आपल्या चित्रविचित्र वक्तव्यांमुळे नेहमीच चर्चेत असणारे, मुख्यमंत्री असूनही हिंदी चित्रपटांची समीक्षा करत बसण्यातच धन्यता मानणारे, सोशल मिडियावरून जगातल्या कोणत्याही विषयावर टिप्पणी करणारे आणि स्वतः सत्तेत असूनही फूटपाथवर उपोषणाला बसणारे दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सध्या कुठे गायब आहेत असा प्रश्न सर्वांनाच पडला असेल. एरवी नको त्या विषयांमध्ये उगाचच टीका टिप्पणी करणारे केजरीवाल इतके दिवस शांत कसे, किंवा त्यांनी गेल्या काही महिन्यांत त्यांनी एखाद्या वादाला तोंड कसे फोडले नाही असा प्रश्न खरंतर त्यांच्या समर्थकांपेक्षाही विरोधकांना जास्त पडला आहे. अनेकांनी त्यांना चुचकारायचा प्रयत्न केला मात्र आश्यर्यकारकरित्या त्यांनी कसलेही उत्तर न देता शांत राहणेच पसंत केलेले दिसते. मग प्रश्न असा पडतो की ते नेमके करत काय आहेत सध्या?
गेल्या काही महिन्यांपासून केजरीवाल जाणीवपूर्वक शांत आहेत असे दिसते. कदाचित त्यांना कोणा सूज्ञ व्यक्तीने तसा सल्ला दिला असावा. त्यामुळे सध्या केजरीवाल आणि मनीष सिसोदिया दोघेही दिल्ली सरकारविषयी कोणताही वाद उद्भवणार नाही याची पुरेपूर काळजी घेत आहेत. केवळ दिल्ली सरकारच नाही तर आम आदमी पक्षही वादाच्या भोवऱ्यात सापडू नये यासाठी ते प्रयत्नशील आहेत असे दिसते. दिल्ली सरकारच्या सकारात्मक कामगिरीची प्रसिद्धी करण्यावरच त्यांचा भर दिसत आहे. केजरीवालांमधील हा बदल कोणालाही अपेक्षित नव्हता. पण गेल्या काही महिन्यांपासून त्यांनी स्वतःला आणि पक्षाला वादापासून आणि माध्यमांपासून दूर ठेवले आहे. ज्या ज्या वेळेला ते माध्यमांसमोर आले तेव्हा तेव्हा दिल्ली सरकारशी संबंधित बाबींसाठीच आले आहेत. हे सर्व ते जाणीवपूर्वक करत आहेत आणि याला प्रमुख कारण म्हणजे दिल्लीतील महानगरपालिका निवडणुकांचे निकाल. एप्रिल २०१७ मध्ये दिल्लीतील सर्व महानगरपालिकांमध्ये भारतीय जनता पक्षाला स्पष्ट बहुमत मिळाल्यामुळे ही धोक्याची सूचना आहे असे समजून केजरीवाल कामाला लागले आहेत. साधारण याच निवडणुकांपासून ते बऱ्यापैकी शांत झाले आहेत हे कोणलाही सहज लक्षात येईल.
सबको शिक्षा, सबको स्वास्थ्य - every booth vol shud ensure education for all kids and health for all those living in his booth
— Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) September 10, 2017
साधारण अडीच वर्षांपूर्वी म्हणजे १५ फेब्रुवारी २०१५ ला अरविंद केजरीवालांनी दिल्लीच्या मुख्यमंत्रीपदाचा कार्यभार सांभाळला. मुख्यमंत्रीपदावर दुसऱ्यांदा आरूढ झाल्यानंतर आणि जनतेचा इतका अभूतपूर्व पाठिंबा मिळाल्यानंतर केजरीवालांच्या डोक्यात हवा गेली नसती तरच नवल. ज्या अपेक्षेने लोकांनी निवडून दिले त्याचा त्यांना विसर पडला आणि मोदी सरकारला विरोध हा एक कलमी कार्यक्रम त्यांनी अंगिकारला आणि नेमके तिथेच चुकले. आपणच मोदी लाट थांबवली अशा वल्गना करण्यास त्यांनी सुरुवात केली. आपला पक्ष काँग्रेसला कसा पर्याय आहे हे सिद्ध करण्यात त्यांनी खूप शक्ती खर्च केली. भाजपच्या सर्व ध्येयधोरणांवर टीका करायला सुरुवात केली. सोशल मिडियातून व्यक्त होण्याचे प्रमाण वाढवले. त्यातही दिल्लीच्या जिव्हाळ्याचे विषय न घेता केंद्रात आणि अन्य राज्यांमध्ये भाजप कसे चुकीचे काम करत आहे यावरच त्यांचा अधिक भर होता.
