तामिळनाडू, बंगाल आणि केरळमध्ये एनईपी लागू व्हावे
- सर्वोच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल
Total Views |
नवी दिल्ली: ( NEP ) तामिळनाडू, केरळ आणि पश्चिम बंगाल या राज्यांमध्ये राष्ट्रीय शिक्षण धोरण (एनईपी) लागू करण्याची मागणी करणारी जनहित याचिका (पीआयएल) सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. हिंदी भाषा लादण्याच्या वादाच्या पार्श्वभूमीवर आणि तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री एमके स्टॅलिन यांनी राज्यात एनईपीच्या त्रिभाषिक सूत्राच्या अंमलबजावणीला विरोध दर्शविलेल्या विधानाच्या पार्श्वभूमीवर ही जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे.
विशेष म्हणजे, सर्वोच्च न्यायालयात ही जनहित याचिका वकील जीएस मणी यांनी दाखल केली आहे, जे स्वतः तामिळनाडूचे आहेत. तामिळनाडू शाळांमध्ये मुलांना फक्त इंग्रजी आणि तमिळ शिकवते. राज्य सरकारने म्हटले आहे की केंद्र सरकार एनईपीद्वारे हिंदी लादण्याची योजना आखत आहे.
जनहित याचिकेनुसार, स्टॅलिन यांचे मत खोटे, मनमानी, राजकीयदृष्ट्या प्रेरित आणि मोफत आणि प्रभावी शिक्षणाच्या मूलभूत अधिकाराच्या विरोधात आहे. याचिकेत पुढे म्हटले आहे, न्यायालयाला सामान्यतः राज्य सरकारला धोरण स्वीकारण्यास आणि अधिकृत सामंजस्य करारावर (एमओयू) स्वाक्षरी करण्यास भाग पाडण्याचा थेट अधिकार नाही.
तथापि, घटनात्मक तरतुदी किंवा कायद्यांचे उल्लंघन झाल्यास राज्य सरकारांना आदेश निर्देश जारी करण्याचा अधिकार त्यांना आहे आणि त्या निर्देशांमुळे काही परिस्थितीत राज्य सरकारला काही कारवाई करण्यास भाग पाडले जाऊ शकते, असे मणी यांनी म्हटले आहे. त्याचप्रमाणे राज्यांवर एनईपीची अंमलबजावणी करणे आणि त्यासाठी सामंजस्य करार करणे हे संवैधानिक आणि कायदेशीर बंधन आहे.