कोकणचा आर्थिक विकास, शेतकऱ्यांना पाठबळ देण्यासाठी सरकारने ‘वॉटर ग्रीड’ तयार करावे : आ. प्रविण दरेकर यांची मागणी

मुंबई : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मराठवाड्यासाठी “मराठवाडा वॉटर ग्रीड” संकल्पना मांडली, त्यावर कामही सुरू आहे. वीज निर्मितीसाठी वापरले जाणारे ६७ टीएमसी पाणी वीज निर्मितीनंतर बोगद्यातून वशिष्ठ नदीला सोडले जाते आणि हे पाणी अरबी समुद्राला जाऊन मिळते. हे ६७ टीएमसी पाणी जर रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग आणि रायगड जिल्ह्याला मिळाले, पाईपलाईनद्वारे हे पाणी तिन्ही जिल्ह्यात फिरवले तर कोकणातील पाणीटंचाई कायमची दूर होईल. त्यामुळे मराठवाड्याप्रमाणे कोकणच्या समृद्धीसाठी कोकण वॉटर ग्रीड होणे अत्यंत गरजेचे आहे. कोकणाच्या आर्थिक विकासाला गती द्यायची असेल, कोकणातील शेतकऱ्यांना पाठबळ द्यायचे असेल तर शासनाने कोकण वॉटर ग्रीड तयार करावे, अशी मागणी भाजपा गटनेते आ. प्रविण दरेकर यांनी आज सभागृहात सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षाच्या २६० अन्वये एकत्रित प्रस्तावावर बोलताना केली.

प्रस्तावावर बोलताना दरेकर म्हणाले की, शेतकरी हा राज्याच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा आहे. पण हा शेतकरी नैसर्गिक आपत्तीच्या दुष्टचक्रात अडकलेला आहे. कर्जमाफी, बी-बियाणे, खतं, आर्थिक मदत, हमीभाव अशा अनेक उपाययोजना यापूर्वी करण्यात आल्या. पण वस्तुस्थिती ही आहे की, शेतकऱ्याला पुरेसा दिलासा मिळू शकला नाही. यातून मार्ग काढण्यासाठी ठोस उपायांची गरज होती. राज्यातील ८० ते ८५ टक्के शेतजमीन कोरडवाहू आहे, हा शेतकरी पावसाच्या पाण्यावर अवलंबून आहे. ग्लोबल वार्मिंगचे दुष्परिणाम आपल्या सर्वांना माहीत आहेत. कधी अतिवृष्टी येते, कधी महापूर येतो, कधी कधी महिनाभर पावसाचा खंड पडतो, कधी दुष्काळाचा सामना करावा लागतो, कधी पाऊस चांगला पडतो पण वीज मिळत नाही. पाणी असेल तर विजेअभावी पाण्याचा उपयोग करता येत नाही. या ८० टक्के कोरडवाहू जमिनीला पाणी मिळाले, पुरेशी आणि दिवसा वीज मिळाली तर शेतकरी आत्मनिर्भर बनू शकतो, हा विचार तत्कालीन मुख्यमंत्री आणि आताही राज्याचं नेतृत्व करणारे फडणवीस यांनी केला आणि सन २०१४ नंतर “शाश्वत शेती”चे प्रयोग राज्यात सुरू केले. दुष्काळमुक्त महाराष्ट्र करण्यासाठी जलयुक्त शिवार योजना असेल, सिंचनाच्या अर्धवट राहिलेल्या प्रकल्पांना गती देण्याचा विषय असेल, शेतीसाठी स्वतंत्र फिडर असतील, अशा अनेक योजनांच्या माध्यमातून शाश्वत शेतीकडे राज्याला घेऊन जाण्याचं काम त्यांनी केल्याचे दरेकर म्हणाले.

नदी जोड प्रकल्पावर बोलताना दरेकर म्हणाले की, महायुती सरकारने दुष्काळग्रस्त भागाला दुष्काळातून मुक्त करण्यासाठी काही मोठे निर्णय घेतले आहेत. पूर्व आणि पश्चिम विदर्भासाठी वैनगंगा-नळगंगा नदीजोड प्रकल्प, मराठवाड्यासाठी दमणगंगा-एकदरे गोदावरी नदीजोड प्रकल्प, उत्तर महाराष्ट्रासाठी दमणगंगा-वैतरणा गोदावरी नदीजोड प्रकल्प, नार-पार गिरणानदीजोड प्रकल्प, मुंबईसाठी दमणगंगा-पिंजाळ नदीजोड प्रकल्प या माध्यमातून मुंबईला ३१.६० अब्ज घनफूट, मराठवाड्याला २५.६० अब्ज घनफूट, आणि तापी खोऱ्यासाठी १०.६० घनफूट पाणी कोकणातून दिले जाणार आहे. हे नदीजोड प्रकल्प महाराष्ट्राला नवजीवन देणारे ठरतीलच, पण राज्याच्या सर्वांगीण विकासात भर घालतील, देशासाठी आदर्श ठरतील आणि इतर दुष्काळग्रस्त राज्यांसाठी प्रेरणादायक ठरतील, असेही दरेकर म्हणाले.

