पारधी समाजाच्या वनहक्क दाव्यांना मंजुरी अनुसूचित जाती जमाती आयोगाचे निर्देश”

नागपूर  : जिल्हा सोलापूर तालुका माढा येथील लऊळ गाव (गट क्र. ७२४) येथील पारधी समाजाच्या वनहक्क दाव्यांना मंजुरी देण्यात आली आहे. महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जाती-जमाती आयोगाचे उपाध्यक्ष अॅड. धर्मपाल मेश्राम यांच्या अध्यक्षतेखाली नागपूर येथील रविभवन येथे १८ ऑगस्ट रोजी झालेल्या सुनावणीत हा निर्णय घेण्यात आला.

बयतीताई रोकू काळे व त्यांच्या कुटुंबीयांनी वनहक्क कायदा २००६ अंतर्गत सादर केलेल्या दाव्यात पंचनाम्यातील खोट्या नोंदी, मृत व्यक्तींची नोंद न होणे, धमक्या, घर तोडणे तसेच ग्रामसेवक आणि अधिकाऱ्यांच्या भूमिकेबाबत तक्रारी मांडल्या होत्या. या सुनावणीत एकात्मिक आदिवासी प्रकल्प अधिकारी धनंजय झाकडे, उपविभागीय अधिकारी जयश्री आव्हाड, तहसीलदार, सहाय्यक वनसंरक्षक अजित शिदि आणि तक्रारदार बयतीताई काळे उपस्थित होते.

तक्रारदारांनी २००५ पूर्वीच्या वास्तव्याचे व जमिनीच्या उपयोगाचे पुरावे सादर केल्यानंतर आयोगाने तिन्ही घरकुल लाभार्थ्यांचे दावे ग्राह्य धरले. जमिनीवरील ताबा आणि घरकुल जागा कायम ठेवण्याचे आदेश देत पात्र लाभार्थ्यांना तातडीने वनपट्टा व सातबारा नोंद देण्याचे निर्देश जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले.

आयोगाने धमकी व गैरवर्तनाच्या आरोपांबाबत स्वतंत्र चौकशी करून दोषींवर कारवाई करावी, तक्रारदार कुटुंबाला संरक्षण द्यावे तसेच पंचनाम्यातील अनियमिततेबाबत खोटे दस्तावेज तयार करणाऱ्यांवर कठोर पावले उचलावीत, अशा स्पष्ट सूचना स्थानिक प्रशासनाला दिल्या आहेत.

या आदेशानुसार लऊळ गावातील पारधी समाजाच्या वनहक्क दाव्यांना मंजुरी मिळाली असून संबंधित विभागाने तत्काळ कार्यवाही करावी, असे निर्देश आयोगाने दिले आहेत.