आरोपपत्राने बिथरले नक्षलसमर्थक!

 

कॉंग्रेस पक्ष या नक्षलवाद्यांचा छुपा समर्थक आहे, अशी जनमानसात चर्चा असली, तरी अधिकृत म्हणून या पक्षाची एखादी प्रतिक्रिया यायला हवी होती. या आरोपपत्राच्या काही प्रती टाईम्सनाऊ वृत्तवाहिनीने दाखविल्या. त्यात परिच्छेद क्रमांक 17.13 अतिशय गंभीर आणि सर्वांना विचार करण्यास बाध्य करणारा आहे. या परिच्छेदात पोलिसांनी म्हटले आहे की, रोना विल्सन यांनी, सीपीआय (माओवादी) संघटनेच्या पूर्वेकडील क्षेत्रीय ब्युरोचे प्रमुख प्रशांत बोस उर्फ किशनदा आणि इतर भूमिगत कार्यकर्ते यांच्या मदतीने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हत्येचा कट रचला होता. एवढेच नाही, तर ढवळे, गडिंलग, सेन, विल्सन आणि राऊत यांचा, ‘समाजात अशांतता निर्माण करणे आणि बेकायदेशीर कारवाया करून लोकशाही मार्गाने निर्वाचित सरकारला उलथून लावण्याच्या माओवादी षडयंत्रातही’ सहभाग होता, याचे सविस्तर वर्णन नमूद केले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने आरोपपत्र दाखल करण्यास 90 दिवसांचा वाढीव अवधी दिल्यानंतरही पुणे पोलिसांनी, त्यांचा तपास पूर्ण झाल्यामुळे लवकरच हे आरोपपत्र दाखल केले, हे विशेष!

पुण्यातील एक व्यावसायिक तुषार दामगुडे यांनी 8 जानेवारीला एफआयआर दाखल करून आरोप केला होता की, 31 डिसेंबर 2017 रोजी पुण्यातील शनिवारवाड्यासमोर झालेल्या एल्गार परिषदेतील वक्त्यांनी अत्यंत प्रक्षोभक भाषणे करून, समाजात अशांतता निर्माण केली. पोलिसांच्या या आरोपपत्रातही हेच आरोप करण्यात आले आहेत. हे सर्व भयानक आणि थरकाप उडविणारे आहे. समाजात मानवाधिकार कार्यकर्ते म्हणून मोठ्या सोज्ज्वळ चेहर्‍यांनी वावरणार्‍या या सर्वांचे बुरखे फाडून त्यांना चव्हाट्यावर उघडे केल्याबद्दल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे अभिनंदन करायला हवे. कॉंग्रेस-राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे सरकार असते तर हे प्रकरण व्यवस्थित रीत्या दाबण्यात आले असते, यात शंका नाही! मागे या शहरी नक्षल्यांना अटक केल्यावर सर्वोच्च न्यायालयालाही कणव आली होती. परंतु, जेव्हा पुणे पोलिसांनी या लोकांविरुद्धचे पुरावे सादर केले, तेव्हा कुठे या प्रकरणाचे गांभीर्य न्यायालयाला लक्षात आले. आता ही मंडळी पुरती अडकली आहे.

आरोपपत्र दाखल केले म्हणजे गुन्हा सिद्ध होत नाही, असाही युक्तिवाद ही डावी मंडळी करत आहे. बरोबर आहे. मग हाच न्याय दाभोळकर, पानसरे यांच्या कथित हत्यार्‍यांनाही लावायला नको का? गौरी लंकेश यांचा खून झाल्यानंतर थोड्या वेळातच, संघानेच गौरी यांचा खून केला, अशा आरोळ्या ठोकणे सुरू झाले होते. आज इतके दिवस झालेत, एकाही संघकार्यकर्त्यांवर संशयाचा पुसटसाही ठप्पा कर्नाटक पोलिसांना मारता आला नाही. भीमा कोरेगाव येथील हिंसाचारात संभाजी भिडे गुरुजी व मिलिंद एकबोटे यांना फसवून आपण स्वत: नामानिराळे राहण्याची या लोकांची युक्ती फसली आहे. संभाजी भिडे यांच्याविरुद्ध त्या वेळी काय गरळ ओकण्यात आली होती! हे विषवमन करण्यात आघाडीवर होते प्रकाश आंबेडकर. या आंबेडकरांची नुकतीच चौकशी समितीसमक्ष साक्ष झाली. त्यात त्यांनी संभाजी भिडे यांचे नाव घेतले नाही, अशी माहिती बाहेर आली आहे.

संभाजी भिडे यांना अटक करा म्हणून मुख्यमंत्र्यांची भेट घेऊन त्यांना विनंती करणारे प्रकाश आंबेडकर, भीमा कोरेगाव हिंसाचाराची चौकशी करणार्‍या समितीपुढे साक्ष देताना संभाजी भिडे याला दोषी आहेत, असे ठामपणे का म्हणू शकले नाहीत? समाजात फूट पाडून, उद्रेक करून आपले राजकारण यशस्वी करण्याचे या लोकांचे नेहमीचेच प्रयत्न असतात. आज देशात केंद्रस्थानी व राज्यात राष्ट्रीय विचारांच्या देशभक्त मंडळींचे राज्य असल्यामुळे, त्यांची ही असली थेरं चालली नाहीत, हे लक्षात घ्यायला हवे. आज देशाच्या सुरक्षेचा आणि अखंडतेचा प्रश्न महत्त्वाचा आहे. देश अखंडित आणि सुरक्षित राहीला तरच आपले अस्तित्व आहे. त्यामुळे अन्य कुठल्याही समस्येच्या अगोदर देशाचा विचार झाला पाहिजे. मागे एकदा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी एका मुलाखतीत बोलताना सांगितले होते की, शहरी नक्षली प्रा. साईनाथ याला ज्या पुराव्यांच्या आधारे शिक्षा झाली, त्या पुराव्यांपेक्षा या आताच्या शहरी नक्षल्यांविरुद्ध कमीतकमी दहा पट अधिक अत्यंत खात्रीचे पुरावे सरकारजवळ असल्याचे ते म्हणाले होते. तरीही या देशातील डाव्यांनी ते कधीच मानले नाही. अन्याय झाला म्हणून सतत ओरडत राहिले. आपल्या स्वार्थासाठी देश, समाज बाजूला सारून टाकून राजकारण करणारे आजही आपल्या देशात आहेत, हे किती दुर्दैवाचे आहे! परंतु, यातही आशेचे अनेक किरण प्रस्फुटित झालेले आहेत. म्हणून या देशातील यच्चयावत देशप्रेमींनी शहरी नक्षल्यांविरुद्ध सादर केलेल्या या आरोपपत्राचे स्वागत केले पाहिजे.