21 वर्षांनंतर ‘नॅशनल नंबरिंग’मध्ये सुधारणा

मुंबई :  ‘भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण’ अर्थात ‘ट्राय’ने भागधारकांसाठी नुकतेच एक प्रसिद्ध पत्रक जारी केले आहे. त्यामध्ये ‘नॅशनल नंबरिंग’ योजनेत सुधारणा करण्याबाबत प्राधिकरण विचाराधीन असल्याचे म्हटले आहे. भारतातील मोबाईलधारकांची संख्या दिवसागणिक वाढते आहे. यासाठी ‘नॅशनल नंबरिंग’ योजनेत सुधारणा करण्याचा प्रस्ताव असल्याचे प्राधिकरणाने आपल्या पत्रकात म्हटले आहे. 2003 पासून ‘नॅशनल नंबरिंग’ योजनेत कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही.

 

त्यामुळे मोबाईलधारकांची वाढती संख्या आणि 5-जी नेटवर्कचा होणार विस्तृत प्रसार यामुळे हे बदल आवश्यक असल्याचे प्राधिकरणाने म्हटले आहे. नेटवर्क व्यवस्थापनेसाठी हे महत्त्वाचे असून, दूरसंचार विभागाकडून याचे व्यवस्थापन केले जाते.

 सध्या कार्यान्वित असणार्‍या ‘नॅशनल नंबरिंग योजने’अंतर्गत 2003 मध्ये 750 दशलक्ष दूरध्वनी क्रमांकांची मर्यादा निश्चित कऱण्यात आली होती. देशात सध्या मोबाईलधारकांच्या संख्येत विक्रमी वाढ होऊन ती आता साधारणत: 1 हजार 199 दशलक्षवर पोहोचली आहे. देशात ‘टेलिडेन्सिटी’देखील 85.69 टक्क्यांवर पोहोचली आहे.

 

या झालेल्या वाढीमुळे 2003 सालची ‘नॅशनल नंबरिंग योजना’ अपुरी पडत आहे. 2022 साली प्राधिकरणाला सूचना ‘नॅशनल नंबरिंग योजने’त बदल करण्याबाबत दूरसंचार विभागाकडून 2022 साली प्राधिकरणाला सूचना मिळाली होती. त्यात मोबाईलधारकांच्या वेगाने वाढणार्‍या संख्येचा विचार करून, सेवेची गुणवत्ता कायम राखण्याच्या उद्देशाने आवश्यक तो निर्णय घेण्याबाबत ‘ट्राय’ला उपाययोजना करण्याबाबत सूचना दिल्या होत्या. मोबाईल क्रमांकाची नवीन मालिका येण्याची शक्यता सध्या, दूरसंचार कंपन्या 90 दिवसांपेक्षा जास्त काळ निष्क्रिय असलेले जुने क्रमांक पुन्हा वापरत आहेत. नवीन ‘नॅशनल नंबरिंग योजने’त, टेलिकॉम कंपन्यांना वापरकर्त्यांना देण्यासाठी मोबाईल क्रमांकाची नवीन मालिका प्राप्त होऊ शकते.