गोगोई आणि गोगोईतला फरक

 

शुक्रवारी सुप्रीम कोर्टाच्या चार न्यायाधीशांनी बंडाचे निशाण फडकावीत पत्रकारांसमोर आपल्या तक्रारी मांडल्या. स्वातंत्र्योत्तर भारताच्या इतिहासात म्हणजे मागील सत्तर वर्षात कितीही मतभेद वा मतभिन्नता असली, म्हणून कधी न्यायाधीशांनी असे पूर्वसंकेतांचे उल्लंघन केलेले नाही. यावेळी ते घडले म्हणून गदारोळ होणे स्वाभाविक आहे. अनेक कायदेपंडितांनी त्याविषयी नाराजी व्यक्त केली, तर काहीजणांनी अपवादात्मक स्थिती निर्माण झाल्याचा दावा केला. अपवादात्मक स्थिती याचा अर्थ, नियम बनवताना अनपेक्षित असलेली स्थिती उद्भवणे. साहजिकच अशा स्थितीत नियमाच्या पलीकडे जाऊन कृती वा कारवाई करण्याची मुभा मिळते, असे गृहीत आहे. सरन्यायाधीशच अन्याय्य वा पक्षपाती वागत असतील, तर त्याचे बळी होणार्‍यांनी कोणाकडे दाद मागावी?

 

सरकार वा अन्य कोणी न्यायालयीन कामात हस्तक्षेप करू शकत नाही वा निवाडे देऊ शकत नाही. म्हणूनच याला अपवादात्मक स्थिती म्हणतात. घटनाकार वा न्यायपालिकेच्या पूर्वसुरींनी तशी अपेक्षाच केली नाही. म्हणूनच तशी कुठली तरतूद नियमात नाही की कायद्यात व परंपरांमध्ये आढळत नाही. हा शुक्रवारचा युक्तिवाद होता. खरेतर जे कोणी न्यायाधीशांचे समर्थक वा पुरोगामी होते, त्या प्रत्येकाने अपवादात्मक स्थितीचा मुखवटा चढवून युक्तिवाद चालविला होता. त्यांच्या समाधानासाठी तो युक्तिवाद मान्य केला, तर मग प्रत्येक बाबतीत अपवादात्मक स्थितीमध्ये नियम गुंडाळणे समर्थनीय म्हणायला हवे ना? तो न्या एका नागरिकाला लावायचा आणि दुसर्‍याला नाकारायचा याला कोणी न्याय म्हणू शकत नाही. किंबहुना न्याय असो किंवा अपवाद असो, तो एका गोगोईला लावायचा आणि दुसर्‍या गोगोईला त्यापासून वंचित ठेवायचे, यालाही न्याय म्हणता येणार नाही. मग हे युक्तिवाद करणारे पहिल्या गोगोईच्या वेळी अपवाद कशाला विसरले होते?

 

शुक्रवारी ज्या चार ज्येष्ठ न्यायाधीशांनी बंडाचे निशाण फडकावून माध्यमाच्या प्रतिनिधींसमोर आपली कैफियत मांडली, त्यात रंजन गोगोई नावाचे एक न्यायाधीशही आहेत. प्रत्यक्षात त्यांचेच नाव पुढील सरन्यायाधीश म्हणून घेतले जाते. त्या पत्रकार परिषदेत काही पत्रकारांनी ही नाराजी, ‘दिवंगत सीबीआयचे न्यायाधीश लोयांच्या तपासाशी संबंधित आहे काय,’ असा प्रश्न विचारला. त्याला मोकळेपणाने दुजोरा देणारे न्यायमूर्ती गोगोईच होते. सरन्यायाधीशांनी कुठल्या न्यायाधीशासमोर कुठली प्रकरणे सुनावणीसाठी पाठवावीत, यावरून हा वाद चिघळला आहे. त्यात आपण ज्येष्ठ असूनही आपल्याला महत्त्वाच्या विषयापासून बाजूला ठेवले जाते, अशी ही तक्रार आहे. पण, नियमानुसार तो अधिकार सरन्यायाधीशांचा असेल, तर त्यावरच इतर न्यायाधीशांनी आक्षेप घेण्याला जागाच कुठे उरते? की आपण ज्येष्ठ आहोत म्हणून आपल्याला कुठले नियम वगैरे लागू होत नाहीत, असा यांचा दावा आहे?

 

प्रत्येकाने नियमानेच वागले पाहिजे आणि कुठल्याही स्थितीत नियम, कायद्याला बगल देऊ नये, असाच पवित्रा न्यायालये घेत असतात ना? प्रतिकूल वा अपवादात्मक स्थितीत कोणी हिंसात्मक कृती केली, तरी तिची छाननी नियम व कायद्याच्या चाळणीतून करून न्यायनिवाडे होत असतात ना? ते निवाडे करताना यातल्या किती न्यायमूर्तींनी अपवादात्मक स्थितीची दखल घेतलेली आहे? नसेल तर त्यांनाच लागू होणार्‍या नियमांचे उल्लंघन करताना त्यांना अपवादात्मक स्थितीचा आडोसा घेता येईल काय? प्रामुख्याने उद्या सरन्यायाधीश होणार्‍या गोगोइंना तशी मोकळीक असू शकते काय? आज त्यांच्या अपवादात्मक कृतीचे समर्थन करणारे तरी असे अन्य बाबतीत समर्थन करणार आहेत काय? आजवर अशा लोकांनी पहिल्या गोगोईला तशी संधी का नाकारलेली होती? आज कुणाला मेजर नितीन गोगोई नावाचा सेनाधिकारी आठवतो तरी काय?