केजरीवाल सरकारने आल्या आल्या जनलोकपाल विधेयक पारित केले, पण त्यातही अनेक बदल करुन. त्यामुळे ते पुन्हा एकदा टीकेचे लक्ष्य ठरले. त्यानंतर सप्टेंबर २०१६ मध्ये उरी येथे झालेल्या दहशतवाही हल्ल्यानंतर त्यांनी पंतप्रधान मोदींवर टीका केली. भारत सरकारच्या चुकीच्या परराष्ट्र धोरणामुळे पाकिस्तान ऐवजी भारतच जागतिक व्यासपीठावर एकाकी पडला आहे असा अजब तर्क त्यांनी लावला. त्यावरून पुन्हा एकदा त्यांच्यावर सडकून टीका झाली. पुढच्याच महिन्यात ऑक्टोबर २०१६ ला भारतीय सैन्याने सर्जिकल स्ट्राईक केला आणि भारत - पाकिस्तानसह संपूर्ण जग हादरले. मोदी सरकारचे सर्व स्तरांतून कौतुक व्हायला लागले. वास्तविक केजरीवालांनीही त्याचे कौतुक करून शांत बसायला हवे होते. मात्र तसे न करता उलट त्यांनी सर्जिकल स्ट्राईकचा पुरावा केंद्र सरकारकडे मागितला आणि न भूतो असा विरोध त्यांना सर्वच स्तरातून झाला. मोदी विरोध करण्यासाठी केजरीवाल या थराला जातील आणि भारतीय सैन्याच्या पराक्रमावरच शंका घेतील अशी कोणालाच कल्पना नव्हती. मात्र केजरीवालांच्या या वक्तव्यामुळे मोदी समर्थक नसलेल्यांमध्येही त्यांनी स्वतःचे हसे करून घेतले.
केंद्र सरकारने घेतलेल्या नोटबंदीच्या निर्णयाला केजरीवाल यांनीही विरोध केला. इतकेच नव्हे तर हा ८ लाख कोटींचा भ्रष्टाचार आहे असा आरोपही केला. पण मोदींच्या या दणक्यातून माध्यमेच लवकर सावरली नाहीत म्हणून केजरीवालांच्या विरोधाला फारशी प्रसिद्धी मिळाली नाही. दरम्यानच्या काळात आम आदमी पक्षातही बरेच राजकारण झाले. पक्षाचा थिंक टँक असलेले योगेंद्र यादव यांनी केजरीवालांच्या काम करण्याच्या पद्धतीवर टीका करून पक्ष सोडला. तर प्रशांत भूषण आणि त्यांचे वडील शांतिभूषण यांनीही हेच कारण देत पक्ष सोडणेच पसंत केले. केजरीवाल सरकारच्या मंत्र्यांवर विविध आरोप झाले, त्यात भ्रष्टाचारापासून ते लैंगिक अत्याचारांपर्यंत सर्व प्रकारचे आरोप करण्यात आले. प्रसंगी काही मंत्र्यांना घरी बसवावे लागले. कपिल मिश्रा या त्यांच्याच माजी मंत्र्याने खुद्द केजरीवालांवरच भ्रष्टाचाराचे आरोप लावले की ज्याची उत्तरे अजूनही त्यांनी दिलेली नाहीत. हे ही कमी होते म्हणून की काय पक्षाचे प्रवक्ते कुमार विश्वास यांनीही पक्ष जवळपास सोडल्यात जमा होता. अखेर त्यांना खासदारकी देऊन शांत बसवण्यात आणि या सगळ्यातून सहीसलामत बाहेर पडण्यात केजरीवालांना यश आले.
