वतीने विधिज्ञ असपी चिनॉय यांनी युक्तिवाद केला.

वृक्ष प्राधिकरणाने सर्व बाजू विचारात घेऊन निर्णय केला आहे. संबंधित विषयात निर्णय करण्याचे सर्वस्वी अधिकार महापालिकेच्या वृक्ष प्राधिकरणाला असतात, हे देखील सरकाच्या वतीने करण्यात आलेल्या युक्तिवादात नमूद केले गेले. संबंधित निर्णयावर ज्या हरकती नोंदवण्यात आल्या त्या बंगळूर मधील एकाच आय-पी अड्रेसवरून आले होते, हि बाबही न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आली. बेंगलोर मध्ये मेट्रो आहे व त्यामुळे तिथे आयटी इत्यादी क्षेत्रात खूप गतीने विकास झाला आहे. मुंबईच्या विकासात आडकाठी करू इच्छिणारे बंगलोर मधून आहेत का, असाही संशय मुंबईकरांकडून या निमित्ताने व्यक्त केला जातो आहे.

आरेतील झाडांची विस्तृत माहिती महाधिवक्तांनी न्यायालयाला दिली. रेल्वेतील गर्दीमुळे होणाऱ्या मृत्यूंचे प्रमाण , हा मुद्दाही महाअधिवक्ता यांनी उच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणला.

सरकारविरोधात खोटे शपथपत्र

महापालिकेविरोधात याचिका दाखल करणारे शिवसेना नगरसेवक यशवंत जाधव यांनीही स्वतःची बाजू मांडली. मुख्य न्यायाधीशांना त्यांच्या युक्तिवादात अनेक विरोधाभासी गोष्टी आढळल्या. त्यावर मुख्य न्यायधीशांनी यशवंत जाधव यांना चांगलेच फैलावर घेतले. कॉंग्रेस नेते जगदीश अमीन व सुषमा राय यांनी खोटे शपथपत्र केले असल्याचेही मुख्य न्यायाधीशांनी लक्षात आणून दिले. "न्यायालय म्हणजे राजकारण करण्याची जागा नाही", असे खडे बोल मुख्य न्यायाधीशांनी सुनावले आहेत. असे प्रकार पुन्हा घडल्यास गुन्हा दाखल केला जाईल , अशीही मुख्य न्यायाधीशांनी तंबी दिली.

आरे संबंधी सर्व याचिकांवर सुनावणी पूर्ण झाली असून आता यानंतर सुनावणी होणार नाही. याविषयीचा अंतिम निकाल गुलद्स्ताख आहे.