उल्हास नदीच्या प्रदूषणावर दरेकर म्हणाले की, उल्हास नदी मोठ्या प्रमाणावर प्रदूषित आहे. हे प्रदूषण थांबवण्याची गरज आहे. नाले आणि ओढ्यांच्या माध्यमातून जागोजागी सांडपाणी रसायनमिश्रित पाणी उल्हास नदीत दररोज सोडले जाते. नदीपात्रात आणि किनारी भागात अनधिकृत बांधकामामुळे नदीचे अस्तित्व धोक्यात आले आहे. दरवर्षी जलपर्णींच्या समस्येमुळे पाण्याची पातळी खालावली आहे. शासनाने जरूर कोकणातील पाणी मराठवाड्याला द्यावे. पण या नद्यांच्या प्रदूषणावर तोडगा काढण्यासाठी विशेष उपाययोजना करण्याची गरज आहे. उल्हास आणि तिच्या उपनद्या आहेत. वालधुनी एवढी प्रदूषित झाली आहे की, काही दिवसांनी ही नदी “डेड रिवर” म्हणून जाहीर करावी लागेल की काय अशी भीती तेथील नागरिकांना आहे. प्रदूषण नियंत्रण मंडळांने याकडे लक्ष दिलेलं नाही. कितीतरी उद्योगांमधून दिवसाढवळ्या अनट्रिटेड पाणी सोडले. या उद्योगांवर कोणतीही कारवाई होत नाही. पैशांच्या लोभापाई प्रदूषण नियंत्रण मंडळ एका नदीची हत्या करते आहे. सरकार याकडे लक्ष देणार? असा सवालही दरेकरांनी केला.

कोकणात मोठ्या प्रमाणावर बंधारे बांधण्याची गरज

कोकणातील शेती प्रामुख्याने खरीप हंगामात पडणाऱ्या पावसावर अवलंबून आहे कोकणात शेतीसाठी अनुकूल हवामान आहे, नैसर्गिक साधनसामग्री उपलब्ध आहे, येथील हवामान अन्नधान्य व फळबाग लागवडीसाठी अत्यंत अनुकूल आहे. पण मर्यादित स्वरूपातील सिंचन सुविधा ही सर्वात मोठी अडचण कोकणात आहे. पाण्याच्या बाबतीत कोकणासारखा समृद्ध प्रदेश महाराष्ट्रात दुसरा नाही. कोकण अतिविपुल पावसाचा प्रदेश म्हणून ओळखला जातो. महाराष्ट्राच्या एकूण जलसंपत्तीच्या ४६ टक्के पाणी एकट्या कोकणात पडते. पण पाणी थांबवण्याच्या सुविधा कोकणात नसल्यामुळे हे सर्व पाणी वाहून जाते. त्यामुळे कोकणात मोठ्या प्रमाणावर बंधारे बांधण्याची गरज आहे. तसेच कोकणात विजय बंधाऱ्यांची अत्यंत आवश्यकता आहे. त्यासाठी सरकारने भरीव निधी द्यावा, अशी मागणी दरेकरांनी केली.

प्रधानमंत्री सूर्यघर योजना प्रत्येक गावात राबवावी

राज्याला ऊर्जा क्षेत्रात स्वयंपूर्ण बनवण्यासाठी महायुती सरकार गतीने काम करते आहे. मुख्यमंत्री स्वतः या खात्याचे मंत्री आहेत. सौर ऊर्जा निर्मितीला त्यांनी नेहमीच प्राधान्य दिलेलं आहे. राज्यात १३५९ मेगावॅट क्षमतेचे सौर ऊर्जा निर्मिती प्रकल्प उभारले गेले आणि त्यातून २ लाख १४ हजार शेतकऱ्यांना दिवसा वीज देण्याचं कामही सुरू झालं आहे. ही या सरकारची मोठी उपलब्धी आहे. २०२६ पर्यंत सर्व शेतकऱ्यांना दिवसा वीज पुरवठा सुरू होणार आहे. केंद्र सरकारनेही राज्याच्या या योजनेचे कौतुक केले आहे. आता ३ रुपये प्रति युनिट दराने महावितरणला वीज मिळणार आहे. ही योजना कृषी आणि उद्योगांसाठी गेमचेंजर ठरेल, यात शंका नाही. तसेच विदर्भातील चिंचघाट हे गाव आता पूर्णपणे सौर ऊर्जेवर चालणारे गाव ठरले आहे. प्रधानमंत्री सूर्यघर योजनेचा फायदा घेण्यासाठी लोक पुढे येत असून जास्तीत जास्त गावात ही योजना सरकारने राबवावी, अशी अपेक्षाही दरेकरांनी व्यक्त केली