मधल्या काळात त्यांना एक वेगळाच शौक चढला होता. तो म्हणजे हिंदी चित्रपटांच्या रसग्रहणाचा. कितीतरी आठवडे जवळपास प्रत्येक शुक्रवारी न चुकता त्यांनी अनेक हिंदी चित्रपटाचे समीक्षण करून आपल्या ट्वीटर खात्यावरून त्याविषयी लिखाण केले. मात्र यावरून त्यांना बरीच टीकाही सहन करावी लागली. मुख्यमंत्री आपले काम सोडून चित्रपट पाहात बसतात आणि लोकांच्या कल्याणाची कामे करत नाहीत असा आरोप त्यांच्यावर करण्यात आला. शिवाय मधल्या काळात त्यांच्यावर डाव्या चळवळींच्या वळचणीला गेल्याचा आरोपही करण्यात आला होता. हैद्राबादमधील विद्यार्थी रोहित वेमुलाच्या आत्महत्येवरून त्यांनी घेतलेल्या भूमिकेवरून त्यांच्यावर ही टीका झाली होती. तसेच देशात भाजपविरोधी पक्षांच्या तिसऱ्या आघाडीलाही त्यांनी उघड पाठिंबा दिला होता आणि बिहारच्या निवडणुकीत त्यांनी भाजपविरोधी प्रचारही केला होता. एकंदरच सर्व नकारात्मक कारणांसाठीच केजरीवालांची कीर्ति पसरली होती. कदाचित त्यातूनच त्यांना सद्बुद्धी झाली असावी.
सध्या दिल्ली सरकारने अनेक लोकोपयोगी विषय लावून धरले आहेत. अनेक क्षेत्रांमध्ये त्यांनी आपले काम सुरु केले आहे. त्यातील एक क्षेत्र म्हणजे सार्वजनिक आरोग्य. ज्या एका योजनेमुळे दिल्ली सरकारवर एकाच वेळी कौतुक आणि टीका दोन्ही होत आहे ती म्हणजे मोहल्ला क्लिनिक. आम आदमी पक्षाचे कार्यकर्ते आणि खुद्द सरकार त्याच्या यशाच्या उंचच उंच कमानी बांधत आहे तर विरोधी पक्षात असलेल्या भारतीय जनता पक्षाला मात्र त्या कमानी पाहावत नाहीत असे दिसते. म्हणूनच भाजपने याच मोहल्ला क्लिनिकला विरोध केला आहे. लोकांमध्येही यासंदर्भात दोन प्रतिक्रिया दिसत आहेत. ज्यांना ज्यांना याचा फायदा झाला त्यांच्यासाठी केजरीवाल देवदूताप्रमाणे आहेत तर ज्यांना तासन् तास रांगेत उभे राहावे लागले त्यांच्यासाठी हे मोहल्ला क्लिनिक म्हणजे भंपकपणा आहे. पण दिल्ली सरकारने तरी सध्या ही योजना लावून धरल्याचे दिसते आणि त्याचे चांगले परिणाम सध्या दिसत आहेत.
Thank u so much sir. We are grateful to u. We will implement all the safeguards https://t.co/6ujZ5gzdM8
— Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) September 4, 2017
दिल्ली सरकारने आणखी एका क्षेत्रात अधिक लक्ष घातले आहे ते म्हणजे शिक्षण. स्वतः उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांच्याकडेच हे खाते आहे आणि ते लक्षपूर्वक शाळा, त्यातून मिळणारे शिक्षण, विद्यार्थ्यांचा आहार, आरोग्य सुविधा यांसारख्या विषयांमध्ये लक्ष घालत आहेत. अनेक शाळा ज्या नियमभंग करत होत्या त्यांच्यावर कारवाई करण्यात आली आहे. शाळेच्या बसेस, त्यातील कर्मचारी, मुलांची सुरक्षा यांच्या बाबतीत सरकार सजग आहे असे दिसते. अपवादात्मक उदाहरणे त्यातही आहेत पण ती सर्वत्र असतात त्यापेक्षा कमीच आहेत. परिवहन क्षेत्राकडेही आपल्या मर्यादेत राहून केजरीवालांनी लक्ष घातल्याचे दिसते. दिल्लीच्या विविध भागांमध्ये बसेसकरिता ७ नवे वाहनतळ नुकताच सुरु करण्यात आले आहेत. शिवाय ई-रिक्षा धारकांसाठी अनुदान देण्याची योजना, माहिती अधिकाराची पक्रिया सोपी करणे यासह अन्य अनेक नवीन कामे केजरिवाल सरकारने सुरु केली आहेत. निदान तसे सध्या दिसत तरी आहे.
