तलाकनंतर मुस्लीम महिलांनाही पोटगीचा अधिकार : सर्वोच्च न्यायालय

 

 

नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवार, दि. १० जुलै २०२४ एका प्रकरणात महत्त्वपूर्ण निकाल दिला. न्यायालयाने म्हटले आहे की घटस्फोटित मुस्लिम महिला फौजदारी प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) च्या कलम १२५ अंतर्गत तिच्या माजी पतीविरुद्ध पोटगीचा दावा करू शकते. न्यायमूर्ती बीव्ही नागरथना आणि न्यायमूर्ती ऑगस्टीन जॉर्ज मसिह यांच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने मुस्लिम महिलेचा अधिकार कायम ठेवला.

 

खंडपीठाने यासंदर्भात वेगवेगळे, पण एकमताने निर्णय दिला. खरं तर, एका मुस्लिम व्यक्तीने तेलंगणा उच्च न्यायालयाच्या निर्देशाला आव्हान दिले होते. तेलंगणा उच्च न्यायालयाने पत्नीला दरमहा १०,००० रुपये अंतरिम पोटगी देण्याचे आदेश दिले होते. न्यायमूर्ती नागरथना यांनी निकाल देताना सांगितले की, “सीआरपीसीचे कलम १२५ सर्व महिलांना लागू होईल आणि केवळ विवाहित महिलांना नाही. खंडपीठाने सांगितले की, जर संबंधित मुस्लिम महिलेने कलम १२५ अंतर्गत अर्ज प्रलंबित असताना घटस्फोट घेतला तर ती मुस्लिम महिला (विवाह हक्क संरक्षण) कायदा २०१९ ची मदत घेऊ शकते.

 

शाह बानो प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने ऐतिहासिक निकाल देताना म्हटले होते की, CrPC चे कलम १२५ ही धर्मनिरपेक्ष तरतूद आहे, जी मुस्लिम महिलांनाही लागू होते. तथापि, सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निर्णय मुस्लिम महिला (घटस्फोटावरील अधिकारांचे संरक्षण) कायदा १९८६ द्वारे रद्द करण्यात आला आणि २००१ मध्ये कायद्याची वैधता कायम ठेवण्यात आली. या कायद्यानुसार घटस्फोटित मुस्लिम महिला CrPC च्या कलम १२५ अंतर्गत भरणपोषणाची मागणी करू शकत नाही.

 

CrPC च्या कलम १२५ नुसार, ज्या व्यक्तीकडे पुरेसे साधन आहे तो त्याची पत्नी, मुले (वैध किंवा अवैध) आणि वडील किंवा आई यांना सांभाळण्यासाठी जबाबदार आहे. या कलमानुसार, ‘पत्नी’ मध्ये अशा स्त्रीचा समावेश होतो जिने तिच्या पतीपासून घटस्फोट घेतला आहे आणि तिने पुनर्विवाह केला नाही. हे प्रकरण तेलंगणातील हैदराबाद येथील एका मुस्लिम कुटुंबाशी संबंधित आहे.

 

मार्च २०१९ मध्ये एका मुस्लिम महिलेने हैद्राबाद येथील कौटुंबिक न्यायालयात याचिका दाखल केली होती, ज्यात तिचा पती अब्दुल समद याने तिला तिहेरी तलाक दिल्याचा आरोप केला होता. त्यामुळे त्यांनी CrPC च्या कलम १२५ अंतर्गत ५०,००० रुपये मासिक देखभालीची मागणी केली होती. यानंतर न्यायालयाने जून २०२३ मध्ये दरमहा २०,००० रुपये भरपाई देण्याचे निर्देश दिले.

 

अब्दुल समदने कौटुंबिक न्यायालयाच्या आदेशाला तेलंगणा उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आणि २०१७ मध्ये मुस्लिम वैयक्तिक कायद्यानुसार घटस्फोट घेतल्याचा युक्तिवाद केला. याचिकाकर्त्याने असा युक्तिवाद केला की त्याने 'इद्दत' कालावधीत त्याच्या माजी पत्नीला देखभाल म्हणून १५,००० रुपये आधीच दिले आहेत.

 

यानंतर, डिसेंबर २०२३ मध्ये, उच्च न्यायालयाने देखभालीची रक्कम प्रति महिना १०,००० रुपये केली. यासोबतच उच्च न्यायालयाने कौटुंबिक न्यायालयाला हे प्रकरण सहा महिन्यांत निकाली काढण्याचे निर्देश दिले. उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयावर अब्दुल समद समाधानी नव्हते. उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली.

 

याचिकाकर्त्याचे वकील मोहम्मद अब्दुल समद यांनी सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले की, मुस्लिम महिला (घटस्फोटावरील अधिकारांचे संरक्षण) कायदा १९८६ नुसार घटस्फोटित मुस्लिम महिलेला CrPC च्या कलम १२५ अंतर्गत लाभांचा दावा करण्याचा अधिकार नाही. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने ही याचिका फेटाळून लावली.