नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाने अशोका विद्यापीठाचे प्राध्यापक अली खान महमूदाबाद यांना मिळालेल्या अंतरिम जामिनाची मुदत वाढवली आहे. ‘ऑपरेशन सिंदूर’ विषयी केलेल्या वक्तव्यावरून त्यांच्यावर गुन्हा दाखल केला होता. अली खान महमूदाबाद यांनी त्यांच्या सोशल मिडीयावर ‘ऑपरेशन सिंदूर’वर टीका केली होती. त्यांच्या विधानानंतर अली खान महमूदाबाद यांच्यावर सोशल मीडियावर टीका सुरू झाली. पोलीसांत तक्रार दाखल झाल्यानंतर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
महमूदाबाद हे इतिहासाचे प्राध्यापक आहेत. त्यांनी कोणतीही देशविरोधी टीप्पणी केली नाही, असे स्पष्टीकरण त्यांनी यावादावर दिले आहे. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या अधिकारात आपले विचार मांडल्याचे सांगितले. सर्वोच्च न्यायालयात बुधवार, २८ मे रोजी या प्रकरणाची सुनावणी झाली. न्यायमूर्ती हिमा कोहली आणि न्यायमूर्ती अली मोहम्मद यांच्या खंडपीठाने उत्तर प्रदेश सरकारकडून विशेष तपास पथक अहवाल सादर करण्यास सांगितले आहे. पुढील सुनावणी जुलैमध्ये होणार आहे.
न्यायालयाने म्हटले की, "या प्रकरणात पुरावे आणि तपास महत्त्वाचा आहे. त्याशिवाय निर्णय घेता येणार नाही. त्यामुळे महमूदाबाद यांना मिळालेला अंतरिम जामीन पुढील आदेश येईपर्यंत कायम राहणार आहे. या प्रकरणामुळे देशात अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर राज्यात चर्चा सुरु आहे. अनेक प्राध्यापक, विद्यार्थी आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांनी अली खान महमूदाबाद यांना पाठिंबा दिला आहे. या प्रकरणावरून सोशल मीडियावर विविध प्रकारची मते दिसून येत आहेत. काही लोक म्हणतात की देशद्रोही विधान सहन करू नये, तर काहीजण म्हणतात की प्रत्येकाला आपले मत मांडण्याचा हक्क आहे.
काय म्हणाले होते प्राध्यापक महमूदाबाद?
ऑपरेशन सिंदूरनंतर विंग कमांडर व्योमिका सिंह आणि कर्नल सोफिया कुरेशी यांनी घेतलेल्या संयुक्त पत्रकार परिषदेवर त्यांनी टीका केली होती. महमूदाबात म्हणाले होते की, “या दोघांनी घेतलेली पत्रकार परिषद फक्त प्रतिकात्मक आहे. तळागाळात परिस्थिती वेगळी आहे. इथे हिंदू मुस्लीम एकतेचे दर्शन घडवले जाते. मात्र, प्रत्यक्षात देशातील मुस्लीमांच्या घरांवर बुलडोझर चालवला जात आहे.” यावरुन त्यांच्यावर प्रचंड टीका झाली होती.