भारतीय जनता पक्षाचे केवळ तीन आमदार असल्यामुळे मुळातच त्यांची संख्या विरोधासाठी फारच तोकडी आहे. पण त्यातही ज्याला कन्स्ट्रक्टीव्ह क्रिटिसिजम म्हणतात त्याचा एकंदरच अभाव दिसतो. मोहल्ला क्लिनिकचा विरोध माध्यमांमधील बातम्यांच्या आधारे करण्यापलिकडे कोणतेही ठोस पाऊल स्थानिक भाजपने उचललेले दिसत नाही. दिल्ली भाजप अध्यक्ष मनोज तिवारी यांनी वेळोवेळी विरोध केला खरा पण त्यामुळे फारसा फरक पडलेला दिसत नाही. नाही म्हणायला महानगरपालिका निवडणूका भाजपने जिंकल्या. पण त्या आधीपासूनच भाजपच्या ताब्यात होत्या त्यामुळे त्या टिकवून ठेवल्या एवढेच काय ते दिल्ली भाजपचे यश म्हणावे लागेल. शिवाय दिल्लीत भाजपचा एक समर्पित मतदार आहेच, त्यामुळे कदाचित पुढच्या निवडणुकीत भाजपला जास्त जागा मिळतीलही पण जी कामगिरी अपेक्षित होती ती करण्यात पक्ष अजूनही कमी पडत आहे असे दिसते.
नुकत्याच झालेल्या आम आदमी पक्षाच्या प्रदेश कार्यकारिणीत अध्यक्षीय भाषण असो किंवा १५ ऑगस्टच्या निमित्ताने केले भाषण असो किंवा दिल्लीतील अन्य कार्यक्रमात केलेल भाषण असो गेल्या दोन अडीच वर्षांत आमच्या सरकारने काय काम केले हेच केजरीवाल सांगत आहेत. राजकारणाचा भाग म्हणून मोदी सरकारवर टीका चालूच आहे पण त्याची धार आता बोथट झाली आहे. पूर्वीसारखी आक्रमकता राहिली नाही. आपण भले आणि आपले काम भले याचे प्रमाण अधिक आहे. अगदी नुकताच झालेल्या गौरी लंकेश यांच्या हत्येवरूनही त्यांनी सोशल मिडियात फार लिखाण केले नाही. केवळ रिट्वीट केले. आणि फेसबुक पेजवरूनही फार अकांडतांडव केलेला दिसत नाही. एका अर्थाने लंकेश प्रकरणात केजरीवालांनी मौन साधणेच पसंत केल्याचे दिसले. आप समर्थकांसाठी ही चांगलीच बाब आहे की त्यांचा नेता नुसता बडबड न करता काम करत आहे आणि केलेले काम सांगत आहे. पण भाजपसाठी मात्र ही धोक्याची घंटा आहे. सुरुवातीचे काही दिवस वाट चुकलेला मनुष्य आता खरंच कामाला लागला असेल तर ही भाजपसाठी आव्हानात्मक बाब आहे. त्यामुळे भाजपने दिल्लीमध्ये आत्तापासूनच लोकांमध्ये जाऊन काम करण्यास सुरुवात नाही केली तर कदाचित पुढच्या विधानसभा निवडणूकीतही थोड्या अधिक संख्येने पण विरोधातच बसायची पाळी येऊ शकते. हिंदीत एक म्हण आहे ‘सुबह का भूला अगर शाम को वापस आए तो उसे भूला नही कहते’. केजरीवालांच्या बाबतीत तसेच घडले तर दिल्लीकर त्यांनाच पुन्हा झुकते माप देतील यात शंका नाही. अर्थात मोदींच्या लाटेत काय होईल आणि काय नाही हे सांगणारा ज्योतिषी अजून जन्माला यायचा आहे त्त्यामुळे थेट निकाल सांगता येणे कठीण आहे. पण केजरीवाल कामाला लागले आहेत हे मात्र खरे.