आता संगणकावरील माहितीवरही ठेवण्यात येणार नजर

नवी दिल्ली : कायद्याचे उल्लंघन करणारी कोणतीही गोष्ट तुम्ही करत असाल तर तुम्हाला सावध राहण्याची गरज आहे. कारण तुमच्या संगणकामधील प्रत्यके घडामोडींवर केंद्र सरकारची नजर असणार आहे. संगणकावरून निर्माण होणाऱ्या, आदानप्रदान होणाऱ्या किंवा संगणकात साठवून ठेवलेली कोणत्याही माहितीच्या प्रसारात अडथळा आणणे, त्यावर नजर ठेवणे आणि त्याची उकल करण्याचे स्वातंत्र्य देशातील १० केंद्रीय यंत्रणांना देण्यात आले आहेत. केंद्रीय गृहसचिव राजीव गौबा यांनी याबाबतचा आदेश जारी केला.

केंद्रीय गृहमंत्रालयाच्या आदेशानुसार इंटेलिजन्स ब्युरो, नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्युरो, अंमलबजावणी संचलनालय (ईडी), केंद्रीय थेट कर खाते, महसूल गुप्तवार्ता विभाग, सीबीआय, राष्ट्रीय तपास यंत्रणा (एनआयए), रॉ, सिग्नल इंटेलिजन्स संचलनालय आणि दिल्ली पोलीस आयुक्तालय यांना हे अधिकार देण्यात आले आहेत. यापूर्वी तपास यंत्रणांना एखाद्या फोन क्रमांकाचे कॉल डिटेल्स किंवा इंटरनेट डेटावर नजर ठेवण्यासाठी केंद्रीय गृहमंत्रालयाची परवानगी घेणे अनिवार्य होते. मात्र, या निर्णयामुळे आता ही परवानगी घेण्याची गरज लागणार नाही.

तपास यंत्रणांना आयटी अॅक्टच्या कलम-६९ अतंर्गत हा अधिकार देण्यात आला आहे. यानुसार जर तपास यंत्रणांना एखादी संस्था किंवा व्यक्ती देशविरोधी कारवायांमध्ये सहभागी असल्याचा संशय आला तर त्याच्या मोबाइल, संगणकातील माहिती तपासली जाऊ शकते.

माहितीच्या महापुरात रोजच्या रोज नेमका मजकूर मिळविण्यासाठी लाईक करा... facebook.com/MahaMTB/