 

मेजर नितीन गोगोई हा भारतीय लष्करातील मेजर हुद्दा सांभाळणारा अधिकारी आहे. गतवर्षी एप्रिल महिन्यात काश्मिरातील एका हिंसाचारात चहुकडून फसलेल्या राखीव दलाच्या एका तुकडीला वाचवण्यासाठी त्याला आदेश मिळाला. तो घटनास्थळी जायला निघाला तेव्हा या पोलिस पथकाला चहूकडून काश्मिरी दगडफेक्यांनी घेरलेले होते. गोगोईच्या तुकडीला तिथे पोहोचण्यापासूनही दगडफेक्यांनी रोखलेले होते. अशा वेळी नितीन गोगोईने आक्रमक पवित्रा घेतला आणि थेट दगडफेक्या जमावाकडे धाव घेतली. त्यात सहभागी असलेल्या एका दगडफेक्याची गचांडी धरून त्याला ताब्यात घेतले. लष्करी तुकडीच्या आघाडीवर असलेल्या आपल्या जिपच्या बॉनेटवर त्या दगडफेक्याला पुढे बांधले आणि त्याचा रस्ता मोकळा झाला. कारण दगडफेकीत आपलाच कोणी जखमी होऊन मरेल, म्हणून दगड मारणार्‍यांना शांत व्हावे लागले. गोगोई मग विनासायास घटनास्थळी पोहोचला आणि त्याने दंगलीत फसलेल्या पोलिस तुकडीची सुटका केली. माघारी येताना त्याने जिपवर बांधलेल्या दगडफेक्याला सोडून दिले. त्यानंतर त्या गोगोईने मानवी हक्कांची व कायद्याची कशी पायमल्ली केली, त्यावरून पुरोगामी जगतामध्ये केवढा हलकल्लोळ माजवलेला होता. त्यापैकी कोणालाही नितीन कोणत्या परिस्थितीला सामोरा गेला व कुठल्या अपवादात्मक प्रसंगाला सामोरा जाताना त्याने तशी कृती केली, त्याची दखलही घ्यावीशी वाटली नाही.

आज चार न्यायाधीश ज्याला अपवादात्मक स्थिती म्हणतात, त्यापेक्षाही नितीन अधिक अपवादात्मक स्थितीत सापडला होता. त्याला फसलेल्या पोलिसांना वाचवायचे होते आणि वाटेत आडव्या येणार्‍या दगडफेक्यांना मारायचेही नव्हते. त्याच्या जिवाला धोका होता. तितका यापैकी कोणाही न्यायाधीशाच्या जिवाला धोका नव्हता. यातले अपवादात्मक गांभीर्यही ज्यांना कळत नाही, त्यांनी नियमांविषयी बोलू नये, की अपवादाबद्दल चर्चा करू नये. तेव्हा गदारोळ उठला म्हणून नितीन गोगोई यालाही लष्कराने पत्रकारांना सत्य कथन करण्याची मुभा दिलेली होती, तर सेनादलाने त्या गोगोईला माध्यमांशी बोलण्याची मुभा कुठल्या नियमानुसार दिली, त्याची छाननी करून कल्लोळ करणारेच आज चौघा न्यायाधीशांसमोर अपवादात्मक स्थिती असल्याचे युक्तिवाद करतात. हा निव्वळ योगायोग नाही, ती मोडस ऑपरेन्डी असते. जिवावर बेतलेल्या नितीन गोगोईला हे लोक अपवाद करण्याची मुभा नाकारतात आणि सुखरूप उद्यानात बसून गप्पाष्टक करणार्‍या रंजन गोगोइची स्थिती अपवादात्मक असल्याचे तावातावाने सांगत असतात. यापैकी कोणाहीपाशी किंचित तारतम्य असते तरी नितीन गोगोईची परिस्थिती अपवादात्मक असल्याचे त्यांना तेव्हा उमजले असते आणि त्यांनी नितीनचे समर्थन करायला पुढाकार घेतला असता. उलट हेच बदमाश तेव्हा त्या गोगोईचा निषेध करायला उत्साहात पुढे सरसावले होते. उलट आज कुठलाही गंभीर अपवाद नसताना हीच लबाड मंडळी रंजन गोगोइच्या साध्या कार्यशैलीच्या तक्रारीला अपवादात्मक म्हणून हलकल्लोळ करीत आहेत. अशा लोकांना न्याय, नियम, कायदे वा अपवादाशी कुठलेही कर्तव्य नसते. आपल्य स्वार्थासाठी हे लोक कुठल्याही थराला जाऊन सत्याचा अपलाप करू शकतात. अशा लोकांच्या नादाला लागून या चार न्यायमूर्तींनी आपलीच विश्वासार्हता निकालात काढली आहे.

 

पत्रकार परिषद संपताच चेलमेश्वर यांच्या निवासस्थानी कम्युनिस्ट नेते डी. राजा पोहोचले, त्यातूनच यातले राजकारण चव्हाट्यावर आले. त्यातल्या राजकीय डावपेचांचा ऊहापोह वेगळ्या लेखाचा विषय होऊ शकतो. पण, दोन नागरिकच नव्हे तर दोन गोगोई नावाच्या माणसातही हे पुरोगामी किती टोकाचा भेदभाव व पक्षपात करतात, त्याचे ज्वलंत उदाहरण म्हणून स्मरणशक्तीला फोडणी तातडीने द्यावी लागली.